निर्यात वृद्धिमा अस्थिर राजनीति बाधक


उदयराज पाण्डे
अध्यक्ष
नेपाल तयारी पोशाक सङ्घ



सरकारले दिने भनेको २ देखि ४ प्रतिशत नगद सुविधा (क्यास इन्सेन्टिभ) बजेटमै उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । निकासीको प्रज्ञापनपत्र र बैङ्कमा भुक्तानी आएको विदेशी मुद्रा दखे ाएपछि स्वतः त्या े सुि वधा दिन े व्यवस्था गर्न े र मल्ू य समायाजे नको चक्करमा नफस्ने हो भने पनि केही सहज हुन सक्छ ।


अहिले निकासीका अधिकांश उद्योग घाटामा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । थोरै मात्र मुश्किलले लगानी उठाउने अवस्थामा छन् । त्यसमा पनि अधिकांश तयारी पोशाक उद्योगमा यस्तो समस्या छ । त्यसैले ती उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । बल्लतल्ल टिक्न सक्ने अवस्थामा मात्र छन् । निर्यातमा आधारित अन्य उद्योगको हालत पनि लगभग यस्तै छ ।


मुलुकको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका कारण अहिले निर्यातमा आधारित उद्योगले मालामाल कमाउछँ ा ंै भनरे साच्े न ु न ै अथर्ह ीन छ । समयमा ढुवानी गर्न नसक्ने हो भने नेपाली गामणर््े ट, पश्मिना, कापर्टे , हस्तकला र मख्ु य गररे तयारी पोशाक उत्पादनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । २ वर्षयता यो व्यवसायमा संलग्न उद्योगीले बन्दहडताललगायत समस्याका कारण समयमा ढवु ानी गर्न नसक्दा घाटा बहे ाने र्पु रके ा े छ । यस समस्याल े गर्दा थपु ै्र उद्यागे ील े तयारी पाशे ाक व्यवसायलाई वैकल्पिक रूपमा लिन थालेका छन् ।


यसो हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । श्रमिकसँग आबद्ध सङ्गठनहरूले पनि विकराल समस्या सृजना गरेका छन् । उद्योगभित्र आफ्नो सङ्गठनको अस्तित्व राख्न र राजनीतिक दलको भ्रातृसङ्गठनका रूपमा व्यवहार गर्न े गरके ाल े थप समस्या सजृ ना हनु े गरके ा े छ । उदाहरणका लागि भर्खरै बन्द भएको सूर्य नेपाल गामणर््े ट उद्यागे लार्इ लिन सकिन्छ । त्यहा ँ कायर्र त श्रमिकले कार्यालयको काम छाडेर बाहिर गई र ाजनीतिक दलको झण्डा बोकेका बेलाको पनि पारिश्रमिक चाहिन्छ भनेर हडताल गर्दा उद्योग नै बन्द भयो ।


अर्को समस्या बैङ्कको महँगो ब्याजदर हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ४ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भन्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै र यसबारे राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी गराइरहँदा पनि वाणिज्य बैङ्कहरूले अटेर गरेर तोकेको मापदण्डअनुरूपको ब्याजदरमा ऋण दिएका छैनन् । उद्योगीहरूले अहिले १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा बैङ्कबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले समेत थप समस्या सृजना गरेको छ । ब्याजदरमा सहुलियत दिने हो भने उद्योगीमा लगानी गर्ने उत्साह निर्माण हुने थियो ।


त्यस्तै, विद्युत् सङ्कटका कारण अहिले सम्पूर्ण उद्योगधन्दा नै धराशयी बनेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मार निकासीमा परेको छ । तयारी पोशाक उद्योगतर्फ बितेको ५–७ वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण मागअनुरूप सामान ढुवानी गराउन नसक्दा थुप्रै ‘अर्डर रद्द’ भएको छ । अमेरिकामा देखापरेको आर्थिक सङ्कटले पनि नेपालले अपेक्षाअनुसार तयारी पोशाक निर्यात गर्न सकेन । यूरोपेली मुलुकमा पनि अहिले त्यस्तै खालका समस्या आएका छन् । यसले गर्दा नेपाली उत्पादन निर्यातमा समस्या भएको छ ।


