नयाँ वर्षमा अपेक्षा
आजबाट नयाँ वर्ष२०६८ साल शुरू भएको छ । हिजोदेखि सकिएको वर्ष२०६७ देशको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त निराशाजनक र≈यो । राजनीतिक अस्थिरता, संविधान निर्माणमा अनिश्चितता, सेना समायोजन, ऊर्जासङ्कट, उच्च शोधनान्तर घाटा, बजेटका विषयमा भएका तीव्र मतभेद, बढ्दो औद्योगिक असुरक्षा आदिका कारण गएको वर्षबिसनयोग्य नै र≈यो । अब आजबाट शुरू भएको नयाँ वर्षमा यी समस्याहरू समाधान भएको नेपाली जनताले हेर्न चाहेका छन् ।

२०६७ साल राजनीतिक अस्थिरताका हिसाबले चरम नमूना बन्यो । इतिहासमै सबैभन्दा धेरै समय ८ महीनासम्म देशमा कामचलाउ सरकारले राज्यसञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो । पहिले 'पेश्की’ र पछि 'अध्यादेश’ बजेट ल्याउने काम कामचलाउ सरकारले गर्यो । त्यसपछि बनेको वर्तमान सरकारले त्यही अध्यादेश बजेटलाई पुनः संसद्बाट पारित गरेको सन्दर्भमा यो वर्षतीनओटा बजेट आएको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । राजनीतिक अस्थिरताको कारणले देशको बजेट यति नराम्रोसँग प्रभावित हुँदा देशको पूरा संरचना नै अस्तव्यस्त हुनपुग्यो । सरकारी कोषमा रकम थुप्रिएर देशमा तरलता अभावको अवस्था सृजना भयो भने आयोजनास्थलमा बजेट नपुगेका कारण विकास निर्माणका काम हुन सकेनन् । यस्तो अवस्था पार गरेका नेपाली जनता अबको वर्षयस किसिमको अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छन् । जति नै राजनीतिक झगडा भए पनि त्यसबाट बजेट प्रभावित नहोस् भन्नका लागि अब बन्ने संविधानमै बजेट ल्याउने मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको आम सहमति नै निर्माण भएको छ ।

२०६८ साल जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने निर्धारित मिति हो । त्यो मिति आउन आजबाट जम्मा १ महीना १४ दिन मात्र बाँकी छ । तर, जुनजुन कुरा नमिलेका आधारमा गतवर्ष संविधानसभाको म्याद थपिएको थियो, मुख्य रूपमा ती कुरा अझै पनि मिलेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा निर्धारित मितिमा संविधान जारी हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । तैपनि, निर्धारित मितिमै संविधान जारी होस् भन्ने आम जनताको चाहना छ । तर, आधारभूत रूपमा कुरा नमिली वा सबैले मान्ने अवस्था नभईकन संविधान जारी गर्नुको औचित्य छैन । अघिल्लो संविधान जुन कारणले असफल भएको थियो, पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याउने काम संविधानसभाले गर्नु हुँदैन । अहिले राज्य पुनःसंरचना आयोग नबनाईकन सङ्घीय राज्य बनाई नयाँ संविधान जारी गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ । तर, त्यस किसिमको गल्ती गरियो भने देश विखण्डनको दिशातिर अग्रसर हुन सक्छ । २०६८ ले देशलाई विखण्डनको दिशा प्रदान नगरोस् भन्ने हाम्रो कामना छ ।

२०६७ सालमा माओवादी लडाकूलाई विशेष समितिमातहत ल्याउने र अनमिनलाई फिर्ता पठाउनेबाहेक शान्ति प्रक्रियामा कुनै प्रगति हुन सकेन । माओवादी सेनालाई क्याण्टोनमेण्टमा राखिरहँदा अनावश्यक रूपमा राज्यले खर्च गर्नु त परिरहेको छ नै, यदि उनीहरूको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने अर्को द्वन्द्व निम्तन सक्ने त्रास पनि विद्यमान छ । क्याण्टोनमेण्टमा रहेका माओवादी सेना पनि कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रनिर्माणमा योगदान दिन चाहन्छन् । हामी के कामना गर्छौं भने २०६८ सालले तिनीहरूलाई देश विकासमा सहभागी हुने मौका प्रदान गरोस् ।

संविधान निर्माणकै क्रम जारी रहँदा देशमा आर्थिक उदारीकरण कि अनुदारीकरण भन्ने निरथक बहस चलेको छ । जुनसुकै वाद भए पनि जनताको आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्छ । जनताको आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित भयो भने र कोही पनि अवसरहरूबाट वञ्चित भएनन् भने त्यो नै स्वाधीन अर्थतन्त्र हुन्छ । त्यसैले यो शाब्दिक बहसमा देश अब अल्मलिनु हुँदैन । २०६७ सालको अन्तिम दिन निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । तर, दुई प्यानल बनाएर चुनाव लडेको महासङ्घले पक्षविपक्षको तुष बिसन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जिज्ञासा कायम छ । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेउवामहासङ्घले एकताबद्ध भएर मात्र आफ्नो गरिमा र प्रभाव कायम राख्न सक्छ । नवनिर्वाचित अध्यक्षले विजयी हुनेबित्तिकै महासङ्घमा आजकै मितिदेखि नै पक्षविपक्ष सकिएको बताएर सकारात्मक सन्देश दिने प्रयस गरेका छन् । सबै उद्योगी-व्यवसायीलाई उनले मिलाएर लैजान सकून् भन्ने हाम्रो कामना छ ।  

२०६७ सालमा देशले तीव्र ऊर्जासङ्कटको सामना गर्नुपर्यो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ । १ वर्षभित्र लोडशेडिङ दैनिक चार घण्टाले घटाउने योजना सरकारले बनाएको छ । ४ वर्षमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी सरकारी योजना सफल बनाउने आधार निर्माण हुन सक्यो भने २०६८ साल सम्झनयोग्य वर्षहुनेछ । २०६७ साल नकारात्मक मात्रै रहेन । विगत २० वर्षमा मानव विकास सूचकाङ्कमा अति नै उत्साहप्रद विकास गर्ने विश्वका तीन देशमा नेपाल पनि परेको घोषणा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको छ । महत्त्वाकाङ्क्षी पर्यटन वर्ष२०११ यसै वर्षशुरू भएको छ । यसलाई सफलताको दिशातिर लैजाने दायित्व २०६८ मा सरेको छ । सरकारले वैशाखमै बजेट ल्याएर आर्थिक वर्षशुरू हुँदा कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेको छ । धेरै निराशा र केही आशाका बीच २०६८ साल शुरू भएको छ । अब यसलाई आशापूर्ण बनाउने दायित्व सरकार, निजीक्षेत्र, सहकारी, नागरिक समाज र तपाईं(हामी सबैको हो ।

Admin 2011-04-14