राष्ट्र बैङ्कको परिमार्जित एकीकृत निर्देशिका
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी परिमार्जित एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको छ । विद्यमान तरलता सङ्कट समाधान गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर निर्देशिकामा गरिएका परिवर्तन महत्त्वपूर्ण छन् । वास्तवमा तिनको आवश्यकता धेरैअघि महसूस गरिएको हो । राष्ट्र बैङ्कले गरेको यी संशोधनमध्ये धेरैले वित्त प्रणालीलाई सकारात्मक योगदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्कहरूको कुल स्रोत परिचालनमा कुल कर्जाको अनुपात ८० प्रतिशतमा नाघ्न नहुने सीमालाई 'क’, 'ख’ र 'ग’ तीनै वर्गका संस्थाहरूमा लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, एटीएममा राखेको नगदलाई वैधानिक तरलता (एसएलआर)मा गणना गर्न नपाइने व्यवस्थालाई हटाएको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुखसमेत हुन अनुपयुक्त हुने तथा जिल्लास्तरमा केन्द्रीय एवम् कर्पोरेट कार्यालय भएका संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सोही कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले गरेका यी निर्णयहरू वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका संस्थागत सुशासन तथा तरलताको अभावका दुवै समस्यालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ लक्षित छन् ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या हुनुमा बैङ्कहरूले आफूसँग भएको सबै पैसा कर्जा प्रवाहमा सिध्याउने प्रवृत्ति पनि प्रमुख रूपमा जिम्मेवार छ । यसै तथ्यलाई विचार गरेर केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल स्रोत परिचालन (स्वदेशी निक्षेप तथा प्राथमिक पूँजी)मा कुल कर्जा सापटको अंश ८० प्रतिशत नाघ्न नहुने सीमा २०६६ पुसमा नै गरेको थियो । त्यो सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिसकेका बैङ्कहरूलाई ०६७ असार मसान्तसम्ममा ९५, ०६८ असार मसान्तसम्म ८५ र ०६८ पुस मसान्तसम्म ८० प्रतिशतमा झारिसक्नुपर्ने समयसीमा पनि उसले तोकेको थियो । यो समयसीमालाई कायम राख्दै केन्द्रीय बैङ्कले 'क’, 'ख’ र 'ग’ तीनै वर्गमा यो लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था यसपटक गरेको छ । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभावसम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नेछ । साथमा, राष्ट्र बैङ्कले बाँकी २० प्रतिशत नगदलाई प्रतिफलयुक्त आम्दानीमा लगानी गर्नसक्ने र चाहिएको बेला तत्काल झिक्न पनि सक्ने वैकल्पिक उपकरण व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यसमा भने राष्ट्र बैङ्कको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।  

हाल देशभरिका विभिन्न बैङ्कका ८ सयभन्दा बढी एटीएममा रू. २ अर्बको हाराहारीमा रकम रहने अनुमान छ । एटीएमको रकम वैधानिक नगद अनुपात (एसएलआर)मा गणना गर्न पाउने भएपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नगदै वा सरकारी सुरक्षणमार्फत केन्द्रीय बैङ्कमा राखेको सोहीबराबरको रकम बजारमा आउनेछ । त्यही भएर लामो समयदेखि बैङ्कहरूले यस्तो सुविधा दिन माग गर्दै आएका थिए । यसरी रू. २ अर्बको हाराहारीमा बजारमा पैसा आएपछि बैङ्कहरूको ऋण प्रदान गर्ने क्षमता बढ्नेछ, अहिले देखिएको तरलताको चाप केही हदसम्म भए पनि हलुका हुन सक्नेछ ।

सञ्चालक समितिलको अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख पनि भएका वित्तीय संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशयी भए । दुवै पद एकैजनाले राख्दा तजबिजी अधिकार बढी हुने भएकाले संस्थागत सुशासनको समस्या देखिने गरेको यो विश्वव्यापी तथ्य नै हो । गोर्खा विकास बैङ्क, नेपाल शेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, पिपल्स फाइनान्स आदिका घटनाले यही तथ्यलाई प्रमाणित गर्छन् । यही तथ्यलाई महसूस गरेर 'संस्थागत सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको दृष्टिकोणले सञ्चालक समितिको अध्यक्षलाई कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न उपयुक्त हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । साथै, जिल्लास्तरमा केन्द्रीय वा कर्पोरेट कार्यालय रहेका संस्थाका कार्यकारी प्रमुख त्यहीँ उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि संस्थागत सुशासन बढाउन प्रेरक हुनेछ । जिल्लातिर केन्द्रीय कार्यालय खोल्ने अनि काठमाडौंमा बसेर सबै काम गर्ने परम्परालाई यसले केही हदसम्म निरुत्साहित गर्नेछ । केही हदसम्म भए पनि यसले वित्तीय प्रगाढता बढाउन सहयोग हुनेछ ।

Admin 2011-07-18