सबै दोष व्यवसायीमाथि थुपार्न हुँदैन

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र भ्रष्टाचार अनि त्यसले पारेको प्रभावलाई प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । सोहीअनुरुप ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सुधार समिति गठन’ गरिएको छ । समितिले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि ३० बुँदे सुझाव पेश गरी त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि समितिका सदस्य सचिवसमेत रहनुभएका श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिवलाई नै वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा पदस्थापन गरिएको छ ।

तथापि सो कार्यको प्रभावकारिता नदेखिँदै व्यवसायीमाथि कानूनको एकपक्षीय पालना गराउने क्रम बढेको छ । यसका बारेमा रोजगारदाता मलुकका दूतावासलाई पूर्व जानकारी नहुँदा नेपाली दूतावासहरु विशेषगरी कतारले आफ्नो अनुकूल कानून र व्यवहार प्रयोग गर्दै आएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, भरपर्दो, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्य लिएको छ । तैपनि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समयसापेक्ष ऐननियम, निर्देशन र राष्ट्रिय नीतिको मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो पर्न गएको देखिन्छ ।

यसबाट व्यवसायीले स्वतःस्फूर्त रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । त्यस्तै सरकारी संयन्त्रहरुमा आफूअनुकूल निर्णय गरी जिम्मेवारी पन्छाउने र अनावश्यक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रचलन पनि बढेको छ । विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास विषेशगरी कतारले समस्या बढाउने तर समाधान नदिने काम गरेको छ । कामदारले जान चाहेको मुलुकमा रोजगारीका लागि जान नपाउने समस्या पनि विद्यमान छ ।

श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबीच कार्यगत एकरुपता नभई, एक व्यक्तिको हालीमुहाली बढ्ने र कर्मचारी–कर्मचारीबीच इश्र्या बढाउने कार्यले गर्दा दिनहुँ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले झन्झट बेहोर्नुपरेको छ, जसले गर्दा नेपालले प्राप्त गरेको ‘कोटा’ गुम्ने अवस्था आएको छ । परिणामस्वरुप, व्यवसायीको ठूलो लगानी डुब्ने गरेको र रोजगारदाता देश तथा कम्पनीले व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न थालेको डरलाग्दो अवस्थालाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । यसविपरीत व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्ति भारतको बाटो हुँदै विशेष गरेर दुबई, कतारजस्ता मुलुकमा रोजगारीका जाने क्रम पनि बढ्दो छ । त्यस्ता कार्यले कामदार पठाउने व्यवसायी, रोजगारदाता मुलुक तथा स्वयम् कामदारमा समेत हालको व्यवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा बढेको छ । यसको सम्पूर्ण दोष एकतर्फी रुपमा व्यवसायीमाथि थुपार्न सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्था लागिपरेको अवस्था छ । साथै, अन्य जिम्मेवार निकायबाटै यो व्यवसायमाथि प्रहार गर्ने क्रम रोकिएको छैन । यसमा व्यापक सुधारका लागि ऐननियम तथा व्यवस्थामा उपयुक्त परिमार्जनको खाँचो छ ।

व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा जटिल समस्या सृजना हुने गरेका छन् । तर, ती समस्याको समाधान गर्दै यस क्षेत्रलाई सुधार गरेर लैजान सक्ने पर्याप्त सम्भावना छन् । कामदार, व्यवसायी र सरकार सबैको संयुक्त पहल हुने हो भने त्यो सम्भावना त्यति टाढा छैन । त्यसका लागि केही कुरामा सुधारको आवश्यकता छ ।

अहिले पनि कतिपय रोजगारदाता मुलुकको नेपालमा दूतावास नै छैन । यसले नीतिगत तथा कानूनी उपचारका लागि धेरै झन्झट हुने गरेको छ । यसको सुधारका लागि सम्बन्धित मुलुकको दूतावास नेपालमा स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ । त्यस्तै खुला सिमानाका कारण भारतको बाटो हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम पछिल्लो समयमा झन् बढेर गएको छ । यसले गर्दा एकातिर मुलुकको राजस्व गुमेको छ भने अर्कोतिर अवैध रुपमा वैदेशिक राजगारीमा जाने कामदार असुरक्षित हुने गरेका छन् ।

त्यसको सम्पूर्ण दोष भने व्यवसायीहरुलाई लाग्दै आएको छ । यसमा सुधार ल्याउन संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने अलग्गै निकायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने कम्पनीका शाखा खोल्ने र एजेण्ट राख्ने कुरालाई व्यवस्थित गर्न तिनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएको अर्को समस्या भनेको भनसुनका भरमा हुने राजनीति नियुक्ति पनि हो । कूटनीतिक दख्खल नभएका, परराष्ट्र र श्रमनीति नबुझेका व्यक्ति निर्णयक तहमा नियुक्त हुने क्रम बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखा परेका विविध खालका समस्याको कूटनीतिक तवरले समाधान गर्ने जिम्मा नियुक्त भएका राजदूत वा श्रमसहचारीले गर्ने हो । उनीहरु नै त्यसका बारेमा अनभिज्ञ रहने गरेकाले यो क्षेत्र झन् अन्योलग्रस्त बनेको छ । पछिल्लो समय गाम्का र स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घबीचको असमझदारीले गर्दा नेपालीहरुको प्रमुख गन्तव्य रहेको साउदी अरेबियामा नेपालको ‘कोटा’ गुम्ने खतरा बढेको छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा हाल रहेका ऐनकानूनको पालना राम्ररी भएको छैन । कानूनको आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सृजना भएको छ । भएका ऐननियमहरुको समयानुकूल परिमार्जन गरी सरकार, व्यवसायी र कामदारको दायित्व ऐनमा नै स्पष्ट तोकी सरकार, व्यवसायी र कामदारमुखी ऐन तर्जुमा गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखा परेका समस्या निराकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।