एनआरएनको  पुन:परिभाषा आवश्यक
आठ वर्षअघि शुरू भएको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) आन्दोलनले पाँचौं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । यसअघि नेतृत्व चयन सहज रूपमा हुने भए पनि यसपटक भने त्यसमा 'राजनीतिक र जनजातीय’ प्रभाव राम्रैसँग पर्यो । यसपटकको सम्मेलन र निर्वाचनका क्रममा विकास भएका घटनाहरूले एनआरएन आन्दोलनको उद्देश्य, नियत र भूमिकाका विषयमा मनन गर्नैपर्ने देखिएको छ । यी घटनाक्रम, एनआरएन समुदायका यसअघिका क्रियाकलाप र उनीहरूले व्यक्त गर्ने धारणाहरूलाई आधार मान्ने हो भने यो आन्दोलनलाई पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सबैभन्दा पहिलो कसकसलाई एनआरएनभित्र राख्ने भन्ने विषयलाई पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने भएको छ । गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ ले नेपाली मूलको विदेशी नागरिक र विदेशमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई समेत एनआरएनको परिभाषाभित्र पारेको छ । 'विदेशमा बसोवास गरेको नेपाली नागरिक’भित्र कुनै पेशा वा रोजगार गरी २ वर्षभन्दा बढी समय विदेशमा बसोवास गरेको व्यक्तिलाई समेटिन्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा रहेका धेरै नेपालीहरू यो परिभाषाभित्र पर्छन् । र, यूरोप अमेरिकामा बस्ने सुकिलामुकिला एनआरएनले यिनैको धरातलमा टेकेर राजनीति गरिरहेका छन् । यूरोप अमेरिका, अष्ट्रेलियाको नागरिकता भएका वा स्थायी बसोवासको अनुमति भएकाहरू र वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेकाहरूलाई एउटै कोटीमा राख्नु हास्यास्पद देखिन्छ । त्यसैले २५ हजार रूपैयाँभन्दा कम मासिक आम्दानी हुने तथा आम्दानीको सम्पूर्ण हिस्सा नेपाल पठाउने नेपाली कामदारलाई एनआरएनको सूचीमा राख्नु हुँदैन ।

अर्कातिर अमेरिका, यूरोप, जापान तथा अष्ट्रेलियामा विलासी जीवन निर्वाह गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको विकासमा योगदान गर्न वास्तविक रूपमा इमानदार छैनन् भन्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । उनीहरू नेपालमा लगानी गर्नका लागि एकपछि अर्को शर्तहरू तेस्याइरहन्छन् । राज्यले आफूहरूलाई लगानीका लागि बढीभन्दा बढी सुविधा देओस् भनेर उनीहरू सौदाबाजी गरिरहेका छन् । यसअघि राज्यले गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले रोइकराइ गरे । राज्यले त्यस्तो परिचयपत्र प्रदान गर्यो र त्यसका आधारमा उनीहरूलाई विशेष सुविधा दिने कानूनी आधारसमेत तयार पार्यो । तर, अहिले उनीहरू फेरि दोहोरो नागरिकताको माग गरिरहेका छन् । राज्यले दोहोरो नागरिकता प्रदान गरी नै हाल्यो भने पनि उनीहरू यहाँ लगानीको वातावरण नभएको भनेर आलाप गाइरहनेछन्, जुन अहिले गरिरहेका छन् । किनभने यहाँ आएर खुब चिल्ला कुरा गर्ने एनआरएनहरूमा बाहिर गएर देशलाई गाली गर्नु प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।

सुकिलामुकिला एनआरएनहरू नेपालमा लगानी गर्न साँच्चै इमानदार छैनन् भन्ने कुरा एनआरएन लगानी कोषका लागि उनीहरूले गरेको प्रस्तावले नै प्रमाणित गर्छ । एनआरएनका नाममा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न लागिएको एनआरएन लगानी कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले कमाएको रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव उनीहरूले गरेका छन् । गाउँघरका सुदखोरहरूबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर विदेशी भूमिमा रोजगारी गरी १०-१५ हजार रूपैयाँ कमाइ गर्नेहरूले कति रकम बचत गर्लान् र एनआरएन लगानी कोषमा जम्मा गर्लान् । यसरी उनीहरूले केही रकम जम्मा नै गरिहाले भने पनि त्यसको प्रतिफल उनीहरूले कति र कहिले प्राप्त गर्लान् ?  वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले जम्मा गरेको रकमको व्यवस्थापन भने गैरआवासीय सङ्घले गर्ने भनिएको छ । यूरोप-अमेरिका बसेर प्रशस्त आम्दानी गरेका र विलासी जीवन निर्वाह गर्ने सुकिलामुकिला एनआरएनहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएका गरीब नेपालीको कमाइमा आँखा लगाउनु कति उचित हो ? यसले पनि एनआरएनहरूको नियत स्पष्ट पार्छ ।

यी सबै घटनाक्रमले एनआरएन अभियान विदेशमा रहेका नेपालीको राजनीति गर्ने माध्यम मात्रै हो भन्ने देखिँदै गएको छ । एनआरएनहरू यहाँ लगानी गर्ने कुरा गर्छन् । तर, केही सामाजिक क्षेत्रमा बाहेक आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुग्ने गरी उनीहरूले गरेको उल्लेखनीय लगानी भेट्न गाह्रो छ । त्यसैले एनआरएनका प्रतिबद्धताहरू फोस्रा वाचामा परिवर्तन हुन थालेका छन्, जुन अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । यदि एनआरएनको नवनिर्वाचित नेतृत्व र आम वर्गले यो कुरालाई आत्मसात् गर्न सकेन भने यो समुदाय अवसरवादीहरूको झुण्ड भएको प्रमाणित हुनेछ ।

Admin 2011-10-18