लघुवित्तमा संस्थागत सुशासनको अपेक्षा


राष्ट्र बैङ्क स्वयम्ले निजीकरणका नाममा आफैले दिएको निर्देशनविपरीत एउटै समूह र व्यक्तिलाई ५२ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म शेयर बेचेर संस्थागत सुशासनकै खिल्ली उडायो ।


कृष्ण प्रधान


गरीबी निवारणलार्इ पृस्ठपोषण गर्ने अथवा प्रतक्ष्य सरोकार राखेर सञ्चालन गरिने विनाधितोसम्बन्धी कुनै पनि लघुकर्जा कायत्र्र mममा सस्ं थागत सशु ासनका े सवार्पे रि स्थान रहनुपर्छ । धितो लिएर दिइने कर्जामा भन्दा यस्ता खाले कर्जामा जोखिमको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । त्यसो हुँदा संस्थागत सुशासनको पालना भएन भने यसले लघुकर्जाको सदुपयोगितामा समेत प्रभाव पर्छ ।


र, त्यसबाट निम्तिने वित्तीय सङ्कटले लघुवित्त क्षेत्रलाई नै तहसनहस पार्न सक्छ । नेपालमा सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्र गरी लघुवित्तीय कारोबारमा संलग्न विभिन्न प्रकारका संस्था छन् । सङ्गठित क्षेत्रमा लघुवित्त बैङ्कहरू, सीमित बैङ्किङका लागि स्वीकृति पाएका गैरसरकारी संस्थाहरू (फिङ्गोज), बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू, साना किसान सहकारी संस्थाहरू, विपन्न वर्गअन्तर्गत लगानी गर्ने लघुबित्त बैंक बाहेक का तीन पक्र ारका (क, ख र ग वर्गका) वित्तीय संस्थाहरू क्रियाशील छन् । असङ्गठित क्षत्रे मा पनि थपु ै्र स्वावलम्बी समहू , बचत तथा ऋण समूह रहेका छन् । यसबाहेक विभिन्न दातृनिकायका ऋण र अनुदान सहयोगमा सञ्चालित आयआर्जनका परियोजनाहरू पनि क्रियाशील छन् ।


सरकारले समयसमयमा विभिन्न राजनीतिक अभिष्टका साथ आयआर्जन र स्वरोजगारका लागि भनेर अनेक प्रकारका कर्जा कार्यक्रम पनि ल्याएको भेटिन्छ । खासगरी सरकारबाट आउने यस्ता कार्यक्रमहरू ‘पपुि लष्ट’ पक्र ारका हनु े हदँु ा तिनल े पण्ू ार्रू पमा वित्तीयभन्दा पनि राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नपट्टि ध्यान दिन्छन् । यसकारण यस्ता कार्यक्रमहरूको दिगोपनामा विश्वास गरिहाल्न सकिँदैन । उदाहरणस्वरूप ग्रामीण स्वावलम्बन काष्े ा हदँु ाहदँु ै उस्त ै खाल े कायत्र्र mम यवु ा स्वराजे गार काष्े ा स्थापना गरिनकु ा े आैि चत्य पुि ष्ट हदँु नै ।


युवा स्वरोजगार कोषमा बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले समेत विपन्न वर्गमा जाने रकममध्ये कुल कर्जाको १ प्रतिशत लगानी गरेका हुन् । यस्तो लगानी पनि सर्वसाधारणको निक्षेपमध्येकै रकम हो । हाल आएर युवा स्वरोजगार कोषको कर्जा कार्यक्रम वित्तीय अनुशासनले भन्दा पनि बढी राजनीतिक कारणले विवादित बनेको छ । र, त्यसको कारोबारसमेत स्थगित भएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । यसबाट के पुष्टि भएको छ भने कुनै पनि वित्तीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा संस्थागत सुशासनलाई ख्याल गरिएन भने त्यस्तो कार्यक्रम वितरणमुखी हुन गई उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसले कुनै सहयोग पु¥याउँदैन ।


