अदालतमा अल्झिएको बिप्पा


अदालतले बिप्पा कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने मनसाय व्यक्त गरेको छैन । धारा १५ मा भएको ‘कानूनी शर्त’ भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्दा धारा १५६ को उल्लेखसम्म गरेको देखिन्छ ।


अहिले बिप्पाको अवस्था पनि लगभग डब्ल्यूटीओ सदस्यता अनुमोदनको जस्तै छ । बिप्पामा नेपालको तर्फबाट डा बाबुराम भट्टराई सरकारका उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले हस्ताक्षर गरे । यद्यपि सबै राजनीतिक दलले आफू सरकारमा हुँदा यो सम्झौता गर्ने प्रयास गरेका थिए । बिप्पाप्रति नेपालका सबै राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएकै हुन् । व्यावहारिक रूपमा सम्झौताभित्रका कुनै कुरालाई नेपालको पक्षमा अझ बलियो बनाउनका निम्ति संशोधन गर्न नसकिने होइन ।

रुद्र शर्मा


नेपाल र भारत सरकारबीच २०६८ कात्तिक ४ गते द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) सम्पन्न भयो । यो सम्झौताले देशभित्र र बाहिरका समेत लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको थियो । दुवै देशका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रबाट सम्झौताप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया आयो । तर, २०६८ मङ्सिर १२ गते नेपालको सर्वोच्च अदालतले उक्त सम्झौताको धारा १५ बमोजिमका कूटनीतिक सूचनाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन नगरेसम्म वा उक्त रिटको अन्तिम निर्णय नभएसम्म आदानप्रदान नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दियो ।


अदालतको यो आदेशबाट नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्र निराश भयो । अहिले नेपालको निजीक्षेत्र यही निराशाका बीच बिप्पा कार्यान्वयन हुने दिन कुरेर बसिरहेको छ । बिप्पाको धारा १५ मा ‘संविदाकारी पक्षका कानूनी शर्तहरू पूरा भएको सुनिश्चित गर्दै कूटनीतिक सूचना आदानप्रदान भएको मितिदेखि यो सम्झौता लागू हुनेछ’ भनिएको छ । बिप्पाको धारा १५ ले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु भनेको त छैन तर सर्वोच्च अदालतले उक्त धारा १५ मा भएको कानूनी शर्तको व्याख्या गर्दै अन्तरिम संविधानको धारा १५६ आकर्षित भएको ठहर गरेको देखिन्छ ।


नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी इतिहासमा धारा १५६ को लामो तथा दूरगामी व्याख्या विश्लेषण भइसकेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १५६ मा गरिएको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १२६ मा थियो । अहिले उठेकै मुद्दाको विषय टनकपुर ब्यारेजसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट बृहत् व्याख्या भएको हो । तर, टनकपुरको मुद्दा र बिप्पासम्बन्धी मुद्दामा केही आधारभूत फरक छन् । टनकपुर मुद्दा धारा १५६ (तत्कालीन संविधानको धारा १२६) को २(घ) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित थियो भने बिप्पासम्बन्धी मुद्दाको विषय लगानी प्रवद्र्धन तथा आर्थिक उदारीकरणसँग सम्बन्धित छ ।


टनकपुर कुनै एउटा खास परियोजनाको कुरा थियो भने बिप्पा समग्र आर्थिक उदारीकरणको विषय हो । शायद यसैकारणले होला, बिप्पा मुद्दामा अदालतले भन्यो– ‘सम्झौताको धारा १५ को कार्यविधि र समग्र सम्झौतालाई अवरुद्ध गर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’


यसैबाट प्रस्ट हुन्छ, अदालतको आदेशको उद्देश्य समग्र बिप्पा सम्झौतालाई अवरुद्ध गर्ने होइन । तर, व्यावहारिक रूपमा अदालतको यो आदेशबाट बिप्पा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । यथार्थमा यो हुनु हुँदैन थियो । बिप्पा सम्झौताका चारओटा पक्ष छन्– राजनीतिक, संवैधानिक तथा कानूनी, आर्थिक तथा लगानी र व्यवहारिक पक्ष । संवैधानिक तथा कानूनी पक्षका पनि अदालती र संसदीय दुइटा पाटा छन् । यी सबै पक्षलाई विश्लेषण गर्दा अदालतले भनेजस्तो धारा १५६ को दोस्रो खण्डमा उल्लेख भएअनुसार व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा उपस्थित साधारण बहुमत पनि हुन सक्ला वा अन्य कुनै तरीकाबाट पनि यो सम्झौता पास हुन सक्ला । यसका लागि नेपालको विश्वव्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ प्रवेश गर्दाको दृष्टान्त हेर्न आवश्यक हुन्छ ।


डब्ल्यूटीओको सदस्यताका लागि नेपालले अनवरत १४ वर्ष प्रयास गर्नुपरेको थियो । सन् २००३ सेप्टेम्बर ११ मा मेक्सिकोको क्यानकुनमा भएको डब्ल्यूटीओ मन्त्रीस्तरीय बैठकले नेपाललाई आफ्नो सदस्य स्वीकार गरेपछि त्यसलाई नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यतिबेला संसद् विघटन भएको हुनाले डब्ल्यूटीओ सदस्यताको अनुमोदन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कानूनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठेको थियो । एकातिर डब्ल्यूटीओसम्बन्धी नेपालको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने विरोधाभासपूर्ण अवस्था त्यसबेला आएको थियो । तर, अन्त्यमा मन्त्रिमण्डलको निर्णयका आधारमा डब्ल्यूटीओको सदस्यता अनुमोदन गरियो । परिणामस्वरूप आज नेपालमा संसारभरका लगानीकर्ता आकर्षित हुन थालेका छन् ।


