पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण


पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र समस्या समाधानमा धेरै अध्ययन भए तर तिनका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएनन् । समस्याहरू पहिचान भएका छन् तर तिनको निदान गर्नतर्फ ध्यान गएको देखिएन ।

भानुप्रसाद आचार्य


अहिले हामी पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यासलगायतका पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भोगिरहेका छौं । यसको मूल कारण कृत्रिम मूल्य नै हो । मूल्यसँगै पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी नीतिको अभाव, नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरी, तेल राजनीति र समग्र ऊर्जा नीतिको अभावले पनि यस्तो स्थिति आएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ अभावको समस्या अहिले मात्र होइन । पटकपटकको अभाव र मूल्यवृद्धि खेप्दै आउँदा पनि हामीमा चेतना आएन । टड्कारो समस्यालाई समाधान गर्ने नाममा विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदल बनाइयो । तर, वस्तुस्थितिअनुरूप लिनुपर्ने निर्णय समयमा नलिई पन्छिने राजनीतिक प्रवृत्ति अहिलेको समस्याका लागि धेरै हदसम्म जिम्मेवार छ ।


पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा राज्यको एकाधिकार, भारतीय आयल निगममाथिको पूर्ण निर्भरता, आन्तरिक ढुवानीमा एकाधिकारले मूल्यवृद्धिलाई मलजल गरेको छ । त्यसैगरी मूल्य निर्धारणमा सरकारी हस्तक्षेपका कारण उसले वहन गर्नुपरेको थप दायित्व र यसबाट सृर्जित अनुदानलगायतका विकृतिका कारण पनि तेल राजनीति मौलाएको छ । पेट्रोलियम वितरण प्रणालीमा विद्यमान छिद्र र आयल निगम व्यवस्थापनको कमजोरीले पनि अभाव र मूल्य वृद्धिलाई सघाउ पु¥याएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा मूल्यवृद्धि र अभाव बढ्ने कुराको भविष्यवाणी सम्बद्ध संस्थाहरूले नगरेका पनि होइनन् । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले सन् २०११ अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको तथ्यअनुसार विश्वबजारमा २०१३ सम्म कच्चा तेलको आपूर्तिमा नगन्य परिमाण मात्र थप हुने बताइएको छ । उसले १ वर्षभित्र ६० प्रतिशत र ५ वर्षभित्र ९० प्रतिशतले कच्चातेलको मूल्यवृद्धि हुन सक्ने उल्लेख गरेको थियो ।


त्यस्तै, यूएस इनर्जी इन्फर्मेशन एजेन्सीले २०११ मे महीनामा २०१० मा भएको कच्चा तेलको उपभोग ८ करोड ६७ लाख ब्यारेल प्रतिदिनबाट २०१२ मा ८ करोड ९७ लाख ब्यारेल प्रतिदिन पुग्ने बताएको थियो । यसबाट माग र मूल्य दुवै वृद्धि हुने हुनाले अभाव बढ्न सक्ने कूरा औंल्याइएको थियो । आउँदा दिनहरूमा पनि कच्चा तेलको माग तथा मूल्य बढ्ने क्रम कायमै रहने अवस्था विद्यमान छ । तर, हाम्रा जिम्मेवार निकाय एवम् पदाधिकारीहरूले यस्तो गम्भीर स्थितिको समयमै आँकलन गर्न सकेको पाइएन ।


समयमा मूल्य समायोजन नहुँदा आपूर्तिमा व्यवधान, लागतमा वृद्धि, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक भलाइलगायत क्रियाकलापमा कमी ल्याउँछ । यसले सरकारको वित्तीय स्थितिमा नकारात्मक असर पारी आर्थिक अस्थिरता सृजनामा सहयोग पु¥याउँछ । आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने आधारहरू जस्तैः उच्च आर्थिक वृद्धिदर, शोधनान्तर बचत, मुद्राप्रदाय, ब्याज तथा विनिमय दर, उपभोग, लगानी र रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । राज्यका स्रोतसाधनलाई निमुखा र गरीब जनताको हितमा प्रवाहित गरी समता एवम् न्यायमूलक वितरणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।