विगतमा शिक्षित बेरोजगार कर्जा कार्यक्रमको कर्जाको सदुपयोग हुन सकेन भने प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि आएको वैदेशिक रोजगार कर्जा कार्यक्रमको हालत पनि त्यस्तै र≈यो । यसबाट के सिद्ध भएको छ भने कुनै पनि वित्तीय कार्यक्रम संस्थागत सुशासनको अभावका कारण नै भताभुङ्ग हुने गरेका छन् । त्यसैले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता संस्थागत सुशासनका अनिवार्य तइभ्व हुन् ।


संस्थागत सुशासन भनेको संस्थाले पालना गर्न े अनशु ासन न ै हा े । या े देि खन े गरी कहिल े आउदँ नै तर यसको परिणाम भने विस्तारै यसका प्रडक्टहरू र वित्तीय विवरणमा दखे ा पर्छ । या े एउटा कपार्रे टे कल्चर पनि हो, जुन कल्चर संस्थाका पदाधिकारीहरूले बसाउन सक्नुपर्छ । यसको पालना अरूले गराउनेभन्दा पनि सस्ं था स्वयमल् े गर्न े हा,े त्यहाकँ ा पदाधिकारीहरूले गर्न े हा े । यसका लागि सस्ं थाका े काराबे ारमा विभिन्न नीतिगत, कार्यगत र प्रणालीगत पारदर्शिता झल्कन सक्नुपर्छ । र, यसको पालनामा सबै तहका पदाधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, त्यसको प्रतिबिम्ब सेवाग्राहीले पाउने सेवामा झल्कन सक्नुपर्छ ।


हाल नेपालमा कार्यरत लघुवित्तीय संस्थाहरू संस्थागत सुशासनकै अभावका कारण भताभुङ्ग त भइहालेका छैनन् तर पछिल्लो समयमा देखिएका कतिपय दृष्टान्तले अब यो क्षेत्र पनि चोखो छ भन्न सकिँदैन । लघुि वत्त क्षत्रे मा काम गर्न े माथि भनिएका विभिन्न खाले संस्थामा विभिन्न तालुकदार संस्थाको नियन्त्रण र रेखदेख छ । सबैमा केन्द्रीय बैङ्कको निगरानी छैन । त्यसमा पनि दातृनिकायहरूको सहयोग र अनुदानमा सञ्चालित गरीबी निवारणका कर्जा कार्यक्रमहरूमा त उनीहरूक ै बाले वाला रहन े हदँु ा यसमा तिनका शतर्ह रूले पनि काम गर्दछन् । यसका लागि कतिपय नीतिगत त्यागसमते गनर्पु र्न े हन्ु छ । अर्काि तर, यस क्षत्रे मा काम गर्न े संस्थाहरूमा विभिन्न ऐन र नियमको रेखदेखका कारण नीतिगत समन्वयको अभाव पनि छँदै छ भने एउटै प्रकृतिको लघुवित्तीय कारोबारका लागि एउटै नियमन र नियन्त्रणको अभाव पनि छँदै छ ।


यसका कारण सहकारी र अन्य लघुवित्तीय संस्थाहरूको नियमनमा एकरूपता छैन भने यसका कमजोरीको फाइदा सहकारी क्षेत्रले उठाइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, गरीबी निवारणका नाममा लघुवित्त बैङ्कहरूलाई केन्द्रीय बैङ्कले धेरै विषयमा आँखा चिम्लिदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यसबाट वित्तीय कारोबारको पारदर्शितामा समेत प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।


संस्थागत सुशासन लघुवित्तीय संस्थाहरूमा पनि त्यत्तिकै आवश्यक पर्छ, जति अन्य प्रकारका वित्तीय संस्थामा । ‘लघुवित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट निक्षपे परिचालन गरके ा हदँु नै न,् त्यसलै े उनीहरूसित त्यति डराइराख्न ु पदर्नै ’ भन्न े एकथरिका े विचार छ । तर, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा बा≈य निकायबाट विदेशी मुद्रामा लिएको कर्जा सापटको सदुपयोग भएन भने ऋण लगानी गर्न े सस्ं थाहरूल े पनु ः नपत्याउन े खतरा हुन्छ । नेपालमा लघुवित्त बैङ्कहरू लिमिटेड कम्पनीका रूप स्थापना भएका े हदँु ा यसमा सवर्स ाधारणका े समते निकै ठूलो लगानी छ । त्यसैले लघुवित्तीय संस्थाहरू, खासगरी लघुवित्त बैङ्कमा संस्थागत सुशासनको पालना अत्यावश्यक हुन्छ ।


