भूकम्प सचेतना  र प्रतिरोध कमजोर
पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ र भारतको सिक्किमको सिमानामा केन्द्रबिन्दु भएको ६ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि नेपालमा यसबारेको त्रास व्याप्त छ । भूकम्पको धक्का पुन: र्फकन सक्ने भएकाले त्यसबाट पनि सर्वसाधारण डरमा बस्न बाध्य भएका छन् । विशेषगरी काठमाडौंलगायतका ठूला शहरहरू अव्यवस्थित शहरीकरण, खुला स्थानको अभाव तथा आचारसंहिताविपरीतका भवन निर्माणजस्ता कारणले भूकम्पका दृष्टिले अत्यन्तै जोखिमपूर्ण छन् । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम गराउन भूकम्पप्रतिको सचेतना बढाउनुपर्ने आवश्यकता त छँदैछ, विद्यमान भौतिक संरचनाहरूको भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता अध्ययनको आवश्यकता पनि देखिएको छ । कुन भौतिक संरचनाले कति क्षमतासम्मको भूकम्प थेग्न सक्छ भन्ने जानकारी सर्वसाधारणले पाए भने त्यसबाट भोलिका दिनमा जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ ।

८ रेक्टर स्केलभन्दा माथिको भूकम्प गयो भने काठमाडौं उपत्यकाका ६० प्रतिशत घरहरू भत्किने, कम्तीमा ४० हजारको मृत्यु हुने तथा ९५ हजार मानिसको मृत्यु हुन सक्ने आँकलन सन् २००२ मै गरिएको अध्ययनले देखाएको हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा काठमाडौं उपत्यकाको जनसङ्ख्या ४० लाख पुगिसकेको छ, घरहरूको सङ्ख्या ५ लाखभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा त्यसभन्दा बढी क्षति हुने निश्चित छ । तर, कुनै पनि बेला भूकम्प जान सक्छ र धनजनको क्षति हुन सक्छ भन्ने थाहा भएर पनि सर्वसाधारण तथा हाउजिङ कम्पनीहरूले भूकम्प प्रतिरोधी घरको निर्माणमा ध्यान  दिएका छैनन् । नेपालमा सन् १९९४ मै भवन संहिता निर्माण भएको हो । तर, त्यसको पालना पनि भएको छैन । कुन स्थानमा भवन निर्माण गर्न हुने, कुन स्थानमा नहुने केही पनि अध्ययन भएको छैन । ५ तलासम्मको मात्र भवन निर्माण गर्न हुने स्थानमा १५ तलाको निर्माण भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले वास्ता गर्ने गरेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि सरकारी निकायले यसको स्वामित्व लिएको छैन । भौतिक योजना तथा निर्माण, मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, महानगरपालिका र नगरपालिकाहरू कुनै न कुनै निकायले त यी कामको स्वामित्व लिनुपर्ने हो नि । तर, कोही पनि त्यसो गर्न तयार छैन ।

अव्यवस्थित शहरीकरण भएको छ, पूर्वाधार तथा संरचना बलिया छैनन्, भूकम्पका दृष्टिले जोखिमपूर्ण छन् । त्यस्तो अवस्थामा ती सबै संरचना भत्काएर नयाँ बनाउन नसकिए पनि कुन कति जोखिमपूर्ण छन् त भन्न सक्नुपर्यो नि । देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारले कति रेक्टर स्केलसम्मको भूकम्प थेग्न सक्छ भन्नेबारे जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो कि होइन ? भोलि भूकम्प जाँदा भोटाहिटीका मानिसहरू जमलको आकाशे पुलमुनि आएर बस्न सक्छन् । त्यो पुल पनि भत्कियो भने त्यसबाट हुने क्षति कति होला ? पुलले भूकम्प थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जानकारी जनतालाई दिने कि नदिने ?

कुनै सर्वसाधारणले आफू बसिरहेको घरले कति भूकम्प थेग्न सक्छ भन्ने जानकारी पहिल्यै पाउनु पर्दैन ? सम्बन्धित निकायले उत्तर दिनुपर्छ । उत्तर दिने मात्र होइन, सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वका यस्ता संरचनाको भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताबारेको अध्ययन तत्काल हुनुपर्छ ।

कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा सर्वसाधारण, सरकार, हाउजिङ कम्पनी आदि सबैले कुनै पनि बेला भूकम्प जान सक्छ भन्ने कुरा बिसनु हुँदैन । त्यति कुरा सम्भिmदिए र भूकम्पबाट बच्न सक्ने प्रतिरोधी निर्माणको काम गरिदिए पनि जोखिम बढ्दैन । किनभने भूकम्पबाट हुने भौतिक तथा मानवीय क्षतिको ८० प्रतिशत घरकै कारण हुन्छ । त्यसैले हाउजिङ कम्पनीहरूले पनि सर्वसाधारणको जीवनप्रति खेलबाड गर्नु हुँदैन । यसको नियमन गर्ने सरकारी निकायलाई प्रभावकारी बनाउने वा यी सबै काम गर्नका लागि अर्कै छुट्टै नियमनकारीको व्यवस्था गर्ने यस सम्बन्धमा छिट्टै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ ।

Admin 2011-09-20