योजनाविहीन सरकार र लोडशेडिङ


लोडशेडिङ हुनेवित्तिकै भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने कुरा निस्कन्छ । विद्युत् किनेर ल्याउने कुरालाई सरकार आलु किन्नेजस्तो सम्झन्छ । विद्युत् किन्न पनि भारतमा बेच्ने विद्युत् चाहियो । भारत आफै त महादेव कसले देला वर भन्ने स्थितिमा छ ।


मधुसूदन अधिकारी


प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपालमा ८४ हजार मेगावाट जलस्रोत, २ हजार १ सय मेगावाट सौर्यऊर्जा, ३ हजार मेगावाट वायुऊर्जा र अपार बायोऊर्जाको सम्भावना छ । तर, बत्तीमुनिको अध्यारो भने झै स्रोत मात्र भएर के गर्नु? हाल नेपालीका लागि बिजुलीको उज्यालो स्यालको सिङ देखिनुजस्तै भएको छ । बिजुली कतिबेला आउँछ र जान्छ, त्यो विद्युत् प्राधिकरणलाई नै राम्ररी थाहा छैन ।


यस्तो अवस्थामा उपभोक्तालाई थाहा हुने कुरै भएन । लोडशेडिङ नामको रोगको उपचार हुँदै नभ्एको  त पक्कै होइन । यो रोगका बारेमा नेपाल झण्डै एक दशक अघिदेखि नै परिचित छ र सही उपचार नगर्ने हो भने यो रोगले नेपाललाई  कहिल्यै छाड्नेवाला पनि छैन ।


सर्वप्रथम केही आधारभूत काम गरेर लोडशेडिङबाट तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिने देखिन्छ । तत्कालीन राहतका लागि उपलब्ध विद्युत्को सही उपयोग, कम विधुत खपत गर्ने विधुतिय उपकरणको प्रयोगमा जोड दिनुपर्दछ । सरकार जहिले पनि तत्कालीन राहतका लागि डिजेल प्लाण्ट किन्ने कुरा गर्छ, तर त्यो पनि कुरामा नै सीमित छ । अहिले डिजेल प्लाण्ट राख्ने कुरा र उचित हुँदै होइन।


तर, नेपालमा डिजेल प्लाण्टबाट उत्पादिन विधुत कस्ले उपभोग गर्ने नै अन्योल को बिषय छ । किनभने सक्नेले त अहिले पनि लोडशेडिङको विकल्पमा डिजेल जेनेटर नै प्रयोग गर्दै आएका छन । अब प्रश्न उठ्छ, हरेक घर वा पसल–अफिसमा कम गुणस्तरका धेरै डिजेल÷मट्टीतेल खर्च हुने तथा वातावरणमा असर गर्न गर्न जेनेटर राख्ने कि सरकारले एउटा ठूलो डिजेल प्लाण्ट व्यवस्थित रूपमा राख्ने ? व्यक्तिव्यक्तिले कम गुणस्तरका डिजेल जेनेरेटर चलाउँदा पनि आखिर राष्ट्रिय सम्पत्ति नै नोक्सान हुने हो । डिजेल प्लाण्ट महँगो पर्छ । तर पनि जनतालाई केही राहत दिन सरकारले अहिले उचित क्षमताको डिजेल प्लाण्ट ल्याउन सक्छ । डिजेल प्लाण्ट किन्ने कि भाडामा लिने ? यसको मोडालिटी के हुने ? यस विषयमा भने पर्याप्त छलफल हुन जरुरी छ । तथापि, डिजेल प्लाण्ट दीर्घकालीन समाधान होइन ।


जबसम्म हामी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको लागि तयार हुन सक्दैनौ बैकल्पिक  उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर, सरकारले हतारमा डिजेल प्लाण्ट किनिहाल्नु हुँदैन । यसो गर्दा कमिशनको खेलले प्रश्रय पाउने सम्भावना रहन्छ । अर्को उपायमा सरकारले  बिधुत खरीद गर्ने गरी डिजेल प्लाण्ट चलाउने जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिन पनि सकिन्छ ।


समस्या समाधानको मध्यकालीन उपायमा सौर्यऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । अहिलेको संसारमा सौर्य विद्युत् विकल्प नभई मुख्य स्रोतकै रूपमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ । तर, नेपालका लागि जलविद्युत् नै उपयुक्त समाधान हुनेछ । तर, जलस्रोत उत्पादन आजको भोलि नै गर्न नसकिने हुँदा सौर्य उर्जा ले पनि केही राहत दिन सक्छ । सौर्यऊर्जा उत्पादन गरेर घरेलु प्रयोगमा लगाउन सकियो भने कुलेखानीजस्ता जलाशयको पानी बचाउन सकिन्छ । उद्योगधन्दा, सरकारी कार्यालयमा दिउँसोको कामकाजका लागि पनि सौर्यऊर्जा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।


