संयुक्त आवासमा व्यवसाय  र सुरक्षाको सन्तुलन
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले संयुक्त आवासका लागि तेस्रो पक्ष अनुगमनको प्रस्ताव गरेको छ । आवास तथा भवन निर्माणको अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय यो विभागले मात्र द्रुत गतिमा बढिरहेको संयुक्त आवास उद्योग (हाउजिङ इण्डष्ट्री)को पर्याप्त अनुगमन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा तेस्रो पक्ष अनुगमन नयाँ र आशलाग्दो प्रस्तावना हो । अहिले जुन रूपमा तीव्र प्रतिस्पर्धाका साथ विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा संयुक्त आवासको निर्माण भइरहेको छ, ती कत्तिको सुरक्षित छन् भन्नेमा पनि पर्याप्त अनुगमन हुन सकेको अवस्था छैन । आवास निर्माण विशुद्ध व्यवसाय मात्र होइन, भोलि आवास खरीद गरेर बस्नेको जीवन र भौतिक सुरक्षा यसको अहम् पक्ष हो । तर, यस्तो सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने नाममा उद्योगकै रूपमा विकसित हुँदै गरेको 'हाउजिङ’ व्यवसायमा हुने लगानीलाई हतोत्साही बनाउनु हुँदैन । त्यसैले संयुक्त आवासमा व्यवसाय र सुरक्षाको सन्तुलन मिलाउन पनि त्यस्तो तेस्रो पक्ष अनुगमनको विकल्प उपयुक्त हुन सक्छ ।

अहिले संयुक्त आवासको क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । प्रतिस्पर्धाकै कारण कतिपय सन्दर्भमा कम्पनीले तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यका निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर आवासहरू निर्माण गराइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आवासजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा मूल्य र नाफा आर्जनको प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरमाथि सम्झौता हुने सम्भावना रहन्छ नै । त्यसो हुँदा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट कुनै पनि बेला हुन सक्ने विपत्तिबाट यस्ता आवासहरू कत्तिको सुरक्षित छन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

संयुक्त आवास निर्माण कम्पनीहरूले बनाएका घरहरूले कति रेक्टरस्केलसम्मको भूकम्प धान्न सक्छन्, यस्ता आवास निर्माणका क्रममा भवन निर्माण मापदण्डको पालना भएको छ/छैन, त्यहाँ प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीहरूको आयु कति समयको हुन्छ, त्यहाँ प्रयोग गरिएका प्लम्बिङ तथा वायरिङको गुणस्तर कस्तो छ, त्यस विषयमा व्यावहारिक रूपमा अनुगमन नै हुन सकेको छैन । त्यसबारे आम मानिस र खासगरी खरीदकर्ताहरू यथेष्ट सुसूचित हुन पाएका छैनन् । कानूनी रूपमा अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अनुगमनका लागि आफूसँग दुई जनामात्र इञ्जिनीयर रहेको भनेर त्यस कामबाट पञ्छिने गरेको छ । त्यसैले उसले प्रस्ताव गरेअनुसारको तेस्रो पक्ष अनुगमन निकाय गठन हुने हो र अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुने हो भने संयुक्त आवासप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्न जाने कुरामा शङ्का छैन । यदि संयुक्त आवासहरू गुणस्तरीय र सुरक्षित छन् भन्ने प्रत्याभूति निर्माण कम्पनीले दिन सके र सर्वसाधारण विश्वस्त हुन पनि सके भने त्यसले यो व्यवसायकै दीर्घकालीन हितसमेत प्रवर्द्धन हुन्छ ।

सरकारले भवन ऐन, २०५५ तथा संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ अनुसार देशमा निर्माण हुने भवन तथा संयुक्त आवासलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने काम गरिरहेको छ । तर, ती ऐनअनुसार नगरपालिकाहरू तथा भवन निर्माण विभागले गर्ने गरेको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा भवनसंहिताविपरीत आवासको निर्माण भइरहेको सुनिने गरेको छ । सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्ने अनि व्यवसायीहरूले त्यसको फाइदा उठाउन खोज्ने हो भने भोलि कुनै पनि बेला ठूलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहुर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले संयुक्त आवासको अनुगमनका लागि स्वायत्त, सक्षम तथा प्रभावकारी निकायको गठन ढिलो भइसकेको छ । जब संयुक्त आवासको आवश्यकता महसूस गरेर त्यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरियो, त्यतिबेलै भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, ढिलै भए पनि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यस विषयमा चासो देखाएको छ । निजी व्यवसायीहरूको लगानीको सुरक्षा त हुनुपर्छ नै, त्यस नाममा सर्वसाधारणको जीवनलाई असुरक्षित पनि बनाउनु हुँदैन । यी दुवै पक्षलाई सहयोग पुग्ने गरी विभागको प्रस्ताव गरेजस्तो निकाय गठनलाई सफल बनाउन व्यवसायीहरूले पनि सहयोगीको  भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

Admin 2011-05-15