राजस्वको आतङ्क र  कानूनी उपचार
राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले वीरगञ्जमा आशङ्काकै भरमा आतङ्कित पार्ने गरी क्रियाकलाप गरिरहेको आरोप त्यहाँका व्यवसायीले लगाएका छन् । टोलीले व्यवसायीसँग २० लाख रूपैयाँसम्म मागेको उनीहरूको आरोप छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनले विभागले राजस्व चुहावटको अनुसन्धान तथा कारबाही गर्नेसम्मको अर्धन्यायिक अधिकार विभागलाई दिएको छ । तर, राजस्व चुहावटको मनासिव माफिकको सूचना वा जानकारी नभईकनै आशङ्काको भरमा छापा मार्ने तथा व्यवसायीलाई त्यसो गर्नुको कारण नदिने काम गैरकानूनी हुन्छ । व्यवसायीहरूले कानूनअनुसारको कारबाही भोग्न तयार रहेको तर आतङ्कचाहिँ बन्द गर्नुपर्ने माग गरिरहेको अवस्थालाई विचार गर्नुपर्छ । अधिकार छ भन्दैमा त्यसको दुरूपयोग कुनै पनि सरकारी निकायले गर्नु हुँदैन । व्यवसायीहरूले पनि अधिकारप्राप्त निकायको कानूनसम्मत छानबिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ मा कुनै व्यक्तिबाट भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात र तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही विभागले गर्ने उल्लेख छ । विभागले यस कार्यका लागि सरकारका जुनसुकै निकायका कर्मचारी तथा विशेषज्ञलाई प्रयोग गर्न पाउँछ । विभागले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९, भन्सार ऐन २०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्त:शुल्क ऐन २०५८ अनुरूप आफ्ना कामकारबाही गर्न पाउँछ ।

राजस्व चुहावटको सूचना प्राप्त भएमा राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक वा निजले खटाएको कुनै कर्मचारीले आकस्मिक रूपमा जुनसुकै व्यक्ति, यात्रु एवम् मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायातका साधनलाई रोकी आवश्यक कागजात माग गर्न, तलासी लिन वा कुनै भवन, गोदाम, पसल, कारोबारस्थल, जग्गा र स्थान विशेषमा उपस्थित भई खानतलासी लिन, सिलबन्दी गर्न, कुनै मालवस्तु वा कागजात नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था राजस्व चुहावट ऐनको दफा '७ क’मा छ । तर, त्यस्तो कार्य भएको छ भन्ने मनासिव माफिकको कारण वा सूचनाविना तथा सम्बन्धित व्यक्तिलाई खानतलासी लिनु वा चाँच गर्नुपरेको कारण खुलेको लिखित जनाउ नदिई यस्तो कार्य गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले आशङ्काकै भरमा कुनै पनि व्यवसायमा कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन । यदि राजस्व अनुसन्धान टोलीले त्यसो गरेको छ भने त्यो सरासर दण्डनीय छ । विनाप्रमाण छापा मारी कसैको पनि सामाजिक र व्यावसायिक छवि बिगार्न पाइँदैन । अझ २० लाख रूपैयाँसम्म घूस मागेर बार्गेनिङ गरेको साँचो हो भने त त्यो अझ गम्भीर अपराध हो । यदि तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानीजानी व्यक्तिलाई दु:ख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यसलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था ऐनको दफा ३४ मा उल्लेख छ । सोही दफामा त्यसरी कुनै व्यक्तिलाई मर्का परेको छ भने प्रचलित कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले यदि आफूलाई मर्का परेको लागेको अवस्थामा वीरगञ्जका व्यापारीहरूले विभागमा उजुरी गर्दा गराउनुपर्छ ।

राजस्व अनुसन्धान टोलीले विशेषगरी सामान आयात गर्ने व्यवसायीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले विभागले गरिरहेको कानूनी कारबाहीलाई व्यवसायीहरूले पनि सघाउनुपर्छ । आयात गर्ने व्यवसायीसँग अनुसन्धान टोलीले प्रज्ञापनपत्र माग्दा नदिनुपर्ने कारण छैन । त्यसैबाट सामान आयात भएको देश तथा कम्पनीको जानकारी प्राप्त भइहाल्छ । यदि कार्यक्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीले गैरकानूनी काम गरेका छन् भने व्यवसायीहरूले त्यसको कानूनी उपचारको बाटो लिइहाल्नुपर्छ ।

Admin 2011-08-18