युवालाई तुलनात्मक हिसाबले समृद्ध शहरी क्षेत्रतर्फ उन्मुख गराई अनुदानको बाटो अवलम्बन गरेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम गर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हुनेछ । पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारले धेरै राजस्व उठायो । त्यसैले राजस्व छूट दिएर बजारमूल्यलाई अप्राकृतिक रूपमा कम गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ पनि उठ्ने गरेको छ । बजारमूल्यमाथिको कृत्रिम दबाब आफैमा दिगो हुन सक्तैन । बरु, राजस्वको आधार तथा दरलाई नखलबल्याई अनुचित क्रियाकलापको अन्त्य र व्यवस्थापकीय कमजोरीमा सुधार गरी राजस्वको माध्यमबाट गर्न सकिने उपायका विकल्पहरूको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । एक दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वको अवधिमा समेत बृहत् आर्थिक संरचनाको सफल व्यवस्थापनबाट स्थापित आर्थिक स्थायित्वको आधार खलबल्याउनुलाई कुनै पनि अर्थमा राम्रो मान्न सकिन्न ।


राजस्व प्रशासनमा दशकौंअघिदेखि शुरू गरिएको सुधार प्रयासले पेट्रोलियम पदार्थबाट भन्सार राजस्वमा करीब १० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धिकरमा करीब १० दशमलव ५ प्रतिशत योगदान भइरहेको छ । यसरी निर्माण भएको आर्थिक आधारलाई तहसनहस पारी वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउने गरी राजस्व छूटको सजिलो उपाय तर दीर्घकालीन रूपमा बढी जोखिमयुक्त विकल्प रोज्नुजस्ता कार्यलाई व्यावसायिक एवम् पेशागत इमानदारी मान्न सकिन्न । पेट्रोलियम पदार्थको करको दर एवम् आधारलाई यथावत् राखी यसबाट उठेको राजस्वको निश्चित सीमाभन्दा बढी राजस्व रकमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिरीकरणमा उपभोग गर्ने गरी कोष स्थापना गर्न सकिन्छ । साथै, वैकल्पिक ऊर्जाक्षेत्र खासगरी हाम्रो सम्भाव्यताको आधारमा जलविद्युत्को विकासमा उपयोग गर्ने गरी कोष खडा गर्न सकिन्छ । पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा विक्रीमूल्यमा लागेको कर अन्य मुलुकको तुलनामा बढी वा घटी के छ भन्ने कुरा तलको तालिकाले स्पष्ट पार्दछ ।


खुद्रा विक्री मूल्यमा लागेको कर (प्रतिशतमा)


मुलुक पेट्रोल डिजेल

बेलायत ६८ ६०

जर्मनी ६६ ५०

फ्रान्स ६५ ४७

इटाली ६२ ४३

स्पेन ५४ ३७

जापान ४५ ३४

क्यानडा ३३ २५

अमेरिका १७ १९

भारत ५५ ३४

पाकिस्तान ४२ २०

श्रीलङ्का ३७ ५

बङ्गलादेश २४ २४

नेपाल ३० २१

स्रोत ः इण्टरनेट


माथिको तालिकाअनुसार अमेरिकाबाहेक सबै विकसित मुलुकको भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करको दर कम छ । छिमेकी मुलुहरूसँग तुलना गर्दा पेट्रोलमा बङ्गलादेशमा र डिजेलमा श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा नेपालको भन्दा करको दर कम देखिन्छ । माथिको तालिकाबाट नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको करको दर उच्च रहेको भन्ने कुरा पुष्टि हुँदैन ।


अहिले सरकारको चालू खर्च बढिरहेको तथा पूँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको स्थिति छ । अब चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्ने शान्ति प्रक्रिया, निकट भविष्यमा हुने सङ्घीय प्रशासनको स्थापना र निर्वाचनका लागि अनिवार्य रूपमा थप हुने चालू खर्च धान्नका लागि पनि राजस्वका आधारमा चोट पु¥याउनु हुँदैन । त्यसो हुन नसके बजेटघाटाको मात्रा बढ्न गई मुद्राप्रदायलगायतका आर्थिक परिसूचकमा नकारात्मक असर पर्ने र आर्थिक वृद्धिमा सङ्कुचन आई अर्थतन्त्र अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ ।


नेपाल आयल निगमको व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्नेमा द्विविधा छैन । खासगरी खरीदमा भारतीय आयल निगममाथिको पूर्णनिर्भरता एवम् सम्झौताबाट सृजित विकृति, ढुवानी र वितरणमा फैलिएको अस्वस्थ प्रकृतिको जालो नेपाल आयल निगम धराशयी हुनुका कारक हुन् । त्यसैगरी सानो पूँजीको संरचना, वास्तविक तथ्य देखाउन नसक्ने लेखाप्रणालीको पुनरवलोकन तत्काल हुनुपर्ने भनी विभिन्न आयोगले सुझाव दिएका छन् ।


