शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

संस्थागत निक्षेपको जोखिम
संस्थागत निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप रकम निकाल्न थालेपछि नेपालका 'ख’ तथा 'ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले समस्याको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यदि ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताले यसैगरी निक्षेप निकाल्दै जाने हो भने नेपालका थुप्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै असजिलोमा पर्ने निश्चित छ । यसले के स्पष्ट पारेको छ भने नेपालका अधिकांश बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ग्राहकको निक्षेपमा भन्दा पनि यस्तै संस्थागत निक्षेपकर्तामा निर्भर बनेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढे पनि बैङ्किङ प्रणालीमा आमजनताको पहुँच विस्तार हुन नसकेको यसले छर्लङ्ग पार्छ । नेपाली बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूलाई ठूलो सङ्ख्याको ग्राहककेन्द्रित बनाउनेतर्फपाइला चाल्न सकेनन् भने बैङ्किङ क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव छैन । यो कुरा निक्षेप सङ्कलन तथा ऋणलगायतका सेवा प्रदान गर्ने अन्य संस्थाहरूमा पनि समान रूपले लागू हुन्छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको निक्षेपको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक संस्थागत निक्षेपकर्ताको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क, कर्मचारी सञ्चयकोष, सेना तथा प्रहरीको कल्याणकारी कोष, बीमा कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको ठूलो रकम विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेपका रूपमा रहेको छ । यी संस्थाहरूको निक्षेप आफ्नो बैङ्कमा राख्नका लागि उनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासमेत हुने गरेको छ । आफ्नो संस्थामा त्यस्तो निक्षेप राखिरहन मनाउनका लागि बैङ्कहरूले निक्षेपकर्तालाई खुशी बनाइराख्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी जम्मा ६-७ ओटा संस्थागत निक्षेपकर्तामा देशको समग्र वित्तीय क्षेत्र परनिर्भर भएको अवस्थाले देशको वित्तीय प्रगाढता कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । त्यस्तै, तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदा पनि दिगो प्रकृतिको बजार विस्तार गर्न नचाहने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सरकारी शैलीको अल्छीपनलाई पनि उजागर गरेको छ ।  

हाल देशमा ३१ ओटा वाणिज्य बैङ्क, ७९ ओटा विकास बैङ्क, ७९ ओटा वित्त कम्पनी, १८ ओटा लघुवित्त विकास बैङ्क, १५ ओटा सीमित बैङ्किङ कारोबार गर्ने सहकारी र ४४ ओटा गैरसरकारी संस्था राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिएर वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । यीबाहेक थुप्रै बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पनि छन् । तर, वित्तीय समावेशीकरणको दृष्टिले हर्ने हो भने देशका आधाजसो जिल्लाहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । अझै पनि देशका ३२ ओटा जिल्लामा 'क’, 'ख’ र 'ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सबैका गरी जम्मा दुई-तीन शाखा मात्र पुग्न सकेको स्थिति छ । बैङ्किङ क्षेत्र राजधानी तथा अन्य केही ठूला शहरमा मात्र केन्द्रित भएको अवस्था छ । यो अवस्थाले के चित्रण गर्छ भने बैङ्क तथा औपचारिक वित्तीय सेवाप्रदायकहरू तल्लो तहमा वास्तविक सेवाग्राहीसम्म पुग्न सकेकै छैनन् । जसलाई बैङ्किङ सेवाको आवश्यकता छ, त्यहाँ नपुग्ने अनि सीमित सार्वजनिक निक्षेपकर्तामा निर्भर रहने नेपाली बैङ्किङ क्षेत्रले अहिलेको सङ्कटबाट पनि नचेत्ने हो भने भोलिका दिनमा अझै ठूलो सङ्कट अवश्यम्भवी छ ।

पछिल्ला दिनमा बैङ्किङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारण जनताको विश्वासमा तीव्र ह्रास आइरहेको छ । त्यसो हुँदा अहिले बजारमा चल्ने सानोसानो हल्लाले पनि यस क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव पर्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा विकास बैङ्क तथा फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप जोखिममा रहेको हल्ला चलेपछि सर्वसाधारणले त त्यहाँ भएको निक्षेप झिक्न थाले नै, त्यसको अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ संस्थागत निक्षेपकर्ता रहे । अझ देशको वित्तीय क्षेत्रको नियामक संस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नै ती संस्थाहरूबाट निक्षेप निकाल्न शुरू गरेपछि वित्तीय संस्थाहरू सङ्कटमा पर्न थालेका हुन् । नियामक निकाय भएको नाताले राष्ट्र बैङ्कलाई त्यसरी निक्षेप निकाल्न हुँदैनथ्यो भनेर आलोचना गर्ने ठाउँ रहला तर अन्य निकायलाई यसो गर भन्ने आधार पनि छैन । किनभने आफ्नो निक्षेप सुरक्षित पार्नका लागि कहाँ राख्ने भन्ने स्वतन्त्रता ती निकायकै हो । त्यसैले यो सङ्कटबाट मुक्तिका साथै वित्तीय क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि वित्तीय संस्थाहरूले आफूलाई संस्थागत निक्षेपकर्ताप्रति कम र ठूलो सङ्ख्याका ग्राहकप्रति बढी निर्भर गर्दै लानुपर्छ । यसो गर्दा दोहोरो फाइदा हुन्छ । पहिलो, देशमा वित्तीय प्रगाढताको विकासमा यसले सघाउ पुर्याउँछ र दोस्रो, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई ग्राहकमुखी बनाई उनीहरूलाई बलियो दीर्घकालीन आधार पनि प्रदान गर्छ ।

Admin 2011-06-16