सम्पादकीय


प्रोत्साहन भत्तामा अनुचित विभेद


सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । साधारणतया कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने, रातबिहान भन्न नपाइनेजस्ता कारणहरूबाट त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएको भनिएको छ । तर, सोही प्रकृतिका अन्य निकायहरू जस्तो– संसद्, राष्ट्रपतिको कार्यालय आदिमा चाहि भत्ता नदिने, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्रै दिने निर्णय कुनै हालतमा पनि उचित छैन । होला, त्यहाँका कर्मचारीले अन्य स्थानका कर्मचारीभन्दा बढी नै काम गर्नुपर्ला ।


तर, त्यसरी काम गर्नेलाई व्यक्तिगत उत्पादकत्वका आधारमा थप सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । सबै सरकारी निकायका कर्मचारीलाई उत्पादकत्वका आधारमा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने र कार्यक्षमता बढाउने काम गरी त्यसो गर्न सकिन्छ । त्यसको साटो कुनै अमूक निकायका कर्मचारीलाई बढी भत्ता दिने निर्णय गर्नुजस्तो अपरिपक्व काम कुनै हुन सक्दैन । सरकारले त असल प्रणालीको विकास गर्ने हो, कुनै कर्मचारीलाई काखा, कुनैलाई काखा गर्ने काम उसबाट हुनुहुदैन ।


राजस्व प्रशासनमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीले भ्रष्टाचार नगरून् र देशमा राजस्व चुहावट हुन नपाओस् भनेर त्यहाँका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने प्रचलन विश्वभरि नै छ । विश्व बैङ्क तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता निकायको सुझावमा छुट्टै राजस्व प्राधिकरण वा बोर्ड गठन गर्ने परम्परा पनि छ । यदि कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले इमानदार भएर २ घण्टा बढी काम गर्दा २० करोड रूपैयाँ बढी राजस्व उठ्छ भने उसलाई किन ५ हजार रूपैयाँ भत्ता नदिने भन्ने अवधारणाअनुरूप यो व्यवस्था शुरू गरिएको थियो ।


नेपालमा डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा आव २०६३÷६४ मा यस्तो प्रणाली नमूनाका रूपमा ठूला करदाता कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयमा शुरू गरियो । यो प्रयोगले राम्रै उपलब्धि हासिल भएपछि डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला २०६५ सालमा यो प्रणाली आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागअन्तर्गतका सबै कार्यालयमा शुरू भयो (विभागमा चाहि होइन) । पछि निजामती किताबखानामा पनि यस्तो व्यवस्था शुरू गरियो । यो प्रणालीअन्तर्गत राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरूपको कार्यसम्पादन गरेबापत आफ्नो शुरू तलबस्केलको शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।


सरकारले कर्मचारीहरूबीच विभेद गरेको, राजस्वका कर्मचारीले टेबुलमुनि र माथि दुवैतिरबाट फाइदा लिएकोजस्ता आरोप यसमाथि लाग्ने गरेको छ । तर, त्यसयता वार्षिक ३० प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व उठ्ती बढ्नुमा यही व्यवस्था जिम्मेवार रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यसैले राजस्वका कर्मचारीलाई दिइएको प्रोत्साहन भत्ताको औचित्य भने पुष्टि हुन्छ ।


तर, राजस्वका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन थालेपछि सोही प्रकृतिको सुविधा माग गर्ने सरकारी निकायको सङ्ख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । आफ्नो तलबस्केल नै कम भएको स्थितिमा बढी काम गर्ने कर्मचारीले बढी सुविधा माग गर्नुलाई अन्यथा पनि मान्नुहु“दैन । तर, सरकारले थप सुविधा प्रदान गर्दा कर्मचारीको उत्पादकत्वका आधारमा गर्नुपर्छ । कर्मचारीले निर्धारितभन्दा बढी काम गरेको समय (ओभर टाइम– ओटी) र उसले सम्पादन गरेको कामको रेकर्ड विद्युतीय रूपमा राखेर त्यसैका आधारमा थप भत्ता दिने व्यवस्था नै सबैभन्दा उत्तम हो । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा पनि यही प्रकृतिको प्रणाली चल्तीमा छ । तर, यस किसिमको व्यवस्था नगरी कुनै अमूक कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई एकमुष्ट प्रोत्साहन भत्ता दिनु अवैज्ञानिक छ ।


नेपालमा सरकारी कर्मचारीको तलबस्केल कम छ भन्ने कुरा सा“चो हो, जुन प्रधानमन्त्रीले समेत राम्रो सँग बुझेका छन् । तर, अनावश्यक रूपमा बढी मन्त्रालय, प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी राख्नुभन्दा त्यसलाई घटाएर कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउनेतिर ध्यान दिनु आवश्यक छ । यदि अहिले भएका कर्मचारीको सङ्ख्या आधा घटाउने र तलबभत्ता दोब्बर पार्ने हो भने त्यसले कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउँछ । र, सरकारी कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सकिन्छ । यस दिशातिर नसोच्ने अनि एउटै काम गर्ने उही स्तरका कर्मचारीको तलबभत्तामा आकाशजमीनको अन्तर पार्नु कुनै हालतमा पनि सही होइन ।