महासङ्घ विवाद चाँडै मिलाऊ
उद्योग वाणिज्य महासङघमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको दुई महीनापछि हुन लागेको विशेष साधारणसभामा सङ्गठनभित्रको तीव्र विवाद छताछुल्ल भएको छ । इतिहासमै पहिलोपटक दुई प्यानल बनाएर भएको निर्वाचनमा भएको विजय-पराजयको तुष महासङ्घमा हालसम्म कायम रहनुलाई त अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, एउटै प्यानलमा रहेर चुनाव लडेका तथा वर्तमान नेतृत्वलाई विजयी गराउन सक्रिय भएका व्यक्तिहरू नै विभाजित हुनुलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । निर्वाचनको परिणाम आएकै दिन अब महासङ्घमा पक्षविपक्ष सकियो, महासङ्घलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान्छु भनेर घोषणा गरेका अध्यक्ष सुरज वैद्यले पराजितलाई मात्र होइन, आफ्नैलाई समेत मिलाउन नसक्नुमा उनको पनि कमजोरी देखिएको छ । तर, महासङ्घ कमजोर हुँदा सुरज वैद्य वा कुनै अमूक व्यक्ति मात्रै कमजोर हुने होइन, महासङ्घको साख र सिङ्गो निजीक्षेत्रको आवाज नै कमजोर हुन्छ भन्नेतर्फसबैले सचेत हुनु आवश्यक छ ।

चैतको अन्तिममा भएको महासङ्घको निर्वाचनमा यसअघि कहिल्यै नभएका र हुन पनि नहुने खालका क्रियाकलाप भए । महासङ्घको पदाधिकारी निर्वाचित हुनका लागि उम्मेदवारहरू दुई छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर मैदानमा उत्रिएका त थिए नै, उनीहरूमाथि राजनीतिक दलहरूको सहयोग लिएको आरोपसमेत लाग्यो । आरोप निराधार थिएन । त्यस हिसाबले त्यो एक किसिमको राजनीतिक निर्वाचनजस्तै भयो । अर्को कुरा चुनावका क्रममा एकअर्का पक्षबीच हात हालाहालको स्थितिसमेत देखापर्यो । निर्वाचनका बेला त्यस किसिमका अनुचित र अनपेक्षित क्रियाकलाप भएपछि भविष्यमा महासङ्घलाई कसरी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भन्ने चुनौती निर्वाचित भएर आउने नेतृत्वलाई थियो । नयाँ नेतृत्वले त्यो चुनौतीलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले पार लगाउनुपथ्र्यो । महासङ्घको पदीय बाँडफाँट तथा निर्णयप्रक्रियामा उनीहरूलाई सम्मानजनक स्थान दिएर उनीहरूको चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो । तर, वर्तमान नेतृत्वले त्यो चुनौती पार लगाउन नसकेको प्रतीत भएको छ ।

दोस्रो कुरा, वर्तमान अध्यक्षको प्यानलबाटै निर्वाचित भएका तथा उनलाई निर्वाचित गराउनका लागि भूमिका निर्वाह गरेकाहरूले पनि असहयोग गरेको भन्ने सार्वजनिक भएको छ । वैद्य प्यानललाई निर्वाचित गराउनका लागि निकै दौडधुप गरेका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले त मुखै फोरेर वैद्य निर्णयप्रक्रियामा निरङ्कुश भएको आरोप लगाएका छन् । यदि साँच्चै नै अध्यक्ष वैद्यले सबै विचारलाई स्थान नदिएको भए त्यो उनको कमजोरी हो । तर, ती व्यक्तिहरूले अनुचित किसिमको दबाब दिई निर्णयप्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको सम्भावना पनि बलियो छ । होइन भने महासङ्घको कार्यकारी सदस्यसमेत नभएका र निर्णयप्रक्रियामा कुनै भूमिका नहुने चण्डीराजले त्यस किसिमको आरोप लगाउनुको तुक के हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । त्यसैले अध्यक्ष वैद्य पर्दा बाहिर र भित्रका शक्तिकेन्द्रको अनुचित दबाबका सामु नझुकी महासङ्घ र निजीक्षेत्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छन् भने उनको कामलाई सराहना गर्नुपर्छ ।

नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको दुई महीनापछि विशेषगरी जेठमा विशेष साधारणसभा गर्नु नेउवा महासङ्घको परम्परा नै हो । चुनावी साधारणसभामा सबैको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुने हुँदा अन्य विषयमा छलफल गर्न यसो गर्ने गरिन्छ । अर्कातिर असारमा बजेट आउने हुँदा त्यसको पूर्वसन्ध्यामा बजेटमा आफ्नो माग तथा धारणा राख्न पनि यो साधारणसभाको विशेष महत्त्व छ । देशको निजीक्षेत्रले ऊर्जा, श्रम, पूँजी, असुरक्षालगायत धेरै समस्या झेलिरहेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा भइरहेको साधारणसभामा महासङ्घ नै चरम विवादमा फसेको छ । यस्तो अवस्थामा उसले कसरी निजीक्षेत्रका समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नसक्छ ? कसरी बजेटका सम्बन्धमा आफ्ना एजेण्डा तय गर्नसक्छ । यो विवादका कारण अन्तत: हार्ने भनेको महासङ्घ र निजीक्षेत्र नै हो । त्यसैले आफै हार्ने खेलमा कोही पनि नलाग्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

Admin 2011-06-15