सेजको अपूरो सपना
सरकारले बजेटमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भैरहवामा स्थापना गरिने विशेष आर्थिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणका बाँकी कार्य चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । विगतमा आरम्भ गरिएका विशेष आर्थिक क्षेत्रका अतिरिक्त विराटनगर, जुम्ला र पाँचखालमा समेत विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक प्रारम्भिक कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने उल्लेख छ । तर, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अवधारणा आएको लगभग एक दशक भइसक्दासम्म पनि एउटा पनि यस्तो क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन सकेका छैन । बरु अहिले आएर विशेष आर्थिक क्षेत्र आवश्यक छ कि छैन भन्ने अनावश्यक राजनीतिक बहस शुरू भएको छ । सरकारले हचुवाका भरमा यो वा त्यो स्थानमा सेज स्थापनाको हल्ला गरिरहनुभन्दा पहिले एउटै स्थानमा भए पनि त्यसलाई नमूनाका रूपमा विकास गर्नतिर लाग्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने यसप्रति लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाको चासो, जानकारी र महत्त्व बढ्छ । यसो हुँदा सेजले सकारात्मक गति लिन सक्छ ।

विशेषगरी निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष२०५६/५७ मा निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्रको प्राथम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । निर्यातमुखी उद्योगका लागि विशेष सुविधासहितको छुट्टै क्षेत्र स्थापना गर्ने आवश्यकताबोधका साथ २०६० माघ १५ गते विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाको स्थापना गरियो । सरकारले भैरहवा, वीरगञ्ज, पाँचखाल र त्रिशूली क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्यो । यसबाहेक झापा, राजविराज जुम्ला धनगढीलाई पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रस्ताव गरेको छ । यस क्षेत्रका लगानीकर्तालाई विभिन्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय सहुलियत दिने उद्देश्यले यसो गरिएको थियो ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले सबै उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने, यस क्षेत्र सडक, विद्युत्, पानी, टेलिफोन, कामदार तथा कच्चा पदार्थको विशेष व्यवस्था गरिदिनेजस्ता व्यवस्था प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी विधेयकले गरेको छ । साथै, यस क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूलाई कर, शुल्क, आदिमा विशेष सहुलियत दिने, यस क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण नगरिने, भूमि तथा भवनको भाडामा छूट दिइने, केही वर्षका लागि आयकर छूट दिइने, उद्योगका लागि उपकरण आयात गर्दा भ्याट नलाग्ने, अन्त:शुल्क, भन्सार, स्थानीय कर आदि मिनाहा गरिने, वैदेशिक लगानी फिर्ता लैजान सकिनेलगायत सुविधा यस क्षेत्रमा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, यस क्षेत्रका उद्योगमा कार्यरत मजदूरले उद्योग तथा त्यसको उत्पादनमा नकारात्मक असर गर्ने कुनै पनि किसिमका क्रियाकलाप गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर, २०६४ सालमा मस्यौदा भएको विधेयक अहिलेसम्म पनि संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन ।

प्रस्तावित ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरूका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण सम्पन्न हुँदा त्यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रचुर सम्भावना छ । तर पनि सरकारले कानूनी तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा तिनका मजदूर सङ्गठनहरूले मजदूर हकहित लागू नहुने हो भने यो क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न नदिने बताइरहेका छन् । निश्चय पनि श्रमविनाको लगानी र लगानीविनाको श्रमको कुनै अर्थ छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा जुन किसिमका सहुलियतहरू लगानीकर्तालाई दिइएको छ, त्यसैअनुसार मजदूरलाई पनि सुविधाहरू (राजनीतिक होइन) दिइनुपर्छ । त्यसो नगरेर कानून लगाएर बाँध्ने काम मात्र गरियो भने त्यहाँ मजदूर समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न ।

सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका औद्यागिक करिडोरहरू र सेजबीच रहने भिन्नता औंल्याउन सक्नुपर्छ । 'विशेष आर्थिक क्षेत्र’ भनेपछि त्यो विशेष पहिचानसहितको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि जुम्लालाई जडीबुटी प्रशोधन र उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने हो कि के हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । पूर्वी नेपाललाई चिया र कफी उत्पादनको विशेष क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।

सेज निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहनुमा सरकारको कार्यशैली जिम्मेवार हो भने त्यसको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिन पनि सकिन्छ । वीरगञ्जका व्यवसायीहरूले त्यसको जिम्मा लिन तयार रहेको बताइरहेका छन् । साथै, एक दशकअघिको अवधारणामा अहिलेको परिस्थितिअनुसार केकति परिमार्जन हुनुपर्ने हो, त्यसको पनि समीक्षा हुनुपर्ने हो । जसरी भए पनि यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेउवा महासङ्घजस्ता निजीक्षेत्रमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले पनि भाषणमा मात्र होइन, कार्यरूपमै यस कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सघाउनु आवश्यक छ ।

Admin 2011-07-17