हिजोसम्म कुनै प्रतिस्पर्धा नरहेको यस क्षेत्रमा आज थपु ै्र वित्तीय सस्ं थाबीच प्िर तस्पर्धा हनु ु निश्चय पनि उदार र खुला अर्थतन्त्रका पक्षधरका लागि सन्तोषको विषय हा े । वित्तीय पहचँु नभएकाका लागि लघुि वत्तले उल्लेखनीय कार्य गरेको छ । तर, यति मात्र भनेर यो क्षेत्रको योगदानप्रति नतमस्तक भइहाल्ने स्थिति छैन । लघुकर्जामा दोहोरोपना बढ्दै गएको, एकै ठाउँमा धेरै संस्थाको भीड भई प्रतिस्पर्धाका नाममा लघुवित्तका आधारभूत मान्यताकै पालना नहुने गरेकाले यस्ता संस्कारप्रति बेलैमा सचेत भई अब संस्थागत सुशासनको पालना लघुवित्त बैङ्कहरूको चासोको विषय बन्नुपर्छ । लघुवित्तीय संस्थाहरू नाफाभन्दा सेवामुखी भावनाले यस क्षेत्रमा आएको कुरालाई बिर्सन मिल्दैन । संस्थागत सुशासन नियामक निकायको नियमन र निदर्शे नल े मात्र ल्याउन े करु ा हाइे न । स्व–नियमनको संस्कारले पनि यसमा महइभ्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।


यस्तो संस्कारको पहल कमर्चारीबाट मात्र होस् भन्नु पनि गलत हुन्छ । संस्थाको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय र पदाधिकारीबाट सर्वप्रथम यसको पालना हुनुपर्छ । संस्थाका सबै कुरा जनसाधारणका लागि पारदर्शी पनि बनाइँदैनन् । ती निश्चित ‘फम्र्याट’मा र कुनै तोकिएको अवधिका े वा दिनसम्मका े मात्र आउन े हदँु ा तिनल े सबै कुरा देखाउन सक्दैनन् । नियामक निकायले भनेका कुराहरूलाई त कतिपय संस्थाले गोलमोटल गरेर प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । संस्थागत सुशासनको ठूलो कमजोरी के रहेको छ भने वित्तीय संस्थाहरू कसरी हुन्छ नियमनकारीको भ्वाङ र प्वाल कताबाट निकाल्न सकिन्छ र त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमा नै तल्लीन रहेको देखिन्छ । विगतमा बङ्गलादेश बङै क् र पछिल्ला े समयमा नपे ाल शये र माकर्टे स,् गार्खे ा विकास बैङ्क, पिपल्स फाइनान्स, नेपाल विकास बैङ्क, क्यापिटल मचणर््े ट बङै क् लगायतका वित्तीय सस्ं थामा भएको चरम वित्तीय लापरबाही संस्थागत सुशासनको दुरुपयोगकै परिणाम हो । संस्थागत सुशासनको क्षेत्रमा जतिसुकै नियमन र कानून भए पनि तिनको अवज्ञा भने संस्थाको सञ्चालक समिति, अध्यक्ष, कार्यकारी बनेका अध्यक्ष र सञ्चालकहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाटै भएका उदाहरण छन् । केहीमा राजनीतिक तहबाट दबाब आएर संस्थागत सुशासन नभएका पनि छन् ।


