वाणिज्य विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय


अमेरिकामा मेलमिलापको शुरुआत गर्दा त्यहाँका बार एशोसिएशन तथा कानून व्यवसायीहरूले मेलमिलापको तीव्र विरोध गरे । तर, अहिले त्यहाँ पनि मेलमिलाप, मध्यस्थतालगायत विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको प्रयोग गरिन थालेको छ ।


विवाद समाधानको प्रमुख तथा अन्तिम दायित्व अदालतको हो । यद्यपि विवाद किनारा लगाउने अन्य वैकल्पिक औपचारिक वा अनौपचारिक उपाय पनि छन् । खासगरी वाणिज्यसम्बन्धी विवादमा यस्ता वैकल्पिक उपायको महइभ्व बढी हुन्छ । किनकि, वाणिज्यसम्बन्धी विवादका विषय मूलतः ठूला र गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप हुने भएकाले अदालतको औपचारिक मार्गबाट विवाद समाधानमा जाँदा धेरै समय लाग्छ । विवादित पक्षका गोप्यतासमेत सार्वजनिक हुन्छन् । त्यसैले वाणिज्यसम्बन्धी विवादका पक्षहरू विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन रुचाउँछन् । वास्तवमा वाणिज्य क्षेत्रको विवाद समाधानको प्रकृति नै फरक हुन्छ ।


सामान्यतया विवाद समाधान भन्नाले कुनै विषयमा दुई पक्षबीच उत्पन्न विवादको मुद्दा अदालतद्वारा छिनोफनो गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ । तर, नेपालमा उद्योग–वाणिज्य क्षेत्रमा उत्पन्न विवादको छिनोफानो अदालती प्रक्रियाबाट गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । त्यसैले, त्यस अवधिसम्ममा विवदित दुवै पक्षलाई ठूलो क्षति हुने वा व्यवसाय नै धराशयी हुने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । साथै, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझेदारहरू विवादका कारण निरुत्साहित भई साझेदारी नै अन्त्य गर्ने मानसिकतामा पुगछन् । यसो हुँदा यस क्षेत्रमा विवाद नै उत्पन्न हुन नदिनु पहिलो आवश्यकता हो । यो धारणालाई विवाद समाधानको ‘निरोधात्मक’ उपाय भनिन्छ । त्यसैले कुनै पनि महइभ्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लिनुभन्दा पहिले व्यवसायीहरू आफ्ना कानूनी सल्लाहकारसँग परामर्श लिने गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरूसँग लिखित राय नै लिने गर्दछन् । यसरी विवाद नै उत्पन्न हुन नदिने गरी व्यावसायिक गतिविधि अघि बढाउँदा भविष्यमा आउन सक्ने विवादलाई कम गर्न त सकिन्छ तर निर्मूल गर्न भने सकिँदैन । त्यसैले कुनै न कुनै प्रकारका विवाद व्यवसायमा आई नै रहन्छन् ।


मानवीय स्वभाव, रुचि, छनोट र आवश्यकताको पूर्णरूपमा भविष्यवाणी गर्न नसकिने हुनाले यस्तो हुने गर्दछ । यसरी व्यवसायमा विवादको सृजना भइसकेपछि अदालतबाट त्यसको निरूपण नहुन्जेल व्यवसाय नै स्थगित गर्ने कुरा हुँदैन । यदि त्यस्तो भयो भने व्यवसाय तथा समग्र अर्थव्यवस्थाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ । ठूलो लगानीका जलविद्युत् वा पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनामा विवादका कारण परियोजनाको अवधि बढ्न गएमा त्यसले करोडौं रूपैयाँ लागत बढाउँछ । तर, दुर्भाग्यको कुरा के छ भने हाम्रो देशमा कतिपय ठूला आयोजना विवादका कारण मात्रै होइन, त्यतिकै वर्षौं ढिलो भएका छन् । त्यसरी ढिलो हुँदा परियोजनाको लागत करोडौं रूपैयाँ बढ्न गएका प्रशस्त उदाहरण छन् ।


कतिपय अवस्थामा परियोजना निर्माणका लागि करार गरिसकेपछि निर्माणकार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुभन्दा करारका छिद्रहरू खोतली विभिन्न कारण देखाएर थप रकम माग गर्दै विवाद सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ । पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनामा यो संस्कारकै रूपमा विकास भइरहेको छ । यसरी नियोजित वा आकस्मिक रूपमा उत्पन्न हुने विवादले परियोजनाको अवधि बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक हानि पु¥याउँछ । त्यस्ता हानिलाई कम गर्न विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू प्रयोग गर्नुपर्छ । वाणिज्यसम्बन्धी विवादमा मात्र नभएर फौजदारीबाहेकका अन्य सबै विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय प्रयोगमा छन् ।


व्यावसायिक विवादमा समयको महइभ्व मौद्रिक परिणामसँग जोडिने हुनाले विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको महइभ्व अन्यमा भन्दा बढी हुने गर्दछ । सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायलाई न्यायको निजीकरणका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । सरसर्ती हेर्दा यो कुरा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको आलोचना गर्ने एउटा राम्रो पक्ष हुन सक्छ । तर, विवाद समाधानमा यी वैकल्पिक उपायहरूलाई संसारभरि नै प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । वास्तवमा विवाद समाधानको औपचारिक माध्यम अदालत र अन्य वैकल्पिक उपायहरूलाई एउटा व्यक्तिको दुईओटा खुट्टाका रूपमा चित्रित गरिन्छ । न्याय सम्पादनमा पनि औपचारिक (अदालत) र अनौपचारिक उपायको पनि उत्तिकै महइभ्व हुन्छ । विवाद समाधानका प्रमुख वैकल्पिक उपायहरूमा वार्ता, सम्झौता, सहजीकरण, मेलमिलाप, मध्यस्थता आदि पर्दछन ।


