सम्पादकीय


टीपीआर र नेपालको व्यापार


गतवर्ष मात्र नेपालले एकीकृत व्यापार रणनीति निर्माण गरी तुलनात्मक लाभका १९ क्षेत्र पहिचान गरेको छ । तर, ती वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अझै पर्याप्त गृहकार्य हुन सकेको छैन ।


नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ को प्रावधानअनुसार व्यापार नीति समीक्षा प्रतिवेदन (टीपीआर) तयार पारेर बुझाएको छ । डब्ल्यटू ीआके ा े सदस्य भएका े ६ वषर्क ा े अवधिमा बभु mाउनपु र्न े सो प्रतिवेदन बुझाउन केही ढिलो भएको हो । अतिकम विकसित राष्ट्रले टीपीआर यति नै समयमा बुझाउन पर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।


तर पनि समीक्षा प्िर तवदे न बभु mाउन े कार्य सम्पन्न गनर्लु ार्इ सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा यो प्रतिवेदनबाट डब्ल्यूटीओमा सदस्य भइसकेपछि आफ्नो व्यापारमा देखिएको सुधार वा कमजोरीहरूका बारेमा नेपाल स्वयम् र विश्वसमुदाय परिचित हुने मौका सृजना भएको छ । र, भोलिका दिनमा नेपालले यो विश्व सङ्गठनबाट पाउने सहयोग तथा सुि वधालार्इ दिशानिदर्शे गर्न े काम त यसल े गनर्छे । यसका साथ,ै दशे ल े आफ् ना े व्यापार क्षमता बढाउनका लागि अवलम्बन गनर्पु र्न े कार्यका बारे वस्तुनिष्ठ आधारमा टेकेर नया“ नीति बनाउन यसले मार्ग पश्र स्त गनर्छे । तर, फ्र बे अ्रु रीका े पहिला े हप्तामा हनु े डब्ल्यटू ीआके ो समीक्षा बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनबारे छलफल हुने कार्यक्रम तय भइसकेको अवस्थामा नेपालले समयमै प्रतिवेदन पेश गर्न सकेन । यसबाट नेपालले विश्वसनीयता गुमाएको छ ।


टीपीआरले कुनै पनि देशको व्यापार नीति तथ अभ्यासको समीक्षा गर्छ । यसका साथै, यसले देशको समग्र आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी आवश्यकता, नीति, उद्देश्य तथा उनीहरूले सामना गरिरहेको बा≈य वातावरणका बारेमा पनि समीक्षा गरिएको हुन्छ । वास्तवमा यस्तो समीक्षाका मुख्यतः दुईओटा फाइदा हुन्छन् । पहिलो– यसले कुनै पनि देशको व्यापार नीति तथा क्रियाकलाप बुझ्नमा अन्य देशहरूलाई सहयोग गर्छ । दोस्रो, आफ्नो देशको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि यसबाट सम्बन्धित देशलाई नै सुझाव प्राप्त हुन्छ । यस हिसाबले जति छिटो टीपीआर तयार पार्न सक्यो, त्यति नै धेरै फाइदा नेपालले लिन सक्ने थियो ।


डब्ल्यटू ीआके ा े सदस्य भएका े ८ वर्ष भइसक े पनि यसल े लिनपु र्न े र लिन सक्नेजति लाभ लिन सकेको छैन । नेपालले डब्ल्यूटीओमा प्रवेश गर्दा गरेको सम्झौता राम्रो प्याकेजसहितको भएको बताइन्छ । भन्सार दर, सेवा क्षेत्रसम्बन्धि प्रतिबद्धता लगायतमा नेपालले कडा शर्त स्वीकार गनर्पु रके ा े छनै । नपे ालल े कृि षजन्य वस्तमु ा आसै तमा ४२ प्िर तशत र औद्योगिक वस्तुमा २४ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यसा े हद“ु ाहद“ु ै पनि नपे ालल े आशातीत लाभ लिन सकके ा े छनै । यस्तो हुनुको एउटा प्रमुख कारणमा नेपालले आफ्नो व्यापार क्षमता बढाउन नसक्नु हो । वास्तवमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको बेलैमा पहिचान गरी त्यसको प्रवद्र्धन गर्न सकेको भए नेपालले केही लाभ लिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । गतवर्ष मात्र नेपालले एकीकृत व्यापार रणनीति निर्माण गरी तुलनात्मक लाभका १९ क्षेत्र पहिचान गरेको छ ।


तर, ती वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अझै पर्याप्त गृहकार्य हुन सकेको छैन । यीमध्ये अदुवा र पश्मिनाको प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्न नेपालले हालै मात्र डब्ल्यूटीओसमक्ष प्रस्ताव राखेको छ । वास्तवमा व्यापारका क्षत्रे का े पहिचान तथा सहयागे का े आगह्र पहिल्य ै गनर्पु र्न े थिया े । डब्ल्यूटीओका प्रावधानहरूलाई आफूअनुकूल कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा त्यसबाट देशले प्रशस्त नाफा लिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, हामीले सुशासन, संस्थागत विकासको अभाव, नीतिगत तथा नियमनकारी संरचनाको अभाव, शिक्षा एवम् पूर्वाधारको अभाव, वित्तीय तथा पारवहनका े पहच“ु नहनु जु स्ता कारणबाट आफन् ो व्यापार क्षमता बढाउन सकके ा छनै ा ंै । डब्ल्यटू ीआ े एउटा अपरिहार्य बाध्यता बनिसकेको हुनाले अन्य कुरा सोच्नुभन्दा उल्लिखित क्षमता अभिवृद्धि गर्नतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।


तर, टीपीआर पेश गर्न े समयमा सरकारल े या े मामिला हेि ररहके ा सहसचिवलार्इ सरुवा ग¥यो । अर्कातिर, यो विषयमा काम गरिरहेका जेनेभास्थित नेपालका राजदूतलाई पनि हटाइदै छ । यसबाट नेपालको वार्ता क्ष्ँमता (डिलिङ स्टन्«े थ) खस्कन सक्छ । नपे ालल े डब्ल्यटू ीआबे ाट लाभ लिन नसक्नमु ा यस प्रकारको सरकारी रबैया पनि जिम्मेवार छ ।