तर, यस्तो परिस्थतिमा सम्बन्धित संस्थाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूमा दबाब थेग्न सक्ने नैतिकता भयो भने त्यस्ता राजनीतिक दबाबले केही बिगार्न सक्दैन । संस्थामा राजनीतिक भागबण्डाको हालीमुहाली हुने संस्कार अझै हटेको छैन । यस्तै संस्कारले गर्दा नेपालका धेरै ठूला वित्तीय संस्था पनि धराशयी बनेका छन् भने तिनमा सुधारका नाममा धेरै रकम खर्च भइरहेको छ ।


लघुवित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन बहाली गर्न े क्रममा गा्र मीण विकास बङै क् हरूमा विगतमा कहे ी प्रयास भएका हुन् । तर, तिनको नतीजा फलदायी देखिएन । यी बैङ्कहरूको निजीकरणबाट पनि राम्रो नतीजा आएन । राष्ट « बङै क् स्वयमल् े निजीकरणका नाममा आफलै े दिएको निदर्शे नविपरीत एउट ै समहू र व्यक्तिलार्इ ५२ दशमलव ८ प्रतिशतसम्म शेयर बेचेर संस्थागत सुशासनकै खिल्ली उडायो । निजीकरण भएका केही ग्रामीण बैङ्क रातारात वाणिज्य बैङ्क बन्ने सपनाले पनि बेहाल भए । केही लघुवित्तीय संस्थामा भने कसरी हुन्छ, आफ्नो लगानी उठाउन े र गरीबी निवारणका करु ा भसर्ले ाम ै जाआसे ् भन्ने धारणाको पनि विकास भएको पाइयो । कार्यकारी बनेका अध्यक्ष र सञ्चालकले बढीभन्दा बढी सुविधा लिन े पव्र ृि त्त पनि बढके ा े देि खया े । शये र माकर्टे स् , गार्खे ा विकास बङै क् र क्यापिटल मचणर््े टमा भएका घाटे ालाल े के देखाएको छ भने, अब राष्ट्र बैङ्कले सबै तहका वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति दुई पदमा बस्न नपाउने नियम कठोरताका साथ लागू गराउनुपर्छ । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई अलगअलग राख्ने व्यवस्था गरी चेन अफ कण्ट्रोलको संस्कार बसाल्न जरुरी छ । यसो गर्न सकिएन भने कार्यकारी अध्यक्ष र कार्यकारी सञ्चालक महइभ्वाकाङ्क्षी भइदिँदा उसले बाँकी सञ्चालकलाई बवे ास्ता गरी निणर्य गनर्,े निणर्य का लागि दबाब सजृ ना गर्न े वा पछि समितिका े समथर्न लिन े गरी आफखू शु ी निणर्य गर्न े सस्ं कार बस्न सक्छ ।


दिगो प्रकारको लघुवित्तीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि लघुवित्त बैङ्कका सञ्चालकहरू सुविधामुखी बन्ने र संस्थाले धान्नै नसक्ने गरी कार्यकारीको तलबभत्ता, महँगा सवारीसाधन र मोबाइल, पत्रपत्रिकालगायतको सुविधा दिने÷लिने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । यस्तो सुविधा संस्थाको आयमा आधारित रहेर तय गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ ।


संस्थागत सुशासनमा व्यक्तिको नियतले ठूलो स्थान राख्छ । संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीहरूको नियतै ठीक छैन भने संस्थागत सुशासनको कुरा कागजी मात्र हुन्छ । नीतिगत तहमा मात्र होइन, कार्यान्वयन तहमा समेत संस्थागत सुशासनको पालनाको खाँचो पर्छ । लघुवित्त बैङ्कहरूमा संस्थागत सुशासनको स्थिति कस्तो रहेको छ भन्न े मापन गर्न े बलिया े आधार एनपीए लभे लका े स्तर पनि हो । नेपालका लघुवित्त बैङ्कहरूको खराब कर्जाको स्तर करीब १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो राम्रो होइन । लघुवित्त बैङ्कहरूमा सरदर २ प्रतिशतभन्दा तलको एनपीए लेभललाई राम्रो मान्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक लेखक लघुवित्त विज्ञ हुन् ।