नेपाल, भारतलगायत पूर्वीय दर्शन प्रभावित देशहरूमा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय प्रयोग गर्ने चलन आदिम कालदेखि चलिआएको हो । गाउँघरका विवादलाई पञ्च भलाद्मीहरू बसेर समाधान गर्ने चलनको विकसित रूप नै आधुनिक विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरू हुन् । नेपालमा यी वैकल्पिक उपायहरूको मान्यता तथा अभ्यास औपचारिक उपायजस्तै हुन थालिसकेको छ । मेलमिलाप ः मूलतः मेलमिलाप दुई तरीकाबाट हुन्छ । पहिलो, अदालतबाट सिफारिश गरिएको र दोस्रो अदालतसँग जोडिएको मेलमिलाप ।


अदालतमा दायर भइसकेका मुद्दाहरू न्यायाधीशकै आदेशमा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने र त्यहाँबाट उक्त विवाद समाधान भएपछि वा समाधान नभए पनि पुनः अदालतमा नै फर्काउने मेलमिलापलाई अदालतद्वारा सिफारिश गरिएको मेलमिलाप भनिन्छ । अदालतबाहिर नै कुनै विवादको समाधान गर्ने र त्यसलाई अदालतमा दर्ता गरी मान्यतासमेत लिने मेलमिलापलाई अदालतसँग जोडिएको मेलमिलाप भनिन्छ । सर्वाेच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतलगायत अधिकांश न्यायिक निकायमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायत अन्य सङ्घसंस्थाहरूले पनि मेलमिलापका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यी कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)को समेत लगानी तथा सहयोग रहँदै आएको छ ।


नेपालमा विवाद समाधानका लागि मेलमिलापलगायत अन्य वैकल्पिक उपायहरूको अभ्यासमा सबै पक्षबाट सहयोग भइरहेको देखिन्छ । तर, अझै पनि कतिपय देशमा त्यस्तो सहयोग नभएको पाइन्छ । अमेरिकामा मेलमिलापको शुरुआत गर्दा त्यहाँका बार एशोसिएशन तथा कानून व्यवसायीहरूले मेलमिलापको तीव्र विरोध गरे । तर, अहिले त्यहाँ पनि मेलमिलाप, मध्यस्थतालगायत विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको प्रयोग गरिन थालेको छ । विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूमा कानून व्यवसायीलगायत अन्य पेशा–व्यवसायका व्यक्ति पनि मुद्दा निरूपण गर्ने स्रोत व्यक्ति (न्यायाधीश) हुन सक्छन् । यसो हुँदा विवाद निरूपण गर्दा विशिष्टीकृत ज्ञानको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिन्छ । विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको अवलम्बनले अदालतमा पर्ने चाप पनि घटाउन सहयोग पुग्दछ । अदालत पुग्न नसकी हजारौं व्यक्ति न्यायको पहँुचबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।


यस्तो अवस्थामा यी उपायले सानोसानो व्यवसाय गरेर बाँच्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि न्यायमा पहुँच दिलाउँछ । अदालती प्रक्रियामा वरिष्ठ कानून व्यवसायी राख्न सक्ने र नसक्ने व्यवसायीहरूबीच न्यायको उपभोगमा असमानता देख्न सकिन्छ । तर, विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूमा त्यस्तो असमानता अत्यन्त कम हुन्छ । त्यसैले यी उपायलाई न्यायको प्रजातन्त्रीकरण पनि भन्ने गरिन्छ । यसरी विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको महइभ्वलाई ध्यान दिई एशियाभरका सरकारहरूको अन्तरसरकारी सङ्गठन एशियाली उत्पादकत्व सङ्गठनले पनि विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग लाभदायी हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । वैकल्पिक उपायको प्रयोगले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नै फरक पार्ने भन्दै सङ्गठनले यी उपायको प्रयोग गर्न विभिन्न कार्यक्रम नै अघि सारिसकेको छ ।वाणिज्यसम्बन्धी विवाद भन्नाले के–कस्ता विवाद पर्दछन् भन्ने कुरा यकिन गर्न गाह्रो छ ।


जस्तै, कपाल काट्दा मेशिनले पु¥याएको क्षतिसम्बन्धी उत्पन्न विवाद व्यावसायिक हो कि होइन भनेर दुवैतर्फ बाट लामो बहस गर्न सकिएला । यसप्रकार मूलभूत रूपमा करार, उद्योग वाणिज्य, श्रम तथा राजस्वसम्बन्धी विवादहरू नै प्रमुख रूपमा वाणिज्यसम्बन्धी विवाद हुन् । त्यस्ता विवादलाई अदालतभित्र र बाहिर जुनसुकै स्थानमा पनि समाधानका वैकल्पिक उपाय प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा टेवा पु¥याउनु आवश्यक छ । यसबाहेक स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २८ ओटाभन्दा बढी ऐनको कार्यान्वयन गरिरहेको र ती ऐनसँग सम्बन्धित विवादहरूको सन्दर्भमा अर्धन्यायिक अधिकार पनि प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ विचार गर्नु आवश्यक छ ।


लेखक अधिवक्ता हुन् ।इमेल चगमचबबिधथभच२नmबष्।िअयm