आजका अतिथि

ताना गौतम

विसं २०४१ मा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका ताना गौतम अहिले सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संकृति मन्त्रालयका सचिव हुन् । विसं २०१६ सालमा कास्कीमा जन्मिएका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमपीए र थाइल्याण्डको एआईटीबाट ‘नेचुरल रिसोर्सेज म्यानेजमेण्ट एण्ड प्लानिङ’ विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी हुँदै उनले रक्षा मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलगायतमा पनि काम गरेका छन् । विसं. २०४६ मा उपसचिवमा बढुवा भएका उनी २०५४ सालमा सहसचिव भएका थिए । २०६४ सालदेखि उनी नेपाल सरकारको सचिव पदमा कार्यरत छन् ।


प्राज्ञको पगरी गुथाएर मात्र विज्ञानप्रविधिको विकास असम्भव इतिहासको छोटो कालखण्डमा नै विश्वका कतिपय औपनिवेशिक राष्ट्रले विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएका दृष्टान्त हाम्रा सामु छन् । सन् १९५० मा नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गर्दा ताका उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका एशिया तथा यूरोपका थुप्रै मुलुकले विज्ञान तथा प्रविधि र मुलुकको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलता हाम्रा लागि सपनाझैं प्रतीत हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनमा कमजोर, तात्कालीन अवस्थामा हाम्रो अहिलेकोजस्तो जनशक्ति र शैक्षिक पूर्वाधार तथा सामाजिक र राजनीतिक परिवेश भएका मुलुकले त्यस्तो प्रगति हासिल गर्न कसरी सक्षम भए यसको विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।


वैज्ञानिक आविष्कार र अनुसन्धानका लागि गुणस्तरीय शिक्षा अनिवार्य शर्त हो भन्ने चेतनाको प्रस्फुटन उनीहरुलाई समयमा नै भयो र ती देशका नीतिनिर्माताहरु स्वदेशमा अनुपलब्ध जनशक्ति उत्पादनका लागि विदेशमा आफ्ना नागरिक पठाउन सफल भए । यसरी उच्च शिक्षा हासिल गरी फर्केको जनशक्तिको सीप र ज्ञान सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माणमा समेत उनीहरु सक्रिय रहेको तथ्य पनि यहाँनिर स्मरणीय छ ।


आजका विकसित मुलुकहरुको आर्थिक विकास र लगानीको इतिहासलाई केलाउँदा उनीहरुले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै ५ प्रतिशतसम्म रकम वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धानलाई विनियोजन गरेको पाइन्छ । हाम्रै छिमेकी देशहरुले पनि यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेका छन् । साथै, विज्ञान शिक्षालाई पनि गुणस्तरीय बनाउँदै लगेका छन् । अर्थात् विज्ञान शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका छन् । राष्ट्रिय आय, नागरिकहरुको औसत आयु, बौद्धिक सम्पत्तिको सूचक– पेटेण्ट सङ्ख्या, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, वैज्ञानिकहरुको सङ्ख्या र विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा गरेको लगानीको मात्राबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको तथ्य अनुसन्धानहरुले पुष्टि गरेका छन् । विकसित मुलुकले वैज्ञानिकहरुको उच्च सम्मान गरिरहेका छन् । त्यसका साथै उनीहरुले सरकार, वैज्ञानिकहरु, उद्यमी– व्यवसायी र विश्वविद्यालयबीच समन्वय र सहकार्यका लागि साझा मञ्चहरु पनि निर्माण गरेका छन् । विकसित देशका नीतिनिर्माताहरु समयमा नै विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा गरिने लगानीको प्रतिफल ढिलो भए पनि अवश्य आउँछ भन्ने कुरामा शुरुदेखि नै स्पष्ट थिए । यही दीर्घकालीन सोचका कारण उनीहरुले सफलता प्राप्त गरेका हुन् ।


विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्ने उद्देश्यले हाम्रो देशमा नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठन (रोनाष्ट) हाल नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको स्थापना क्रमशः वि.सं. २०३९ र २०५३ मा भयो । लामो समयसम्म यस क्षेत्रको विकासको गुरुत्तर जिम्मेवारी तत्कालीन रोनाष्टमा नै रह्यो । अहिले हामीसँग जैविक प्रविधि, परमाणु, सूचनाप्रविधिजस्ता नीति छन् । हामीकहाँ नीतिहरुको तर्जुमा जति सहज र सहभागितामूलक ढङ्गले हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन भने फलामको च्यूरासरह हुन्छ । नीति तर्जुमाका बखत गरिएका प्रतिबद्धताहरु क्रमशः धराशयी हुन्छन् र स्रोत र साधनको अभावमा हाम्रा नीतिहरु अन्ततः बौद्धिक अभ्यासमा सीमित रहन्छन् । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा एकाध संस्था खोलेर वा ती निकायलाई केही रकम विनियोजन गरेर मात्रै यस क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । सार्वजनिक मञ्चबाट यस क्षेत्रप्रति ओठेभक्ति प्रदर्शन गरेर वा केही दर्जन व्यक्तिलाई प्राज्ञको पगरी दिएर मात्र विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रले फड्को मार्न सक्दैन भन्ने विषयको हेक्का हाम्रा नीति निर्माताहरुलाई हुन सकेको छैन ।


शान, मान र दाम नभएको मन्त्रालयमा जाने चाहना हाम्रा मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीहरुमा देखिँदैन । नेपालको निजामती सेवा र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दुवैले आफ्ना लागि आवश्यक जनशक्तिको पहिचान र समुचित प्रबन्ध गर्न सकेको छैन । यदि मन्त्रालयले पहिचान गरिहाल्यो भने पनि त्यस्तो जनशक्ति निजामती सेवाभित्र प्रवेश नै गर्न नमिल्ने गरी कानूनले नै ढोका बन्द गरिदिएको अवस्था छ । आणविक तथा अन्तरिक्ष प्रविधि प्रवद्र्धनसम्बन्धी जनशक्तिलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यी क्षेत्रका जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशमा त छैन नै उत्पादित जनशक्तिका लागि निजामती सेवामा पद सृजना पनि गरिएको छैन । विज्ञान तथा प्रविधिजस्तो प्राविधिक प्रकृतिको निकायमा प्रशासकीय पदको सङ्ख्या बढी छ । विशेषज्ञ वा वैज्ञानिक पद सृजनाका लागि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको सहयोगी भूमिका हुन सकेको छैन । यसरी हाम्रो सामाजिक, प्रशासनिक मूल्यमान्यता एवम् सङ्कीर्ण चिन्तन र स्वार्थले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ ।


अर्कोतिर नेपाली वैज्ञानिकहरु आफू विदेशी वैज्ञानिकभन्दा ज्ञान, सीप र प्रतिभाको दृष्टिमा कमजोर नभएको तर उपयुक्त अवसर र वातावरण नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई ‘शङ्काको सुविधा’ उपलब्ध गराउन पनि सकिरहेको छैन । फलतः प्रतिभावान्हरु विदेशिने वा निराश बन्दै जाने वा राजनीतिक दलका झोले कार्यकर्ताझैं भौंतारिरहनु पर्ने अवस्थामा हाम्रो वैज्ञानिक जनशक्ति पुगेको छ । वैज्ञानिक आविष्कार र आर्थिक प्रगतिका लागि देशमा राजनीतिक स्थिरता, राजनेतामा दूरदर्शिता र राष्ट्रप्रेम एवम् आर्थिक योजना र अनुशासनप्रति दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ, जसको हामीकहाँ अभाव छ । सत्ताकेन्द्रित राजनीति र अल्पकालीन सोच एवम् चिन्तन विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको अवरोध हुँदै गएको तथ्यलाई स्वीकार गर्न अब ढिलो गरिनु हुन्न । र, यस क्षेत्रमा लगानीको मात्रा उल्लेख्य ढङ्गले वृद्धि गरिनुपर्दछ । कानूनतः सार्वजनिक सम्पत्ति भइसकेका कतिपय बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग गर्न नेपाली वैज्ञानिकहरु अग्रसर रहनुपर्दछ र यसमा उद्यमी व्यवसायीले पनि हातेमालो गर्नुपर्छ ।


सरकारले अनुसन्धानशालाको स्तरवृद्धि गर्न तथा उद्यमी, वैज्ञानिक र विश्वविद्यालयबीच सहकार्यका लागि उत्प्रेरणा जगाई उनीहरुबीच अन्तरसम्बादका लागि मञ्च निर्माण गर्न जरुरी छ । अनन्त सम्भावनाले भरिपूर्ण यस देशमा हामीले धेरै अवसर गुमाइसकेका छौं तर पनि रित्तिएको छैन । तसर्थ, विगतका हाम्रा कमी कमजोरी र अन्य देशको अनुभवबाट केही सिक्ने र पालना गर्न सक्यौं भने भावी पुस्तालाई हामीले सराप्ने विषयवस्तु मात्र हस्तान्तरण गर्ने छैनौं । यसतर्फ हामी सबैको चेतना भया ।