आयल निगमबाट हुने चुहावटका अनगिन्ती छिद्रमा नियन्त्रण एवम् अनुगमनको अभाव र दण्डहीनतालाई प्रश्रयजस्ता कमजोरीहरू पनि विभिन्न आयोग तथा समितिबाट पहिचान भइसकेका विषय हुन् । तर, यसको सुधार गर्न चाल्नुपर्ने कदममा सर्वथा अभाव र≈यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमूल्यमा भएको वृद्धिलाई आयल निगमको प्रशासनिक सुधार र राज्यकोषबाट अनुदान दिएर मात्र थेग्न सकिँदैन । नेपाल आयल निगमको वासलातको अङ्कसँग सार्वजनिक जानकारीमा दिने गरिएको खर्चको अङ्क मेल खाँदैन । तथ्यपरक जानकारी दिनका लागि लेखाप्रणालीमा सुधारको खाँचो छ । आयल निगमको व्यवस्थापन सुधारसँगै पेट्रोलियम क्षेत्रको सुधार एवम् समग्र ऊर्जाक्षेत्रको सुधारमा दीर्घकालीन अठोट भए मात्र आउँदा दिनमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको अभाव एवम् अत्यधिक मूल्यवृद्धि कम गराउन सकिन्छ ।


स्वचालित मूल्य निर्धारण पद्धतिमा जाने कुरा पनि उठिरहेका छन् । तर, यो पद्धति अपनाउन आवश्यक पर्ने कानूनी एवम् संस्थागत पूर्वाधारको व्यवस्था पहिला गर्नुपर्छ । त्यसो भए मात्र यस पद्धतिबाट सकारात्मक लाभ पाउन सकिन्छ । यस्तो स्थितिमा निजीक्षेत्र पनि पेट्रोलियम आयात एवम् वितरण व्यवसायमा सामेल हुन सक्छ । निजीक्षेत्र सरिक भएको अवस्थामा पनि नेपाल आयल निगमको भौतिक पूर्वाधार एवम् व्यावसायिक दक्षताको कारणले यसको भूमिका यथेष्ट एवम् सक्रिय रहिरहनेछ । निजीक्षेत्रलाई खुला गरिएको भन्ने निर्णय मात्र पर्याप्त हँुदैन । प्रस्ट रूपमा कानूनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।


यसअघि नै एलपी ग्यास व्यवसाय निजीक्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय भएको हो । तर, सो हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानूनी व्यवस्थाको अभाव, पेट्रोलियम आयातमा राज्यको एकाधिकार र व्यवसायमा आयल निगमबाहेक अरूलाई नोक्सानीको जोखिम नहुनुले यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । एलपी ग्यास व्यवसायमा तुलनात्मक हिसाबले धेरै कम्पनी आउनु स्वाभाविक छ । किनभने यसमा व्यवसायको सामान्य नियमअनुरूप हुने नोक्सानीको जोखिम व्यवसायीले बेहोर्नु पर्दैन । नेपाल आयल निगमले ‘प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर’ जारी गरेको भरमा पेट्रोलियम पदार्थ बोक्छ ।


संरचनागत एवम् व्यवस्थापनमा त्रुटि भएको कारणले यस्तो स्थिति आएको हो । मट्टीतेलमा अनुदान कुपनको प्रथा पहिले प्रयोगमा ल्याई असफल भएको तथ्यलाई बिर्सेर अब एलपी ग्यासमा विद्यार्थी तथा किसानलाई सहुलियत दिने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा विद्यार्थी र किसान नभएको घरपरिवार विरलै होला । गरीब, विद्यार्थी र किसानको पहिचान एवम् परिभाषाको समस्या त छँदै छ । यसको अर्थ वास्तविकतामा एलपी ग्यासको कारोबार अनुदान मूल्यमा नै हुनेछ । दोहोरो मूल्यले समस्याको समाधान गर्दैन बरु अझ विकृति बढाउँछ । औद्योगिक र गार्हस्थ्य उपयोगका लागि बेग्लाबेग्लै वजनको ग्यास सिलिण्डर र मूल्य कायम गरेमा केही हदसम्म राहत पु¥याउन सकिन्छ । अन्त्यमा, पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति र समस्या समाधानमा धेरै अध्ययन भए तर तिनका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएनन् । समस्याहरू पहिचान भएका छन् तर, तिनको निदान गर्नतर्फ ध्यान गएको देखिएन । तेल राजनीतिको माखेसाङ्लोमा सहज आपूर्ति र मूल्यवृद्धि फसेको छ । यथास्थितिमा यो समस्या अझ बढ्छ । सरकारले आपूर्ति र अन्तरराष्ट्रिय बजारमूल्यको गम्भीर स्थिति बुझेकोजस्तो देखिनु सकारात्मक कुरा हो ।


तर, दोहोरो भूमिका नखेली निर्णयको कार्यान्वयनमा दृढता देखाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।


लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।