शान्तिप्रक्रिया तथा संविधान निर्माण प्रक्रिया पूरा हुनेबित्तिकै नेपालमा हामीले सोचेभन्दा पनि बढी लगानी आउन सक्ने अवस्था छ । अहिले पनि अमेरिकी, भारतीय, चिनियाँलगायत विभिन्न देशलाई आधार बनाएर काम गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आफ्नो लगानी नेपालमा कसरी विस्तार गर्नेबारे सोधखोज गर्न थालिसकेका छन् । यही सिलसिलामा बिप्पा भएको हो । बिप्पा अनुमोदनको सिलसिलामा अदालतबाट भएको आदेशबाट नेपालसामु डब्ल्यूटीओ सदस्यता अनुमोदन गर्ने समयको जस्तै विरोधाभासपूर्ण दायित्व आउन सक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । सन्धिसम्बन्धी भियना सम्मेलन (भियना कन्भेन्शन अन द ल अफ ट्रिटी)अनुसार नेपाल र भारतबीच बिप्पा भइसकेको छ ।


यस सम्झौतालाई बाध्यकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यससम्बन्धी कानूनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया पु¥याउने दायित्व नेपालमा नेपालकै र भारतमा भारतकै हो । डब्ल्यूटीओ सदस्यताको अनुमोदन गर्ने समयमा जस्तै बिप्पालाई पनि अब कसैगरी छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । बिप्पालाई अदालत वा संसद्मा जति समय निष्क्रिय बनाएर राखिन्छ, त्यति नै नेपाललाई बेफाइदा हुनेछ । यो प्रक्रियालाई चाँडो सम्पन्न गर्नेबारे कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अन्तरसंवादको विषय पनि बन्न सक्छ ।


कतिपय अवस्थामा आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिकालाई विश्वासमा लिएर प्रक्रियालाई थाँती राखेर भए पनि यस्ता सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा लैजान सक्छन् । यसमा डब्ल्यूटीओ सदस्यता अनुमोदनको प्रक्रियालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।


डब्ल्यूटीओ सदस्यता अनुमोदन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा सरकारका उद्योगमन्त्री हरिबहादुर बस्नेतले जेनेभामा गएर हस्ताक्षर गर्दा सरकारलाई आफ्नै पार्टी (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को पनि ठूलो हिस्साको समर्थन थिएन । विपक्षी दलहरूको समर्थन त हुने कुरै भएन तर व्यावहारिक रूपमा डब्ल्यूटीओ प्रवेश गर्न नेपालको १४ वर्षको अनवरत प्रयासमा सबै राजनीतिक दलका सरकारले डब्ल्यूटीओप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यस्तो परिस्थितिमा तत्कालीन सरकारका उद्योगमन्त्री बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका भए पनि नेपाल सहज रूपमा डब्ल्यूटीओको सदस्य बन्यो । त्यतिखेर डब्ल्यूटीओ सदस्यता अनुमोदनका लागि संविधानको धारा १२६ बमोजिम दुई तिहाइ बहुमत चाहिएन ।


अहिले बिप्पाको अवस्था पनि लगभग डब्ल्यूटीओ सदस्यता अनुमोदनको जस्तै छ । बिप्पामा नेपालको तर्फबाट डा बाबुराम भट्टराई सरकारका उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले हस्ताक्षर गरे । यद्यपि सबै राजनीतिक दलले आफू सरकारमा हुँदा यो सम्झौता गर्ने प्रयास गरेका थिए । बिप्पाप्रति नेपालका सबै राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएकै हुन् । व्यावहारिक रूपमा सम्झौताभित्रका कुनै कुरालाई नेपालको पक्षमा अझ बलियो बनाउनका निम्ति संशोधन गर्न नसकिने होइन । त्यसका लागि बिप्पाको प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्नुभन्दा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी टेबलमा बस्नु हितकर हुन्छ ।


अदालतले पनि बिप्पा कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने मनसाय व्यक्त गरेको छैन । धारा १५ मा भएको ‘कानूनी शर्त’ भन्ने कुरालाई व्याख्या गर्दा धारा १५६ को उल्लेखसम्म गरेको देखिन्छ । यद्यपि यसको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी नै छ । नेपाल र भारत दुवै देश लगानीको विवाद समाधान सम्बन्धी वाशिङटन कन्भेन्शनका सदस्य छन् । बिप्पामा यो कन्भेन्शनमा भएका भन्दा खासै नयाँ कुरा पनि छैनन् । त्यसैले यस विषयमा विद्यमान कानूनी संरचनाभन्दा धेरै अघि गएर टनकपुर सन्धिमा जस्तो धारा १५६ को दुई तिहाइ बहुमत आकर्षित गर्ने अवस्था पनि होइन । तसर्थ बिप्पा कार्यान्वयन गर्न कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले र प्रमुख सरोकारवालाका रूपमा उद्योगी–व्यवसायीले पहल गर्नु आवश्यक छ । अब बिप्पालाई अदालतमा अलमल्याएर राख्नु उचित हुँदैन ।


लेखक अधिवक्ता हुन् ।