डीटीएएका चुनौती र सम्भावनाहरू

डीटीएएजस्ता सम्झौताले वैदेशिक पूँजीलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । भर्खरै गरिएको सम्झौताले भारतीय पूँजीलाई आकर्षण गर्न सक्छ । वैदेशिक पूँजीको परिचालनले मात्र जलस्रोत तथा अन्य सबै क्षेत्रको विकास सम्भव छ ।

डा. कमलराज ढुङ्गेल

सन् २०११ नोभेम्बर २७ का दिन नेपाल र भारतबीच दोहोरो कर नलाग्नेसम्बन्धी सम्झौता (डीटीएए) मा हस्ताक्षर भयो । यसै सन्दर्भमा मसँग अध्यनरत एकजना एमबीएका बिद्यार्थीले डीटीएएको अर्थ र नेपालको अर्थव्यवस्थामा त्यसले पार्न सक्ने असरबारे उत्सुकता राखे । त्यसबखत मैले उक्त जिज्ञासाको उत्तर दिन ठाडै नकारेँ । पछि मलाई महसूस भयो– मसँग अध्ययनरत यी विद्यार्थीहरूको भविष्यमा रोजगारीको गान्तव्यस्थल संसारका साना– ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । आजको विश्वव्यापीकरणले श्रम र पूँजीको गतिशीलतालाई बढाइरहेकाले जोकोहीले पनि संसारभरमा स्थापित वा स्थापना हुने कम्पनीमा रोजगार प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यसैले पनि यी विद्यार्थीहरूका लागि यसको अर्थ र असर अझ बढी महइभ्वको विषय हो ।

मानौं तपाईं एकजना नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । तपाईं अहिले भारतमा बसोबास गरिरहनुभएको र पेशा–व्यवसाय पनि त्यहीँ नै गर्नुहुन्छ । यसबापत तपाईं केही आम्दानी गारिराख्नुभएको छ । यो आम्दानीबाट तपाईंले केही रकम बचत पनि गर्नुहुन्छ । अझ मानौं तपाईंले त्यो बचत रकम बङ्गलादेशमा लगानी गरिरहनुभएको छ । यो लागानीबापत तपाईंलाई बङ्गलादेशबाट केही आम्दानी पनि भएको छ । यस्तो अवस्थामा तपाईंले भारतमा काम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिमा नेपालले पनि कर लगाउँछ । किनभने, तपाईं नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । भारतले पनि तपाईंको आम्दानीमा कर लगाउँछ । किनभने, तपाईंले उक्त आम्दानी भारतमा काम गरेर कमाउनुभएको हो ।

त्यस्तै, बङ्गलादेशमा लगानी गरी भएको आम्दानीमा त्यहाँको सरकारले पनि कर लगाउँछ । करको यो तथ्यले तपाईंले कमाउनुभएको एउटै आम्दानीमाथि विभिन्न देशले कर लगाइरहेका छन् । यी देशमा यसरी तिरेको करको अंश तपाईंले प्राप्त गरेको आम्दानीको अंशभन्दा बढी हुने सम्भावना हुन्छ । यही आम्दानी करको प्रकृतिअन्तर्गत तपाईंले विभिन्न देशमा आफ्नो आम्दानीबापत तिर्दै जाने करको रकमलाई दोहोरो कर भनिन्छ ।

दोहोरो कर हटाउन संसारका देशहरूले एकअर्कासँग सन्धिसम्झौता गर्छन् । यसप्रकारको सम्झौताले दुई वा दुईभन्दा बढी देशमा एउटै व्यक्तिको आम्दानीमा लाग्ने करबाट मुक्ति दिलाउँछ । यही दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्ने उद्देश्यले हालै नेपाल–भारतबीच भएको सम्झौता सन् १९८७ मा सम्पन्न भएको सम्झौताको परिमार्जित तथा संशोधित विवरण हो । आम्दानीमा लाग्ने दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्यका लागि यसलाई समयसापेक्ष बनाइएको छ । अर्थात् समयानुसार यसलाई परिवर्तन र परिमार्जन गरिएको छ । डीटीएए एउटा कानूनी मान्यताप्राप्त दस्तावेज हो । सैद्धान्तिक तबरबाट यूएन र ओईसीडी यसका दुईओटा प्रचलित मोडल हुन् । यूएन मोडलले विकासशील देशहरूको कर प्रणालीलाई बढी महइभ्व दिन्छ, जुन आम्दानीको स्रोतमा आधारित छ ।

अर्थात् यो मोडलले व्यक्तिको आम्दानीको स्रोतअनुसार कर निर्धारण गर्छ । ओईसीडी मोडलले बसोबासलाई करको आधार मान्दछ र यो विकसित मुलुकहरूसँग सम्बन्धित छ । डीटीएएको कार्यान्वयनले सम्बन्धित दुई देशका नागरिकले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने प्रचलित कानून वा मान्यताबाट मुक्ति पाउँछन् । फलस्वरूप सम्भावित लगानीकर्ताहरूको उत्साहमा तीव्र गतिले वृद्धि हुन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनले दुवै देशका नागरिकहरूमा लगानी गर्ने हौसला र उत्सुकता बढाउँछ । किनभने यसबाट दोहोरो करको अन्त्य भई लगानीकर्ताहरूमा थप उत्सुकता आउँछ । अर्थात् यसको सही कार्यान्वयनले एक देशका नागरिकले अर्काे देशमा लगानी गर्ने सहज वातावरण प्राप्त गर्दछन् । फलस्वरूप सम्बन्धित देशहरूको लगानीमा वृद्धि भई दुवै देशका आर्थिक गतिविधिमा यसले लचकता ल्याउँछ ।

