शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?

Posted on: Feb 02, 2012
  

देश विकासको दीर्घकालीन दृष्टि


उद्योग स्थापनाको सम्भाव्य गाउँबस्तीहरूलाई ‘उद्योग ग्राम’मा परिणत गरी त्यसैको आधारमा कृषि एवम् औद्योगिक क्रान्ति शुरू गर्नुपर्छ ।

डा. भीमप्रसाद न्यौपाने


आजभन्दा २०–५० वर्षपहिले नेपालको जस्तै आर्थिक हबीगत भएका कतिपय मुलुक संसारका विकसित देशको हाराहारीमा पुगिसकेका छन् । मानवीय विकासका दृष्टिले समेत ती देश उच्च स्थानमा पुगिसकेका छन् । तर, हाम्रो त्यसतर्फको गति अत्यन्त सुस्त छ ।


समसामयिक सामाजिक आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामी विकासको अत्यन्तै सुस्त यात्रा गरिहेका छौ । छिमेकी चीनको अर्थतन्त्रमा विगत २० वर्षदेखि दोहोरो अङ्कको वृद्धि भइरहेको छ । भारत पनि दोहोरो अङ्कको वृद्धिदरतर्फ अघि बढिरहेको छ । यी दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू वास्तवमा नेपालका लागि अपार सम्भावनाका मुहान हुन् । यसलाई हामीले नेपालको सामाजिक– आर्थिक रूपान्तरणको हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।


यसका लागि हामीले हाम्रो पुरानो सोच र मान्यतामा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हाम्रो देशलाई लामो समयदेखि दुई ढुङ्गाबीचको तरुलका रूपमा चित्रण गर्दै आइएको छ, जुन सोच र मान्यतामा हामीले व्यापक परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । नयाँ सोचले मात्र हाम्रो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको ढोका खुला हुनेछ, नयाँ क्षितिज प्राप्त हुनेछ ।


सबैका लागि भेदभावरहित न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा, साक्षर हुने अवसर, स्वच्छ पिउने पानी, न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा र सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्ने खालको समाजको निर्माण हाम्रा लागि एक सुन्दर सपनामा सीमित रहिरहेको छ ।


त्यसैले ५–१० वर्षको अवधिमा सबभन्दा पहिले कमसेकम पनि विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई घासँ दाउरा गर्नुपर्ने अर्काको भान्सा पुछनु् पर्ने विदेशमा बेचिनु पर्ने वा खातेजीवन बिताउनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नु आवश्यक छ ।


उनीहरूलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अवसर प्रत्याभूत गर्नु पर्दछ । साथै सम्पूर्ण जनतालाई साक्षर बनाउनुपर्दछ । शिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनमूलकसमेत बनाउनुपर्दछ । शिक्षालाई समाज उपयोगी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरयुक्त शिक्षाको थलो बनाउनुपर्दछ ।


कमजोर आर्थिक हैसियत भएका जेहेनदारहरूले उच्च शिक्षाको अवसर पाउनुपर्छ । जसले उच्च शिक्षा लिन सक्दैनन्, उनीहरूले पनि रोजगारी प्राप्त गर्ने खालको शिक्षा पाउनु पर्दछ ।


मातृ तथा बाल मृत्युदर न्यून गरी नेपाली जनताको औसत आयु १० वर्षमा कमसेकम ७० वर्ष पुर्याउनुपर्दछ । सबभन्दा बढी मृत्युदर हुने वर्ग र क्षेत्रमा मुख्य रूपमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।


क्षयरोग, औलो, कालाज्वर आदि सरुवा रोगबाट नेपाललाई मुक्त पारी सम्पूर्ण जनतालाई स्वच्छ पिउने पानी, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा, व्यवस्थित आवास, पौष्टिक आहार आदिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।


अन्धा, अपाङ्ग, लुलालङ्गडा, विधवा, ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगार आदिका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्दछ । छिटो, छरितो, सुलभ र सरल न्याय व्यवस्था स्थापित गर्ने उत्पीडन र छुवाछूत रहित समतामूलक समाज निर्माण हुनुपर्छ ।


महिला, जनजाति तथा पिछडिएकाहरूको सशक्तीकरण गर्दै तिनीहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्छ । सिँचाइ योग्य जमीनमा पानी पुर्याउने, हिमालमा पशुपालन र जडीबुटी, पहाडमा फलफूल, तरकारी, चिया, कफी, अदुवा आदि तथा तराईमा खाद्यान्न, पशुपालन, मत्स्यपालन गर्नु पदर्छ । कृषक हितका लागि कृषिबीमाको व्यवस्था गरी कृषिको आधुनिकीकरण गर्नु पर्छ ।


