बिप्पा सम्झौता र नेपालको अर्थतन्त्र


वैदेशिक लगानी सम्झौता गर्दैमा उद्योगको ओइरो लागिहाल्ने पनि होइन । नीतिनियम तथा कानूनबमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको खण्डमा मात्र आउने हो । जुनसुकै लगानीकर्तालाई पनि नेपालको कानून लागू हुन्छ ।

वामदेव क्षेत्री


गत कात्तिक ३ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दिल्ली भ्रमणमा गएका बेला द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) भएको थियो । यो सम्झौताबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने बहस हुनुभन्दा पनि प्रतिशोधका स्वरहरू पार्टीबाहिर र भित्रै पनि आए । निजीक्षेत्रले यो सम्झौताको स्वागत ग¥यो । अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले यसबारे नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाई कात्तिक १३ गते सर्र्र्वाेेच अदालतमा रिटसमेत हाले । बिप्पा के हो भन्नेबारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । विरोधका लागि विरोध गर्दा डा. भट्टराईले पार्टीभित्रैबाट कालो झण्डा र अदालतसमेतको सामना गर्नुप¥यो ।


बिप्पा गरेर डा. भट्टराईले राष्ट्रघात गरेकै हुन् त ? के नेपालको अर्थतन्त्रमा अब भारतीय एकाधिकार हुने नै भो त ? त्यसो भए के मङ्गोलिया, भियतनाम, कम्बोडिया, मलेशिया, सिङ्गापुर, चीन, भारत आदि देशले जोसित बिप्पा सम्झौता गरेका छन्, तिनीहरू कसैको एकाधिकारभित्र परेका छैनन् । बरु विदेशी लगानीलाई खुला हृदयले स्वागत गरेकाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आफ्नो वर्चस्व बढाएर बलियो भएका छन् । फेरि भारतसित हतारमा बिप्पा सम्झौता गरिएको पनि होइन । भारतसित सन् २००३, २००७ र २०१० मा पटकपटक छलफल भएर (४ मार्च, २०१० मा) दुवै देशका सहसचिवस्तरको बैठकमा त्यतिखेरै पनि हस्ताक्षर भइसकेको थियो । अब यसलाई कसरी हतारमा भएको सम्झौता भन्न मिल्छ ? त्यस्तो सम्झौता यतिबेला गर्न हुन्थ्यो कि हुदँैनथ्यो ? ठीक थियो कि बेठीक, भाेिल इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला ।


तर, बुझ्दैनबुझी विरोध गर्नु भनको ‘अन्धाले हात्ती छामेजस्तो नै हो । बिप्पाभन्दा पहिले नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनमा हस्ताक्षर गरेको छ । व्यापार लगानीसम्बन्धी मापदण्ड सम्झौता (ट्रिम्स)मा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षणबारे बहुक्षीय लगानी सुरक्षण संस्था (मिगा) स्थापना भएको महासन्धिको धारा २३ मा उल्लेख छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने मिगा खडा गर्नेकुराको अर्थ डब्लटूीओ का सदस्य राष्टहरूबीच बिप्पा गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । नेपाल अहिले वस्तु आयात गर्ने र श्रम नियार्त गर्ने देशका रूपमा चिनिन्छ । श्रमिकहरूको आयबाट पा्रप्त रेिमट्यान्स मुखी अर्थतन्त्रभन्दा पूँजी नै आयात गर्ने जग बलियो र वस्तुवादी हुन्छ । बिप्पा भनेको पूँजी आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने रामा्रे काननूी माध्यम हो ।


