पारिश्रमिक विवादमा  गुमेको अवसर
मजदूरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक रू. ६ हजार २ सय हुने गरी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने हो कि होइन भन्ने विषयमा अन्योल कायम छ । सरकारले गरेको निर्णय उद्योगी-व्यवसायीहरूले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गरेर सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ । यति मात्रै होइन, सरकारलाई निर्णयफिर्ता लिन र नलिए त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिको जिम्मेवार पनि सरकार नै हुने महासङ्घले बताएको छ । तर, एउटा विज्ञप्ति निकालेकै भरमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भन्ने हुँदैन । सरकारले साना ट्रेड युनियनसँग वार्ता गरी तलबभत्ता बढाउने निर्णयगर्नुअघि नै अग्रसरता देखाएर सरकारलाई विश्वासमा लिन सकेको भए अहिले यो अवस्था सृजना हुँदैनथ्यो । त्यसैले कि त सरकारसँग वार्ता गरी विवाद मिलाउनु, कि त निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प निजीक्षेत्रसँग छैन ।

पारिश्रमिक समायोजनको माग राख्दै मजदूरहरूले देशभर आन्दोलन चर्काएपछि तीन ठूला दलसम्बद्ध मजदूर सङ्गठनहरू र निजीक्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू बसेर २०६७ चैत १० गते ११ बुँदे सहमति गरे । सो सम्झौतामा मजदूरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक ६ हजार १ सय रूपैयाँ पुर्‍याउने, ४ वर्षका लागि औद्योगिक शान्ति वर्षघोषणा गर्ने, सो अवधिमा गैरकानूनी बन्दहडताल गरे पारिश्रमिक नदिनेलगायतका बुँदा थिए । तर, माओवादी मजदूर सङ्गठनको विभाजित अंश तथा मधेशी मजदूरहरूले आन्दोलन जारी राखेपछि सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गरी न्यूनतम ज्याला ६ हजार २ सय पुर्‍याउने सहमति गर्‍यो । सो सहमतिपछि सरकारले दुवै सम्झौतालाई एकीकृत गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरी नेउवा महासङ्घलगायतलाई पनि वार्तामा बोलाएको थियो । निरन्तर लामो समय उद्योगधन्दा बन्द भइरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको वार्ता प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा नै लिइदिँदा हुन्थ्यो । र, सरकारको नियत जस्तोसुकै भएको भए पनि उसले बोलाएको वार्तामा सहभागी भएर आफ्ना कुरामा विश्वस्त पार्न सकेको भए स्थिति सकारात्मक हुन सक्थ्यो । तर, त्यस कार्यमा आवश्यक सक्रियता नदेखाएका कारण सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेअनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा निजीक्षेत्र पुगेको छ ।

विश्व श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को अभिसन्धि ९८ अनुसार बहुसङ्ख्यक उद्योगी-व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने नेउवा महासङ्घ र अधिकांश मजदूरको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठूला ट्रेड युनियन सङ्गठनबीचको सम्झौता आधिकारिक हुने निजीक्षेत्रको दाबी उचित छ । भुरेटाकुरे सङ्गठनहरूले त्यसपछि गरेको आन्दोलनलाई मान्यता नदिने र वार्ता पनि नगर्ने उसको अडानलाई अनुचित भन्ने आधार छैन । ती सङ्गठनसँग वैशाख २ गते सरकारले गरेको सहमतिलाई नमान्ने निजीक्षेत्रको मागलाई अन्यथा रूपमा लिन सकिन्न । तर, त्यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने, आन्दोलन गर्ने वा मानेर अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा निजीक्षेत्र स्पष्ट भएर शीघ्र कदम चाल्नुपथ्र्यो । तर, नेउवा महासङ्घमा नयाँ नेतृत्व आएपछि ऊ आन्तरिक विवादमै रुमल्लियो । र, सहमति भएको १ महीनाभन्दा बढी समयसम्म त्यस विषयमा कुनै ठोस पहल नगरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै नमान्ने बतायो । वास्तवमा यो उसको कर्मकाण्डी काम मात्रै भएको देखियो । यदि निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाले सबै ट्रेड युनियन सङ्गठनहरू र सरकारसँग बसेर यस विषयमा पेट माझामाझ गरेको भए निश्चय नै सकारात्मक निर्णय निस्कन्थ्यो होला ।

वास्तवमा नेपालको निजीक्षेत्र पारिश्रमिक सम्बन्धमा आफ्नो उचित माग पूरा गराउनबाट चुकेको छ । त्यसैले अब यो विवादलाई लम्ब्याएर रोजगारदाता तथा मजदूरहरूबीच अन्योलको स्थिति कायम राख्नु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त छैन । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेउवा महासङ्घ, सबै ट्रेड युनियन सङ्गठनहरू र सरकार एकै ठाउँमा बसी समाधान निकाल्नुपर्छ । कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

Admin 2011-06-17