हरे, सरकार


दुईओटा तामाकोशीजत्रा जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स दिनेबित्तिकै १ अर्ब डलरबराबरको कागजी प्रतिबद्धता भित्रिन्छ तर यथार्थमा त्यति लगानी हुन भने वर्षौं लाग्छ । ऊर्जाको रोजगारीमा यस्ता हावादारी तथ्याङ्क मिसिएको प्रस्टै देखिन्छ ।

डा। विमल कोइराला


कति कन्तबिजोग हेर्नु रु सरकार नाङ्गो भइसक्यो, लुगा लगाएको बहानामा लाज छोप्ने प्रयास गर्दै छ । २०६८ साल माघ १२ बिहीवार सार्वजनिक गरिएका पौने सात लाखलाई रोजगारी दिने र सुशासनका कार्ययोजना हेर्दा सद्दे छ भन्न पनि गाह्रो हुने र मगज खुस्केछ पनि भनी हाल्न नसकिने अवस्था बन्यो । कामको नाममा भुट्टीभाङ केही गर्न नसकेपछि कागजी घोडा दौडाउने मनसायले सरकार आत्मरतिमा लागेको देखियो ।


बजेटमा उल्लेख भएका नीति र कार्यक्रमहरू आफैले बेकामे प्रमाणित गर्दै जनतालाई ललीपप बाँड्न उद्यत रहेबाट सरकारको नियत छर्लङ्ग भएको छ ।


जनतालाई राहत दिने भन्दै तामझामका साथ ५ महीनाअघि ल्याइएको कार्यक्रम के भयो रु के हुन सके, के हुन सकेनन् रु फाइँफुट्टी लाएर जनता झुक्याउने चालबाजी पुरानो खेल भइसक्यो भन्ने चेत अब पनि नखुले कहिले खुल्ने रु सुपथ मूल्यका पसलहरू देशैभरि छ्यापछ्याप्ती र उपभोग्य सामग्री छेलोखेलो हुन्छ– जनताले कुनै सरकारले नदिएको सुविस्ता पाउँछन्– यी काम यति दिनभित्र भइसक्छन् भनेको होइन रु खै, तीमध्ये कुनै भए, गरिए रु अहिले फेरि जनताले बिर्सिसके भनेर लाजै नमानी थप कार्यक्रमहरूको घोषणा भएको छ, जसलाई ५ वर्षको बालकले पनि पत्याएको छैन ।


‘आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना’ नाम राखिएको यो पाचकका पुरियामा हावादारी गफबाहेक केही छैन । पौने सात लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्न १० लाख स्वयम् सेवक परिचालन गर्ने भनिएको छ । ती स्वयम् सेवक कहाँबाट आउँछन् रु आफ्नै राजनीतिक कार्यकर्तालाई विकासको नाममा शिविर खडा गरेर राज्यस्रोतको दुरूपयोग गर्ने रणनीति त होइन रु १० लाख स्वयम् सेवक परिचालन हुँदैमा ७ लाख रोजगारी सृर्जिन्छ रु कतै ठूला परियोजनाहरूमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न खोजिएको त होइन रु समयमा निर्णय लिन नसकेका कारण परियोजनाहरूको लागत बढ्दै छ ।


समयमै सम्पादन हुन नसकेका कारण परियोजनाको प्रभाव न्यून हुँदै गएको छ । सरकारलाई त्यस विषयमा चिन्ता छैन, हाइसञ्चो मानेर येनकेन दिन बिताउँदै छ । कार्यक्रम घोषणाअघि कम्तीमा अनुमानित लागत, मानवस्रोत र क्षमता तथा आर्थिक–प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा रकम जोहो गरेर तत्काल व्यवस्थापन गर्न सकिने अभ्यास गरेको भए हुन्थ्यो ।