यही अवस्थामा तयारी पोशाक सङ्घ बृहत् रूपमा निकासी बढाउने पक्षमा छैन । गएको २ वर्षमा हाम्रो निकासी घटेको छैन । अहिले निकासी बढाउनेभन्दा पनि नघटोस् र निकासीजन्य उद्योगमा संलग्न उद्योगीले व्यवसाय छाड्नु नपरोस् भन्नेमा सङ्घ केन्द्रित छ । यसका लागि सरकारले कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेलगायत कुरामा सहयोग गर्न आवश्यक छ । सरकारले धेरै सुविधा दिने बताए पनि त्यो व्यवहारिक रूपमा देखिएको छैन । जस्तै, सरकारले दिने भनेको २ देखि ४ प्रतिशत नगद सुविधा (क्यास इन्सेन्टिभ) बजेटमै उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । निकासीको प्रज्ञापनपत्र र बैङ्कमा भुक्तानी आएको विदेशी मुद्रा देखाएपछि स्वतः त्यो सुविधा दिने व्यवस्था गर्ने र मूल्य समायोजनको चक्कर मा नफस्ने हो भने पनि केही सहज हुन सक्छ ।


विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने ४० देखि ५० प्रतिशत निर्यात कारोबार विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट हुन्छ । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने विधेयक संसद्मा थन्किएको २ वर्ष भयो । त्यो कानून बन्ने हो भने गार्मेण्ट, पश्मिना, कार्पेट, हस्तकलासम्बन्धी कुनै पनि उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गएको अवस्थामा सीमानजिक बनाइने भएकाले मूल्य सस्तो हुन्छ । र, नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । तर, विधेयक आउन नसक्दा समस्या भएको छ । सरकारले साधनस्रोत र आवश्यक नीतिनियमको व्यवस्था गर्ने हो भने निर्यातयोग्य वस्तु विश्वबजारमा प्रतिपस्र्धी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । निजीक्षेत्रका पनि केही कमजोरी छन् । जस्तै, ९० प्रतिशत नेपाली तयारी पोशाक अमेरिकामा मात्र निकासी हुन्थ्यो ।


अमेरिकामा आर्थिक समस्या आएपछि गार्मेण्ट निकासीमा ठूलो समस्या देखा प¥यो । भर्खर मात्र यूरोपका विभिन्न मुलुक र भारतमा पनि निकासी गर्न शुरू गरिएको छ । र, व्यापारमा विविधीकरण हुन थालेको छ ।


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायत संस्थाले पनि निकासीका लागि अपेक्षित सहयोग गरेको देखिँदैन । ती संस्थाले निर्यातका लागि उठाएको रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने विस्तृत तथ्याङ्क राख्ने गरेका छैनन् । यसले गर्दा निर्यात प्रवद्र्धनजस्ता विषयमा समस्या हुने गरेको छ । हाल पुराना उद्योग सबै धर ाशयी बनेका छन् । सरकारले यसमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ । सरकारले तुलनात्मक लाभका क्षेत्र खोजी गरी तिनको प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ ।


निर्यातलाई दीर्घकालीन रूपमा लैजान केही विषयमा ध्यान दिन जरूरी छ । नेपालको बजेट राजस्वमुखी छ । राज्यले पुराना वस्तुको अध्ययन र नयाँ वस्तुको पहिचान गरेर निर्यातका लागि दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्ने हो भने निर्यात बढाउन सकिन्छ र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सहयोग गर्छ । तयारी पोशाकको मुख्य बजार अमेरिका हो । अमेरिकामा अडान लिन सक्ने सबै मुलुकले भन्साररहित सुविधा पाइसकेका छन् । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपालले त्यस्तो सुविधा पाउन सकेको छैन ।


तयारी पोशाकमा ‘जीएसपी’ सुविधा नदिएका कारण हामीले अमेरिकामा चाहेअनुरूप निकासी गर्न सकेका छैनौं । तर, राज्यले उच्चस्तरको कूटनीतिक पहलबाट यसको समाधान गर्ने हो भने निर्यातमा निकै सहज हुने थियो । त्यसले रोजगारीसँगै विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि वृद्धि हुने थियो ।


अहिले विस्तारै उद्योगहरू बन्द हुँदै आएका बेला हरेक वस्तु बाहिरबाट मगाएर कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण राज्य, निजीक्षेत्र र सम्बन्धित निकाएले गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने निर्यातको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक हुनसक्छ ।