टयाक्सीको साक्षी यातायात विभाग
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक मिटर टयाक्सी भाडा १७ दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि गर्नका निम्ति श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको छ । प्रतिकिलोमिटर २३ रूपैयाँ रहेको हालको भाडामा यो वृद्धिपछि रू. २७ पुग्नेछ । समयअनुकूल भाडा वृद्धि गर्दै जानु असान्दर्भिक होइन । तर, टयाक्सी व्यवसायीहरूलाई विभाग आफैले अनौपचारिक रूपमा बोलाएर भाडा वृद्धिको मागपत्र पेश गर्न लगाउनुलाई चाहिँ सहज ढङ्गबाट लिन सकिँदैन । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप खेपिरहेको विभागको यस कार्यले त्यो आरोपलाई थप पुष्टि गरेको छ । यसमा विभागले टयाक्सी व्यवसायीसँग कमिशन खाएर भाडा वृद्धि गर्ने सिफारिश गरेको सरोकारवालाले लगाएको आरोपलाई असत्य भनी पन्छाउन मिल्ने अवस्था छैन ।

केही समयपहिले विभागअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार रोक्नका निम्ति भनी सीसी टीभी जडान गरिएको थियो । तर, सीसी टिभी जडान गरिएपछि ती कार्यालयहरूमा प्रमुख भएर जान श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी तयार नभएको समाचारले पनि त्यहाँ हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई र्छलङ्ग पारेको थियो । कमाउ कार्यालयहरूमध्ये विभाग र मातहतका कार्यालयलाई स्वयम् कर्मचारीहरूले दोस्रो भन्सारको उपमा दिने गरेको कुरा नयाँ होइन । तर, व्यवसायीहरूलाई निम्ता गरेर कुसमयमा टयाक्सी भाडा वृद्धि गर्न चाँजो मिलाउनेहरूको सिफरिशलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिने हो भने यसबाट भ्रष्टाचारले संस्थागत मान्यता पाउने कुरा निश्चित छ ।

सरकारले तोकेको नियम र मापदण्डलाई टयाक्सी व्यवसायीहरूले परिपालना नै नगरेको आम जानकारीको विषय हो । मिटर बिगार्ने, अर्थिङ राखेर मिटर बढी घुमाउने, मिटर नचलाई मनोमानी भाडा असुल गर्नेजस्ता अनियमित कार्यहरू रोक्नु र दण्डित गर्नुपर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग स्वयम् व्यवसायीको मतियार भएकाले आम उपभोक्ता त्यसै पनि पीडित बनेका छन् । यसअघि नै नेपालको टयाक्सी भाडादर दक्षिण एशियाली मापदण्डअनुरूप गराउनुपर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन पनि रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ । टयाक्सी व्यवसाय मर्यादित बनाउन यात्रुलाई बिल दिनुपर्ने पुनरावेदन अदालतको २०६३ सालको फैसलालाई पनि सम्बन्धित निकायले पालना गराउन पहल गरेन । अहिले सरकारी दरभाउमा चल्ने मिटर सम्भवत: एउट टयाक्सीमा पाउन पनि मुश्किल छ । तीन गुणासम्म बढी भाडा असुल्न पछि नहट्ने टयाक्सी व्यवसायीहरूले मिटर बिगार्न पाउनुपर्छ भन्दै हडताल गरेको धेरै भएको छैन । त्यसै पनि विभागमातहत कार्यालयहरूमा चालक अनुमतिपत्र दिने, सर्वारी दर्ता र नवीकरण गर्ने, सार्वजनिक सर्वारीसाधनको अनुगमन र नियमन गर्नेजस्ता कुरामा खुला अनियमितता भइरहेको छ । यसलाई रोक्नु राज्यको दायित्व हो । प्रचलित नियमकानूनको पालना गराउनुको सट्टा व्यवसायीसँग मिलोमतो गरी उपभोक्ता हितविरोधी कार्यमा संलग्न हुनुले विभागको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह
लागेको छ ।

होइन भने पहिले अख्तियारको निर्देशन र अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न लगाउनु यातायात व्यवस्था विभाग, प्रहरी र गुणस्तर तथा नापतौल विभागको पहिलो कर्तव्य हो । त्यसपछि भाडा वृद्धि नभएकै कारणले टयाक्सी व्यवसायीलाई मर्का परेको हो भने सरोकारवालाहरूले भनेजस्तै विज्ञसहित सबै पक्ष सम्मिलित स्वतन्त्र आयोगमार्फत अध्ययन-अनुसन्धान गरी भाडा तय गर्नुपर्छ । अन्यथा, कमिशनको लोभमा परी जथाभावी गरिएको भाडावृद्धिलाई आमजनता र सरोकारवालाले मान्नैपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले भाडा वृद्धि गर्नुअघि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नु आवश्यक छ ।

Admin 2011-05-16