बिप्पा भनेको देशको आर्थिक विकासका लागि विकसित मुलुकबाट स्थानीय उद्योग व्यवसायमा पूँजी भियभयाउने माध्यम पनि हो । आफ्नो देश मा औद्याेिगिकीकरण गर्नका लागि विदेशीलाई आर्कषित गनर्,े प्रोत्साहन गनर्,े द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा रक्षा नै बिप्पा हो । अर्धविकसित मुलुकमा निजीक्षेत्रको लगानी भियभयाउने या विकसित मुलुकहरूले अरू मुलुकमा निजीक्षेत्रलाई पठाउने उद्देश्य राख्नु या एउटा देशको लगानीलाई अर्काे देशमा प्रोत्साहन गर्नु पनि बिप्पा नै हो । यो सम्झौता भनेको विदेशी लगानीकर्ताको व्यवस्थापन पनि हो । बिप्पा सम्झौता सबैभन्दा पहिले २५ नोभेम्बर १९५९ मा पाकिस्तान र जर्मनीबीच भएको थियो । बिप्पाको प्रचलन हुनुभन्दा पहिले एक देशबाट अर्काे देशमा लगानी गर्ने गरिन्थ्यो । सन् १७७८ पछि मित्रता, वाणिज्य र पारवहन सन्धिबाट लगानी सुरक्षित गर्ने वैधानिकता दिने गरेको पाइन्छ ।


१७७८ मा फ्रान्स र अमेरिकाबीच यस्तोखाले पहिलो सम्झौता भएको थियो । सन् १९२३ मा भारतसँग भएको उद्योग तथा वाणिज्य सन्धिले नेपालको कुटीर उद्योगलाई विस्थापित गरेर विदेशी लगानी भियभयाएको थियो । विराटनगरको जूट मिल यसको उदाहरण हो । बिप्पाको अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सम्झौता गर्ने देशमा चीन रहेको छ । उसले १ सय २८ देशसित बिप्पा गरेको छ । बिप्पा तीव्र आर्थिक वृद्धि भइरहेका देश र विकासोन्मुख देशले बढी गरेको पाइन्छ । अर्धविकसित देशले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि पूँजी आयात गर्न पनि यस्तो सम्झौता गरेको पाइन्छ । नेपालको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर भएका देश इथियोपिया, भियतनाम र पेरुले पनि क्रमशः ३०, ५९ र ३३ मुलुकसँग बिप्पा गरेका छन् । यसैगरी कम्युनिष्ट देश भनिने क्युबाले ५९ देश र उत्तर कोरियाले २१ मुलुकसँग बिप्पा गरेका छन् । नेपालले पनि फ्रान्स, जर्मन, संयुक्त अधिराज्य, मौरिसस, फिनल्याण्ड र भारत गरी सात राष्ट्रसँग बिप्पा गरेको छ ।


यसैगरी कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, क्यानडा, पाकिस्तानसित पनि सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । बिप्पा १९९८ सम्म विभिन्न मुलुकले आआफ्नो ढाचाँ र शर्तमा गर्थे भने त्यसपछि सर्वमान्य ढाचाँ र शर्तमा हुने गरेको छ । नेपालले भारतसित गरेको बिप्पा सबै दैशले स्वीकार गर्ने ढाचाँ र शर्तमा छ । फेरि नेपाल–भारतबीचको बिप्पा भारतले श्रीलङ्का र फिनल्याण्डसित गरेको भन्दा नरम र सकारात्मक छ । किनकि सम्झौताको धारा २ मा लगानीसम्बन्धी विवादमा त्यसअघि समाधान गरिएको कुनै दाबीमा यो सम्झौता लागू हुनेछैन भनिएको छ ।


तर, श्रीलङ्कासित यस्तो छैन । चीन र फिनल्याण्डको अगाडिका विवाद त्यसअघि कायम रहेको सन् १९८४ को सम्झौताबमोजिम भनिएको छ । भारतसँग भएको बिप्पाको धारा १५ अनुसार हस्ताक्षर भएको मितिदेखि यो लागू हँुदैन । यसका तीन–चार चरण बाकँी नै छन् । सदनको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपनर्,े दुवै पक्षले सम्झौता लागू हुनका लागि आआफ्नो कानूनी शर्तहरू पूरा भएको सुनिश्चित गर्ने कटूनीतिपत्र आदानप्रदान गर्ने र घरेलु कानून बनाएर त्यसको शर्र्त िभत्रबाट मात्र विदशेी पूँजि आयात हुने प्रावधान छ । यो हस्ताक्षर हँुदैमा लागू हुने । त्यसलैे अहिले नै बिप्पालाई लिएर पहाडनै उल्टियो भनेभनेंै गर्नु मुर्खता बाहेक केही होइन । यसबारे अध्ययन नगरी बोल्ने भनेको विरोधका लागि विरोध मात्र हो ।