परियोजना व्यवस्थापनमा उत्पन्न हुने जोखिम विश्लेषण गरेको भए हुन्थ्यो । साधारण अभ्याससमेत नगरी हचुवाका भरमा स्रोतसाधनको जोहो नै नगरी ल्याइएका कार्यक्रमहरूको भविष्य कस्तो होला रु पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले सरकार फेरिने हल्ला सुन्नुभयो होला र हतारहतारमा यस्तो गाइजात्रे कार्यक्रम ल्याउनुभयो ताकि भोलि भन्न पाइयोस्– ‘मैले त जनताका निम्ति कार्यक्रम ल्याएकै हुँ, पछिका सरकारहरूले कार्यान्वयन नै गरेनन् ।’ भारतसँग बिप्पा हुनासाथ भारतीय लगानीको ओइरो लाग्छ भन्दै आफूलाई ‘जुवाडे’सम्म भन्न भ्याउनुभएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यो नयाँ कार्यक्रममार्फत लगानी बोर्डलाई ६ महीनाभित्र १ अर्ब डलरबराबरको विदेशी लगानी भियभयाउन अह्राउनुभएको रहेछ ।


दुईओटा तामाकोशीजत्रा जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स दिनेबित्तिकै १ अर्ब डलरबराबरको कागजी प्रतिबद्धता भित्रिन्छ तर यथार्थमा त्यति लगानी हुन भने वर्षौं लाग्छ । ऊर्जाको रोजगारीमा यस्ता हावादारी तथ्याङ्क मिसिएको प्रस्टै देखिन्छ कृषिक्षेत्रमा रोजगारी बढाउनुभन्दा रोजगार सुदृढीकरणको खाँचो छ ।


पर्याप्त रोजगारी भए पनि कृषिक्षेत्रबाट हुने आयस्ताले घर धान्न कठिन भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्न जग्गाको चकलाबन्दी, सिँचाइ, उन्नत मलबीउको व्यवस्था, प्रविधि र कृषिऋणको देशान्तरीय व्यवस्था हुनु जरुरी छ । एकापट्टि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको चर्को कुरा र अर्कापट्टि कृषिक्षेत्रको दयनीय अवस्था– यी दुईबीच तालमेल नमिलाई कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व पनि बढ्दैन, रोजगार पनि विस्तार हुँदैन ।


धरातलीय यथार्थ भन्ने शब्दका प्रयोगकर्ताले यति पनि नबुझेको होला भन्ने आँट म गर्दिनँ । यो कार्यक्रम प्रकाशित हुनु केही अघि अर्थमन्त्रीले पनि यस वर्ष धानबाली सप्रेको र हिउँदेबाली पनि सप्रिने सम्भावना भएकाले कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर ४ दशमलव ७५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रबाट ४ दशमलव २५ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरी करीब ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अङ्कगणितीय सूत्रको जानकारी दिनुभएको थियो ।


त्यसै पनि ती दुई वृद्धिदर जोड्दा ५ पुग्दैन । ४ भन्दा थोरै उकालो मात्र लाग्छ ।


आफूले बजेटमार्फत बोलिसकेको अङ्क हुनाले र सरकारले भगीरथ प्रयत्न गरेर यो वृद्धिदर प्राप्त हुने जस लिन खोज्नुभएको होला, यसलाई अन्यथा नलिऊँ तर तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दा जनतालाई नढाटौं । सरकारलाई प्रचारप्रसारको ठूलै मोह भएको देखियो नत्र यस्ता अपत्यारिला कुरा कुबेला गर्न सङ्कोचै मान्नुपथ्र्यो । अब, पौने ७ लाखको नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने चामत्कारिक अङ्क सरकारले कहाँबाट पायो र किन यतिखेरै प्रकाशनमा ल्यायो । अर्थ राजनीतिमा देखापरेको यो नयाँ तरङ्गको अर्को पाटो पनि छ, जसको विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।


सरकारको नेतृत्व नगरुन्जेल अहिलेका प्रधानमन्त्रीको ख्याति ठूलै थियो । यिनले पाए केही गरेर देखाउँछन् भन्ने आशा र भरोसा थियो । प्रधानमन्त्री भएपछि सचिवहरूसँगको भेटघाटमा १ महीनासम्म काम नहेरी सरुवा नगर्ने वचन दिएका थिए ।


तर, १५ दिन नपुग्दै गृहसचिवको सरुवा हुनुले वचनका पक्का नभएको देखियो । त्यसपछि सरुवा खेती नै चल्यो । प्रधानमन्त्रीले रोक्न सक्नुभएन । आफ्नो गिर्दो साख जोगाउन ‘राहत कार्यक्रम’को अस्त्र फ्याँक्नुभयो । कार्यान्वयन नहुँदा त्यो भुत्ते प्रमाणित भयो । आफ्नै पार्टीबाट लखेटिँदा उहाँ निरीह हुनुभयो र प्रधानमन्त्रीका तस्वीरहरूका लहरमा देखिने पात्रका रूपमा अनुदित हुनुभयो । उहाँले बोलेका कुनै कुरा पूरा भएनन् ।


