उदारवादविरुद्ध सांसदहरूको आपत्तिजनक कदम
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०६६ मा केही सभासद्हरूले 'आर्थिक उदारीकरण’को सट्टा 'स्वाधीन मिश्रति अर्थव्यवस्था’ राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । यसलाई आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया रोक्ने तथा देशलाई निर्देशित अर्थव्यवस्थातिर लैजाने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ । देशको नागरिक उड्डयन, पूर्वाधार विकास, सेवाक्षेत्रको विस्तारका साथै बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको जुन गतिमा विकास भएको छ, त्यो आर्थिक उदारीकरणकै परिणाम हो । नयाँ संविधान बनेर देशको अर्थव्यवस्था कस्तो बन्ने टुङ्गो लागिनसकेको अवस्थामा प्रस्तावित ऐनलाई निर्देशित अर्थव्यवस्थाउन्मुख बनाउने प्रस्ताव गरिनु आपत्तिजनक छ ।

माओवादीलगायतका दलहरूले देशमा स्वाधीन अर्थव्यवस्थाको निर्माण गर्ने भन्दै आएका छन् । तर, ती दलहरूले भन्ने गरेको स्वाधीन अर्थव्यवस्थाको स्वरूप प्रस्ट छैन र त्यसलाई एउटा कोरा नाराका रूपमा अलाप्ने काम मात्र भएको छ । आजको विश्वपरिवेशमा कुनै पनि अर्थव्यवस्था स्वाधीन हुन सक्ने अवस्था नै छैन । कुनै पनि देशले आफूलाई आवश्यक सबै वस्तु र सेवा उत्पादन गर्न विश्वअर्थतन्त्रसँग अन्तक्रिर्या नगरी सम्भव छैन । त्यसैले एउटा विधेयकमा स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा गर्नु भनेको आदर्शको स्वैरकल्पनामा डुब्नुबाहेक केही पनि होइन ।

देशमा राणाशासनको अन्त्य भएदेखि नै मिश्रति अर्थव्यवस्थाको अभ्यास हुन थालेको हो । त्यही मिश्रति अर्थव्यवस्थाका कारण मुलुकले आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन । हामी समाजवादमा जाने वा पूँजीवादमा भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन सकेनौं । देशको अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा हुनुको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो विकासको दिशा कुहिराको कागझैं हुनु पनि हो । निजीक्षेत्रले मात्रै सवसाधारण जनताको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन र लोकल्याणकारी राज्यको लक्ष्य भेट्टाउन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई विगतमा स्थापित गर्न खोजियो । सेवा तथा उत्पादनका क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति कायम राखियो । कर्णालीका जनतालाई खाद्यान्न ढुवानी गरेर खुवाउने प्रयोजन देखाएर खाद्य संस्थानजस्ता सरकारी संस्थान स्थापना गरियो । यसो हुँदा स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्वको विकासतर्फध्यान गएन । उनीहरू राज्यले ल्याइदिएको चामलमा भर पर्नथाले । यसले गर्दा परम्परागत स्थानीय उत्पादनहरू हराउन थाले र भोकमरीको अवस्था सृजना भयो । त्यसको साटो त्यहाँको उत्पादनलाई संरक्षण गर्न र निजीक्षेत्रलाई त्यस ठाउँमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित गरेको भए, अहिले कर्णालीमा भोकमरीको अवस्था सृजना नहुन सक्थ्यो । उत्पादन तथा सेवाक्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई उचित ठहर्याउनका लागि जुनजुन आधार लिइएको थियो, ती आधारहरू अहिले भत्किसकेका छन् । अहिलेको विश्वपरिस्थितमा आर्थिक उदारीकरण नै देश विकासका लागि विकल्परहित छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ ।

अहिले देशमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । नयाँ संविधान बनेपछि त्यसले देशको भावी अर्थनीति कस्तो हुने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनेछ । तर, संवैधानिक रूपमा देशको आर्थिक भविष्य सुनिश्चित नभईकन जुन रूपमा सभासद्हरूले उदारीकरणविरोधी ऐन पारित गराउने प्रयास थालेका छन्, त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । कुनै पनि पार्टीले नीतिगत रूपमा उदारीकरणको प्रक्रियालाई रोक्ने वा राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा तुरुन्तै जाने भनेर निर्णयगरेका छैनन् । मुलुकले अवलम्बन गर्ने आर्थिक विकासको मोडलबारे संविधानसभामा सार्थक बहस पनि भएको छैन । नेकपा माओवादीले नै पनि पूँजीवादमा सङ्क्रमणलाई नै अहिलेको तात्कालिक अर्थनीति मानेको छ । यस्तो अवस्थामा केही सभासद्हरूले उदारीकरणविरुद्धको अभ्यास गर्नु आपत्तिजनक छ ।

उदारवादको विरोध गर्दा पूँजीवादी देशहरूले लागू गरेको संरक्षणवादी नीतिको विरोध गर्ने नैतिक आधार रहँदैन । हामी आफै उदारवादको विरोधमा गएर पूँजीवादी देशहरूले गरिरहेका गैरपूँजीवादी क्रियाकलापको विरोध गर्न सक्दैनौं । हामीले उदारवादको विरोध गर्नु भनेको पूँजीवादी देशहरूले गरिरहेका संरक्षणवादी क्रियाकलापलाई सघाउनुसरह हो ।

देश सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा उदारवादी व्यवस्थाको विरोध गर्ने किसिमको संशोधन प्रस्ताव आउँदा मात्रै पनि त्यसको प्रभाव शेयरबजारलगायतका क्षेत्रमा परिसकेको छ । आगामी दिनमा यसको प्रभाव विदेशी लगानीजस्ता क्षेत्रमा पनि पर्न सक्नेछ । त्यसैले अहिलेको वस्तुगत यथार्थलाई आत्मसात् नगरी उदारवादविरोधी ऐन बनाउनेजस्ता अभ्यासलाई रोक्नु आवश्यक छ ।