क्षतिपूर्तिको कुरालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको छ । क्षतिपूर्ति माग्नेबित्तिकै पाइने चीज पनि होइन । बिप्पा सम्झौताको धारा ६ मा उल्लेख गरिएको छ– युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, सङ्कटकालीन अवस्थामा, राज्यविरुद्धको विप्लव र दङ्गामा उद्योगधन्दामा क्षति पुग्यो भने सरकारले राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएको खण्डमा सोसरह विदेशी लगानीकर्तालाई पनि क्षतिपूर्ति दिइने भनिएको छ । सरकारले लगानीबाट राजस्व पनि उठाउने फेरि विपत् परे क्षतिपूर्ति दिन्न भन्न मिल्दैन । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई अध्ययन गरी क्षतिपूर्ति दिएका उदाहरणहरू छन् ।


बिप्पाबाट औद्योगिकीकरण गर्न सके आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सकिने, व्यापारघाटालाई कम गर्न सकिन,े बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै देशको आर्थिक संरचना बलियो बनाउने माध्यम बन्न सक्दछ । नेपालका प्रायः उद्योगधन्दा बन्दको अवस्थामा छन् । ठूलो सङ्ख्यामा बेरोजगारीको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बन्द भएका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नु निजीक्षेत्र लाई प्रोत्साहन गर्नु विदशेी लगानी भियभयाउनु र जनतालाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । वैदेशिक लगानी सम्झौता गदैमा उद्योगको ओइरो लागिहाल्ने पनि होइन । नीतिनियम तथा कानूनबमोजिम नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएको खण्डमा मात्र आउने हो । जुनसुकै लगानीकर्तालाई पनि नेपालको कानून लागू हुन्छ ।


गतवर्ष भारतबाट २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको वस्तु हामीले आयात गरेका छौं भने ४४ अर्बको वस्तु मात्र निर्यात गरेका छौं । यसरी हामीले १ वर्षमा २ खर्ब १८ अर्बको व्यापारघाटा भारतसँग मात्र बेहोर्नुपरेको छ । भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । हामीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुभन्दा भारतबाट आयात गर्न सस्तो पर्छ ।


जबसम्म केही चिजमा आत्मनिर्भर हुँदैनौं, तबसम्म हामी भारतमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी सवारीसाधन हामी भारतबाट आयात गर्दछौं । बिप्पाको माध्यमबाट भारतमा जापान तथा यूरोपेली र अमेरिकी मुलुकका प्रतिष्ठित कम्पनी खुलेका छन् । त्यही बिप्पाको माध्यमबाट हामीले पनि केही गर्न सक्नुपर्दछ । यथास्थितिमा बसेर देशको आर्थिक विकास हुँदैन ।


बिप्पाकै कारण भारतीय आर्थिक एकाधिकार कायम हुन्छ भन्नु हीनताबोध मात्र हो । १०–१२ लाख नेपाली युवा भारतीय विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत छन् ।


हामीले युवालाई विदेशमा काम गर्न पठाउने र उनैले उत्पादन गरेको वस्तु नेपालमा आयात गरेर नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बन्दैन । देशको आर्थिक जग बसाल्न सर्वत्र विकास हुनु आवश्यक छ । युवा जनशक्ति विदेश पठाउने प्रचलन बन्द गरी स्वेदशमै रोजगारीका अवसर सृजना गरिनुपर्छ । यसो हुन सके देशको विकास र औद्योगिकीकरण हुन सक्दछ । दक्षिण कोरियाले ४० प्रतिशत मजदूर अन्य मुलुकबाट ल्याएर पनि देशको विकास गरेको छ भने हामी डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।


लेखक एनेकपा माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य हुन् ।