कृषकलाई उन्नत बीउ तथा मल सुविधा प्रदान गरी कृषिलाई वास्तविक रूपमै नेपाली अर्थव्यवस्थाको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नु पर्दछ । बेरोजगार नेपाली युवालाई नेपालमै रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्दछ । राष्ट्रिय आयको महत्वपूर्ण स्थान ओगटने आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यातमूलक उद्योगहरूमार्फत मुलुकको औधोगिकीकरण गर्नु पर्छ । तराईमा मेची देखि महाकालीसम्म रेल , काठमाडौं बाहिर पनि अन्तरराष्ट्रिय हवाई अड्डा, फास्ट ट्र्याक, पहाडमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने लोकमार्ग, पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल तथा मध्यपश्चिमाञ्चलमा भारत चीन छुने लोकमार्गको निर्माण आवश्यक छ ।


दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित आधुनिक हवाई अड्डाहरू, पहाडका थुम्काहरूमा केबल कार, गाउँगाउँमा कृषिसडक, ग्र्याभिटी मार्ग, हरेक सदरमुकाम जोड्ने पक्की बाटा, हरेक गाउँमा टेलिफोन र हुलाक सेवा पुर्याउनुपर्छ ।


विद्युत् माफियाको जालोबाट देशलाई मुक्त गरी विद्युत्मा जनताको पहुँच को सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । विद्युत् को निर्यातबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउनुपर्छ ।


उद्योग स्थापनाको सम्भाव्य गाउँबस्तीहरूलाई ‘उद्योग ग्राम’मा परिणत गरी त्यसैको आधारमा कृषि एवम् औधोगिकरण क्रान्ति शुरू गर्नु पर्छ । पर्यटनलाई राष्ट्रिय आम्दानीको एउटा महत्वपूर्ण स्रोत बनाउन आतिथ्य, शान्ति, सुरक्षा तथा गन्तव्यस्थलहरूको स्तर वृद्धि गर्नु पर्छ ।


प्यूठानको स्वर्गद्वारी, मुस्ताङको मुक्तिनाथ, खोटाङको हलेसी, सुनसरीको कोशीटप्पु, सङ्खुवासभाको अरुण उपत्यका, इलामको अन्तु, पाल्पाको श्रीनगर, मुगुको रारालाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नु पर्छ । हालसम्म अपरिचित हिमशृङ्खलालगायत हाम्रो देशका असङ्ख्य रमणीय स्थललाई पर्यटनस्थलका रूपमा विकास गर्ने काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्दछ ।


अनुशासित राजनीतिक पार्टीहरू, देशप्रति समर्पित प्रस्ट दृष्टिकोण र प्रतिबद्ध नेतृत्व वर्ग नभईकन देशले कोल्टे फेर्न सम्भव छैन । स्वायत्त तथा आत्मनिर्भर स्थानीय निकाय विकासका अनिवार्य शर्त हुन् । सशक्त र राष्ट्रभक्त सुरक्षा निकाय, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनयन्त्र विकासका अनिवार्य सहजकर्ता हुन् ।


सचेत नागरिक समाज, स्वतन्त्र र निर्भिक प्रेसको प्रत्याभूतिविना माथिका परिकल्पनाहरू उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन सक्दैनन् । उन्नत कृषि र विकसित औद्योगिक क्षेत्र, न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु अहिलेका चुनौती हुन् । स्थायित्वयुक्त आधुनिक पारदर्शी अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचाररहित प्रगतिशील कर प्रणाली, उच्चदरको आन्तरिक स्रोत परिचालन अहिलेका आवश्यकता हुन् ।


यसो हुन सक्यो भने वार्षिक १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिनेछ र त्यसो भए मात्रै हाम्रो परिकल्पनालाई साकार तुल्याउन सकिन्छ । मूल्य र मान्यतामा आधारित पारदर्शी गैरसरकारी तथा निजीक्षेत्र अहिले अपेक्षित छ । विश्वसनीय पूँजीबजार र जिम्मेवार उद्यमी अहिले देशको अर्थतन्त्रले खोजिरहेको छ । स्वच्छ नागरिक प्रशासनको आवश्यकता सधैं खड्किरहेको छ । भूमिहीन किसानलाई जमीन, असहायहरूलाई राज्यका तर्फबाट सुरक्षा र सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अवसर दिगो विकासका आधारभूत आवश्यकता हुन् ।


पर्यावरणीय सुरक्षासहितको दिगो विकास अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । मानव समुदायलाई उत्प्रेरित गरेर नै विकसित देशहरू आजको अवस्थामा पुगेका हुन् । विकासको आधारशिला भनेको मानव समुदाय नै हो । हामीसँग पनि अथक परिश्रमी नेपाली जनता छन् । नेपालमा उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनका लागि विभिन्न प्रकारका तालीम एवम् शीप विकासको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।


हाम्रो शिक्षा व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन ल्याई शिक्षालाई व्यावसायिक, जनमुखी बनाउनुपर्दछ । यसप्रकारले विभिन्न कार्यक्रमको आधारबाट नेपाली जनतालाई उत्पे्ररित गर्न सकिएमा समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण सहज हुनेछ ।


यिनै परिकल्पना र दूरदृष्टिलाई साकार गर्न सकियो भने १५ वर्षको अवधिमा विश्वको मानचित्रमा नेपालको मानवीय विकासको स्तर हालका नवऔद्योगिक राष्ट्रहरूको स्तरमा पुर्याउनुपर्छ सकिन्छ ।


लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।