‘जनसत्ता’ले कब्जा गरेका सम्पत्तिको बेचबिखनलाई वैधता दिन खोज्नुभयो, त्यो पनि पूरा हुन पाएन । शासन व्यवस्था यति कमजोर भएको र भ्रष्टाचार यति बढेको इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि थिएन ।


यसैबीच उहाँकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि टाढिन थालेको गाइँगुइँ चलेका बखत जनताको ब्यारोमिटरमा व्यक्तिगत प्रसिद्धिको बाटो चढिहाल्छ कि भनेर ‘आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना’ नाम गरिएको झटारो फ्याँक्नुभएको हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । तर, यो प्रयत्न पनि उहाँकै असावधानीले खेर गएको छ ।


शान्तिसुरक्षा कायम गर्छु, जनतालाई सुलभ न्यायको चाँजोपाँचो मिलाउँछु, सुख सुविधा दिन्छु र विधिको शासन व्यवस्था चलाउँछु भन्न ब्याण्डबाजा बजाउनै पर्दैन । यी शास्त्रीय कर्तव्य हुन् राज्यका । र, यी कर्तव्य निर्वाह नगरे राज्य च्यूत हुन्छ । राज्यले यता आएर आफ्ना न्यूनतम कर्तव्य पूरा गरिरहेको छैन । जनताले राज्यको कर्तव्य बिर्सिसके भन्ने भ्रममा माघ १२ गतेकै मिति पारेर ‘नयाँ सुशासन कार्ययोजना ल्याएको छ । दुइटै कार्ययोजनालाई माघ १२ को साइत जुरेछ । यसमा के नयाँ छ भन्नेतर्फ नजाऊँ– सबै पुराना कुराहरूको पुनरावृत्ति छ । सरकारले आफैलाई ‘कर्तव्यच्यूत भइयो, अब सुध्रौं’ भनेको छ । यो आफ्नो कार्यकालको आत्मालोचना हो कि सुधार प्रस्ताव– कतै केही उल्लेख छैन ।


यसअघि खातका खात र चाङका चाङ सुशासन सुधार योजना बनेका छन् । तिनको कार्यान्वयन किन भएन रु लाग्छ, तिनै कार्यपत्रहरूको उपसंहार मात्र पढेर यो अपूरो कार्ययोजना ल्याइएको हो । हाम्रा सरकारहरू प्रणाली बसाल्नेतर्फ कहिल्यै लागेनन् । दिगो र भरपर्दो व्यवस्था गरी जनतालाई निर्वाध सेवा सुविधा प्रवाह गर्नचाहिँ कहिल्यै अग्रसर भएनन् । राज्य तदर्थवादको शिकार भयो । थप तदर्थवादको नयाँ शृङ्खला हो– नयाँ सुशासन कार्ययोजना ।


नयाँ सुशासन कार्ययोजनाको आशय हेरौं । जनताप्रति कुनै जबाफदेही बहन नगर्नुपर्ने फ्रण्टलाइनका कार्यालयहरू, अपराध र अपराधी संरक्षणमा रहेका दलीय गतिविधि तथा जिम्मेवारी र स्रोतबीचको असामञ्जस्यताका कारणले शासन व्यवस्थाको स्वरूप, कार्यप्रकृति र वातावरण कुच्चिएको छ । राजनीतिक दलहरूका अपारदर्शी अर्थ सङ्कलन विधि र आयव्यय खुलस्त जनसमक्ष नराख्ने बानीले शासन व्यवस्थालाई उपहास गरिरहेछ । समस्या जरामा पुगिसकेको छ, हामी या त त्यसका लक्षणहरू खोजेर उपचार गर्न खोज्दै छौं ।


प्रशासनमा बस्नेहरूलाई त यो द्विविधा नहुनुपर्ने थियो तर राजनीतिक लहडबाजीमा लागेर यस्ता फाल्तु कार्यक्रमलाई अनुमोदन गरियो । ६ महीना होइन, आघौं यही बेला यी कार्यक्रमको नतीजा खुलेर जनसमक्ष पत्यारिलो ढङ्गले आए क्षमायाचनासहित म यो लेख सच्याउन तयार हुन्छु । बिन्ती, यो मौका मैले पाऊँ ।


