संस्थानमा संसद्को गलत दृष्टि
संसद्का सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिमा सरकारी संस्थान तथा बैङ्कहरूको नियुक्तिका विषयमा गरमागरम बहस भइरहेका छन् । लेखा समितिले सबै सरकारी संस्थानहरूको प्रमुख प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अर्कातिर अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को छनोटका विषमया आफै विभाजित भएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्का प्रबुद्ध सभासद्हरूले छलफल गरेपछि पक्कै पनि संस्थानहरूको दूरगामी हित हुने तथा देशको उदारीकरणको प्रक्रियालाई सघाउने किसिमको नीतिगत निर्देशन आउला भन्ने आशा गरिएको थियो । तर, यसरी देशको कानून निर्माण गर्ने सांसद्हरू कुन संस्थानमा कसलाई सीईओ बनाउने भन्नेजस्ता विवादमा अल्झिएका छन् । खारेजी वा निजीकरण गर्नुपर्ने सरकारी संस्थानहरूका विषयमा संसद्का समितिहरूले दिएका निर्देशन तथा त्यहाँ देखिएका विवाद वास्तवमै प्रतिगामी छन् ।

विशेषगरी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कमा सीईओ नियुक्तिमा राजनीतिक स्वार्थ बाझिएपछि संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिमा त्यस विषयमा गम्भीर विवाद भएको छ । समितिले घरी कुन प्रकारको घरी कुन प्रकारको निर्देशन दिन्छ । समिति र यसैअन्तर्गतको उपसमितिका निर्णयहरू पनि एकआपसमा बाझिने गरेका छन् । समितिका डाक्टरसाब सभासद्हरू नीतिगतभन्दा पनि पार्टीगत र व्यक्तिगत फाइदा हुने हिसाबले आफ्ना तर्कहरू पेश गरिरहेका छन् । यदि उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको स्वार्थलाई त्यागेर नीतिगत रूपमा सही निर्देशन दिएको भए अहिलेसम्म वाणिज्य बैङ्क सीईओविहीन बस्नुपर्ने थिएन ।

वाणिज्य बैङ्कको सीईओ नियुक्त हुन नसक्नु एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । संसद्का विभिन्न  समितिहरूले यस किसिमका निर्णयगरेका छन्, निर्देशन दिएका छन्, जसले संस्थान सुधारका लागि उचित मार्गनिर्देशन गर्दैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठन भएको सार्वजनिक संस्थानसम्बन्धी उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन संस्थानहरूमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने, निजीकरण गर्ने वा खारेज गर्नेसम्बन्धमा एक शब्द पनि बोलेको छैन । सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्मचारी तथा उच्च व्यवस्थापकको नियुक्ति, साधारणसभाजस्ता दैनिक कार्यसञ्चालनका विषयमा सुझाव दिने काम उपसमितिले गरेको छ, जुन संसद्ले गर्ने नै होइन । त्यस्तै लेखा समितिले नै जनक शिक्षा सामग्री कारखाना लिमिटेड, जनकपुर चुरोट काराखाना लिमिटेड, नेपाल आयल निगमजस्ता संस्थानहरूको अध्ययनका लागि छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरेको थियो । यी कुनै पनि उपसमितिले संस्थानहरूको निजीकरण गर्नु सुझाव दिएका छैनन् । संसद्ले त संस्थानहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन वा निजीकरणमा लैजानका लागि केकस्ता कानूनी अप्ठयाराहरू छन्, तिनको समाधानका लागि नीतिगत निर्देशन दिने हो । वास्तवमा संसदीय समितिहरूले आफूलाई कार्यकारीसमेत सम्झँदाको परिणति हो यो ।

जनतालाई वस्तु तथा सेवा सहज रूपमा र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारी संस्थानहरूको आवश्यकता सरकारले र सभासद्हरूले महसूस गरेका होलान् । तर, न सरकारले आयल निगम सञ्चालन गरेर सहज र सस्तो मूल्य जनताले पेट्रोलियम पदार्थ पाउन सकेका छन्, न नेशनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङ वा खाद्य संस्थान भएकै कारण जनताले दाल, चामल र चिनीमा सहुलियत पाएका छन् । बरु यी संस्थानहरू सरकारलाई आर्थिक भार थोपर्ने बलिया स्रोतका रूपमा विकास भएका छन् । त्यसैले सरकारले यी सेता हात्तीहरूलाई पालिराख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन । वाणिज्य बैङ्ककै सवालमा पनि यदि यसको नकारात्मक पूँजीकरणलाई सकारात्मक बनाउने हो भने निजीकरणमा लैजान कुनै समस्या छैन । त्यसैले सरकार तथा संसद्ले यसतर्फसोच्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा यति ठूलो उपलब्धि हासिल गरिसक्दा पनि सरकारी बैङ्क अपरिहार्य छ भन्ने मानसिकता सबैले त्याग्नु राम्रो हुन्छ ।

Admin 2011-09-19