सम्पादकीय


वित्त कम्पनीहरूको पहिचानको खोजी


नेपालमा वित्त कम्पनी स्थापना भएको लगभग २० वर्षको अवधिमा यस क्षेत्रले निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । २०४९ सालमा पहिलो वित्त कम्पनीका रूपमा नेपाल आवास वित्त कम्पनी स्थापना भएको नेपालमा हाल ७९ ओटा यस्ता कम्पनीहरू स्थापना भइसकेका छन् । तर, यस क्षेत्रमा नयाँ कम्पनीहरू जुन गतिमा थपिएका छन्, समस्याहरू पनि त्यही रूपमा बढेका छन् ।


यस्ता कम्पनीप्रति सर्वसाधारणको अविश्वास, तरलताको समस्या, रियल इस्टेटमा सीमाभन्दा बढी लगानी तथा एकपछि अर्को गर्दै यस्ता कम्पनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दै जानु आदि यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुन् । तीमध्ये केही कम्पनीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सृजना भएका हुन् भने केही नियामक निकायको असावधानी र नीतिगत अस्थायित्वका कारण । यदि वित्त कम्पनीहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुरूपको भूमिका प्रदान गर्ने हो भने यी सबै समस्याको समाधान तत्काल निस्कन सक्छ ।


पहिलो, केही विकास बैङ्क र वित्त कम्पनीमा संस्थागत सुशासनलगायतका समस्या देखिएपछि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका सबै वित्तीय संस्था खराब अवस्थामा छन् भन्ने किसिमको प्रचार गरियो । तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन । यो व्यवसाय जनविश्वासमा अडिएको हुँदा सर्वसाधारणमा पुगेको गलत सन्देशको परिणाम तत्काल निस्कन थाल्यो । त्यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यथार्थ वस्तुस्थिति जनमानसमा अवगत गराउनु र समस्या समाधानमा संवेदनशील भएर कदम चाल्नु आवश्यक थियो ।


तर, त्यसो गर्नुको साटो आक्रामक भएर कदम चाल्ने सोहीअनुरूप प्रचारबाजी गर्ने र समस्या भड्काउने दिशातिर उसले कदम चालेको देखियो । त्यसो हुँदा निक्षेप कर्ताहरूले यी संस्थाबाट निक्षेप निकाल्न थाले र ठूला वाणिज्य बैङ्कहरूमा राख्न थाले । त्यसले वित्त कम्पनीहरूलाई निकै ठूलो असर पारिरहेको छ । त्यसैले वित्त कम्पनीहरू स्वयम्, उनीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले संयुक्त रूपमा सर्वसाधारणमा रहेको त्यो भ्रमलाई चिर्न कदम चाल्नु पर्ने बेला आएको छ ।


दोस्रो, संस्थागत निक्षेपमा मात्रै ध्यान दिने र ससाना खुद्रा ग्राहक खोज्नतिर नलाग्ने प्रवृत्तिका कारण पनि वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परेका हुन् । वास्तवमा अहिले वित्त कम्पनी समस्यामा पर्नुको सबै भन्दा ठूलो कारण संस्थागत निक्षेपकर्ता नै हुन् । संस्थागत निक्षेपकर्ताले धमाधम पैसा निकाल्न थालेपछि फाइनान्स कम्पनीहरू सटर बन्द गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगे ।


त्यसैले यो तीतो अनुभवबाट शिक्षा लिदै वित्त कम्पनीहरूले ससाना खुद्रा निक्षेप लिनतर्फ आफूलाई केन्दित्र गर्नु पर्छ । ठूला शहरमा ठूला वाणिज्य बैङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गरेर र उनीहरूले जस्तै काम गररे वित्त कम्पनीहरूले सधै आफूलाई टिकाइराख्न सक्दैनन् । त्यसैले निक्षेप सङ्कलन गर्न तथा लगानी गर्नका लागि पनि उनीहरूले नयाँ क्षेत्रको खोजी गर्नै पर्ने हुन्छ ।


तेस्रो, रियल इस्टेट क्षेत्रमा गएको कर्जाले पनि वित्त कम्पनीहरू समस्यामा परेका छन् । उनीहरूकै अनुसार अहिले वित्त कम्पनीहरूको ४० प्रतिशत कर्जा यस क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैङ्कले रियल इस्टेट कर्जाको सीमा तोकेर त्यसभित्र आउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लाठो बजार्न थालेपछि न त उनीहरूले थप लगानी गर्न सके, न त गएको कर्जा उठ्न नै सक्यो । त्यसैले यो समस्याको कारक राष्ट्र बैङ्क हो । यदि उसले कम्पनीहरूलाई यस क्षेत्रमा थप लगानी पर्‍यो भने समस्यामा पर्छौ है भनेर सचेत मात्रै गराइदिएको भए कम्पनीहरू आफै ऋण उठाउनतर्फ लाग्थे ।


चौथो, वित्त कम्पनीहरू आफूहरूले पनि नाममा बैङ्क लेख्न पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले वाणिज्य बैङक्, विकास बैङक् तथा वित्त कम्पनीहरूलाई समान प्रकृतिको भूमिका प्रदान गरिएको हुनाले उनीहरूको माग स्वाभाविक हो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ ले भारतीयबोहक अन्य विदेशी मुद्रा सटही गर्ने एलसी खोल्ने र ओभरड्राफट् कारोबार गर्नेबाहेक वाणिज्य बैङक्ले गर्ने सबै काम गर्न पाउँछन् । त्यसैले यी तीनै किसिमका कम्पनीलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अनुरूपको भूमिका प्रदान नगर्नु चाहि अहिलेको समस्या हो ।


त्यसैले वाणिज्य र विकास बैङ्कले गर्ने भन्दा थप र फरक विशेष भूमिका यिनीहरूलाई प्रदान गर्नु पर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने वाणिज्य र विकास बैङ्कहरूसँग यिनीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन । साथै, यी कम्पनीहरूको स्वस्थ र स्वच्छ विकासका लागि समेत त्यो सहयोगी हुन्छ ।