नेपाल र भारतबीच सम्पन्न डीटीएए सम्झौताको असरका बारेमा आजै मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला भने भएको छैन । यसको वास्तविक प्रभावकारिताका लागि धेरै शर्त छन्, जसको सफल कार्यान्वयनले मात्र मार्गदर्शन गर्न सक्छ । अर्थात् नेपालको हालको विद्यमान परिस्थितिले भारतीय लगानीलाई आकर्षण गर्न सक्दैन । यसो हुँदाहुँदै पनि यस सम्झौताले पार्ने असरबारे सैद्धान्तिक रूपमा केही भन्न सकिन्छ । नेपाल र भारतबीच सामाजिक, आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि नै रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि यी दुई देशबीच अझ बढी व्यापारिक सम्बन्ध छ । नेपालबाट निर्यात गरिने वस्तुको अंशभन्दा भारतबाट आयात गरिने वस्तुको अंश परापूर्वकालदेखि नै बढी छ । अर्थात् नेपाल र भारतबीचको व्यापार अत्यन्त असन्तुलित छ ।

फलस्वरूप नेपालमा भारतसँग भएको व्यापारघाटा तीव्रगतिले बढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा यो सम्झौताले नेपालमा भारतीय लगानीलाई आकर्षण गर्छ । यसले नेपालभित्र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धि गराउँछ । परिणामस्वरूप, नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाको मात्रा फराकिलो बनाउँछ । नेपाल गरीब तथा स्रोतविहीन देशका रूपमा परिचित छ । देशभित्र उपलब्ध स्रोतको पनि पूँजीको अभावमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । भनिन्छ– नेपाल जलस्रोतका हिसाबले धनी छ । यसबाट ४० गिगावाटभन्दा बढी बिजुली निकाल्न सकिन्छ । पर्याप्त लगानीको अभावका साथै अन्य धेरै कारणले यसको समुचित विकास हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रको मात्र विकास नभएको होइन, नेपालका अन्य सबै सम्भावित क्षेत्रको पनि विकास हुन सकेको छैन ।

आजको विश्वव्यापीकरणको जमानामा नेपालको त कुरै छाडौं, अन्य कुनै पनि देशको विकास घरेलु सीमित स्रोतसाधनको परिचालनले मात्र हुन सक्दैन । आज संसारका विकासशील तथा उदीयमान अर्थव्यवस्था भएका देशले बा≈य पूँजीको लगानीबाट नै विकास गरिरहेका छन् । नेपालको विकासमा पनि वैदेशिक पूँजीको आवश्यकता छ । डीटीएएजस्ता सम्झौताले वैदेशिक पूँजीलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । भर्खरै गरिएको सम्झौताले भारतीय पूँजीलाई आकर्षण गर्न सक्छ । वैदेशिक पूँजीको परिचालनले मात्र जलस्रोत तथा अन्य सबै क्षेत्रको विकास सम्भव छ । यी सबै क्षेत्रको सम्भावित विकासमा योगदान गर्न सक्ने मार्गदर्शन यस सम्झौताले गरेको छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनासाथ देशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थाल्छन् । नयाँनयाँ रोजगारीका अवसरको सृजना हुन थाल्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धिका कारण निर्यात बढ्छ र आयात घट्छ । यसले व्यापार घाटा कम गराई देशको भुक्तानी सन्तुलनमा अनुकूल वातावरणको सृजना गर्छ । फलस्वरूप देशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरमा तीव्रता आउँछ । अन्त्यमा नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटाको दूरी कम गराउँछ ।

उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि नेपालले धेरै प्रयत्न गर्नुपर्छ । भारतीयमात्र होइन अन्य वैदेशिक लगानी भियभयाउन पनि सुशासनको आवश्यकता पर्छ । दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सहिष्णुता, आर्थिक उदारीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनुकूल सरकारी नीति, राजनीतिक इच्छाशक्ति आदिको सफल कार्यान्वयनले मात्र विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्छ । केही वर्षयता यी सबै आवश्यक शर्तहरू अवरुद्ध भइरहेका छन् । समग्रमा भन्दा नेपालमा सुशासनको अभाव छ । फलस्वरूप विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सक्ने सबै बाटा अवरुद्ध छन् । यी बाटाहरूको अभावमा विदेशी लगानी आउन सक्दैन ।

डीटीएए सम्झौता केवल कागजी बाघका रूपमा मात्र रहन्छ । त्यसैले, नेपालको विकासका लागि सुशासनको प्रत्याभूति हुनु विदेशी लगानी भित्रिन अपरिहार्य पहिलो शर्त हो । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको आर्थिक विकासले पश्चिमी विकसित देशहरूलाई अत्तालिने बनाएको छ । यूरोप तथा अमेरिकाका बासिन्दाहरूको उपभोग यी देशहरूमा उत्पादित वस्तु तथा सेवामा निर्भर छ ।

हाम्रा छिमेकी मुलुकमा वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढेको मात्र होइन, यसले यी देशहरूको विकासमा महइभ्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । वैदेशिक लगानी नेपालमा भियभयाउन हाम्रा छिमेकीहरूबाट नै सिक्नु आवश्यक छ । यसका लागि नेपालले कूटनीतिक तथा राजनीतिक चतु¥याइँ गर्न सक्नुपर्छ । यसले मात्र डीटीएएको सफल कार्यान्वयन गराउन सक्छ ।

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका
सहप्राध्यापक हुन् ।