अन्य मुलुकहरूमा कार्ययोजना बनेपछि काम शुरू हुन्छ, तर हामीकहाँ भने कार्ययोजना बनिसकेपछि काम अन्त्य हुन्छ । सार्वजनिक बिदा घटाइनेछ भनेर लेखिएको रहेछ । यसअघिका दुईओटा सरकारका पालामा नेपाल व्यवसाय मञ्चमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा सार्वजनिक बिदा घटाउने प्रस्ताव गएको हो । किन सार्वजनिक बिदाको सङ्ख्या बढाइयो ।


सरकारहरू राजनीतिक रूपले बलियो हुन नसक्नु र प्रियतावादको मोहले जानीजानी भियभयाइएको विसङ्गति थियो । किन अघिल्ला दुई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिएनन् रु यसरी मन्त्रिपरिषद्मा गइसकेको विषय पनि सुधार एजेण्डा भएको छ । त्यसैगरी मातहतका कार्यालय अनुगमन गर्ने कुरा कार्यविभाजन नियमावलीमै उल्लेख भएको विषय हो । ‘नौ बज्यो, भात खान आउनू’ भन्ने शैलीमा कर्तव्य क्षेत्रकै कुरा पुनरावृत्ति गर्नुले सुधार शब्दको धज्जी उडाएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीको आचारसंहिताको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने भनिएको छ ।


कसको कार्यक्षेत्रको विषय हो यो रु कसले अनुगमन गरेन रु नियमित गर्नुपर्ने कामहरू आफैले नगरेर त्यसबापत अङ्क राखेर आफै पुरस्कृत हुने मन्त्रिपरिषद्को चालबाजी जनताले बुझेका छैनन् र रु जनतालाई उल्लु बनाउन खोज्दा आफै उल्लु होइन्छ भन्ने नलागेर नै यो पराकाष्ठाको धृष्टता भएको होला भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अहिले राज्य असफल भइसकेको छ । नोम चोम्स्कीले तोकेको मापदण्डअनुसार त उहिल्यै राज्य असफल भएको हो ।


छापाभरि अपहरण, लूटपाट, चोरीडकैती र हत्याका खबर छापिन्छन् । राज्य मौन छ । यस्तो लाग्छ राज्यलाई यी घटनाले दुखेकै छैन । मस्त निद्रामा परेको राज्यलाई सुशासनको कार्ययोजना नाम भएको क्याप्सुलले छुँदैन, त्यसलाई त कर्तव्यबोधको औजारले नै चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र राज्यको कर्तव्य शीर्षकको कार्यशालामा भाग लिन पठाए हुन्छ ।


सरकार एकपछि अर्को र अर्कोपछि फेरि अर्को गरी बिब्ल्याँटो बाटोमा हिँडिरहेछ । यसरी गन्तव्य छलेर हिँड्न खोज्ने सरकारबाट जनताले के आशा गर्ने रु फेरि ‘नयाँ सुशासन कार्ययोजना’मै जाऊँ । मन्त्रीहरू गैरजिम्मेवार भए भने विदेश जान रोक लाउने भनिएको छ ।


प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार भए र नैतिकताको आधारमा पद त्यागेनन् भने के गर्ने रु प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विशेष उन्मुक्ति दिइएको छ सुधार कार्ययोजनामा । यसले प्रधानमन्त्रीलाई निश्चित रूपमा खुशी तुल्याएको होला– आफ्नो पक्षमा प्रशस्ती र भजन गाउनेहरूसँग । तर, होस् गर्नुहोला, तपाईं त डिलमा पुगेर पछारिनुहुन्छ– पछारिनुहुन्छ, देश पनि पछारिन्छ ।


बेला न कुबेला ल्याइएका यी दुई कार्ययोजनाका चिल्ला पुस्तिकाहरू देखेर सरकार मख्ख परेको होला । तर, तिनका कुनै पनि अंश उपलब्धिपूर्ण भएनन् भने सरकारमा बस्नेहरूका निम्ति संस्मरण लेख्न महइभ्वपूर्ण कच्चा सामग्री हुनेछ ।


लेखक नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव हुन् ।