यसका लागि सरकारले उत्पादन र प्रयोगमा कर छुट वा केही अनुदान को व्यवस्था गर्नै पर्छ । छूट र अनुदान त्यस्तो उपाय हो, जसको सानो मात्राले निजीक्षेत्रको ठूलो लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दछ ।


सरकार स्वयम् नै जलविद्युत् उत्पादनमा लागेको १ सय वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा जम्मा ६ सय ५० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छ । यसरी कछुवा गतिमा हिँड्ने सरकारको विद्युत् उत्पादन कार्य असफलप्रायः छ । साथै, सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा ल्याएका अत्यन्त आकर्षक योजना पनि महँगा र कम गुणस्तरका साबित भएका छन् । आफूले पनि गर्न नसक्ने र निजीक्षेत्रलाई पनि अघि बढ्न नदिने सरकारी नीति र नियत नै लोडशेडिङको मुख्य कारण हो । सरकार यदि आफैले उत्पादन गर्दा १०–१२ रुपैयाँ प्रतियुनिट उत्पादन लागत पर्न जान्छ भने निजीक्षेत्रलाई पीपीए (विद्युत् खरीद सम्झौता) दर किन आधा मात्र कायम गर्दै आएको छ ? सरकार सोच्दछ कि निजीक्षेत्रले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिमा घाटाको व्यापार गरोस् । विद्युत् सङ्कटको यो विकराल अवस्थाको जुनसुकै तरीकाले पनि अन्त्यहुनु पर्ने खाँचो छ ।


  यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा आकर्षित गर्न सरकार व्यावहारिक पीपीए दर किन कायम गर्दैन? निजीक्षेत्र लार्इ सरकारले कमसे कम ६ रुपैयाँ प्रतियुनिट दिने हो भने निजीक्षेत्रले ३–४ वर्षभित्र लोडशेडिङलाई सधैंका लागि हटाउन सक्दछ । कसले लगानी गर्ने ? कति पैसा कमाउछँ ? मलाई के दिन्छ ? मेरो पार्टीलाई के फाइदा हुन्छ ? जस्ता कुरामा नेतृत्व अल्मलिनु हुँदैन । जसले लगानी गर्छ, उसले फाइदा कमाउँछ । सरकारले निगरानी र उचित अनुगमन गर्नुपर्छ ।


नेपालमा लोडशेडिङ हुनेवित्तिकै भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने कुरा निस्कन्छ । विद्युत् किनेर ल्याउने भन्ने कुरालाई सरकार आलु किन्नेजस्तो सम्झन्छ । विद्युत् किन्नका लागि पनि भारतमा बेच्ने विद्युत् चाहियो । भारत आफै त महादेव कसले देला वर भन्ने स्थितिमा छ । अर्को कुरा रोइकराई केही दिइहाल्यो भने पनि विद्युत् ल्याउन प्रसारण लाइन नै छैन । यसकारण भारतबाट विद्युत् ल्याई यहाँको लोडशेडिङ हटाउने कुरा जनतालाई भुलाउने र भारतलाई नचाहिँदो चाकडी गर्ने बाटो मात्र हो ।


सरकारले लोडशेडिङ हटाउन तत्काल राहतका उपाय खोज्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि एकैपटक काम गर्नुपर्दछ । तत्काल राहतका लागि डिजेल र सौर्यऊर्जा उत्पादन नै विकल्प हो ।


र, दीर्घकालीन समाधानका लागि विद्युत् प्राधिकरणको समयानुकूल सुदृढीकरण र निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनमा उचित प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । अन्य राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सन्दर्भमा जस्तै अब सरकार तथा सम्पूर्ण दल विद्युत् उत्पादनमा पनि जिम्मेवार भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । भनिन्छ १२ वर्षपछि त खोलो पनि फर्कन्छ, नेपालमा लोडशेडिङ शुरू भएको पनि १२ वर्ष हुनै लाग्यो । हेरौं यो खोला पनि अब फर्केला कि ।


लेखक वैकल्पिक ऊर्जा सहयोग कार्यक्रमका प्रबन्धक हुन् ।