शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

राष्ट्र बैङ्कको अदूरदर्शिता
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूर्वराजाको तस्वीर अङ्कित नोटको सार्वजनिक प्रचलन रोक लगाउने क्रममा गम्भीर प्रकृतिको गैरजिम्मेवारी र अदूरदर्शिता प्रस्तुत गरेको छ । अझै लामो समयसम्म प्रचलनमा नै रहन सक्ने गुणस्तरका नोटहरूलाई अकारण खिच्ने र नष्ट गर्ने काम राष्ट्र बैङ्कबाट हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । ती नोटको सट्टा नयाँ नोट छाप्न र सङ्कलित नोटलाई धुल्याउन देशको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाको आमन्त्रण गरिएको छ । कुनै व्यवस्था परिवर्तन हुनेबित्तिकै नोटहरू परिवर्तन गरिहाल्नुपर्ने गलत संस्कृति बस्ने सम्भावना पनि बढाएको छ ।

केही वाणिज्य बैङ्कबाट मात्र यी नोट साट्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । यदि यी नोटहरू चल्दै नचल्ने हुन् भने किन सीमित  बैङ्कहरूलाई मात्रै साट्ने सुविधा दिएर जनतालाई सास्ती दिइएको हो ? होइन, चल्ने हुन् भने सबै बैङ्कहरूबाट साट्ने व्यवस्था किन नगरिएको हो ? त्यसको कारण प्रस्ट छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पूर्वराजाका तस्वीर अङ्कित नोट किन प्रचलनबाट हटाउन खोजेको हो, त्योसमेत प्रस्ट पारिएको छैन । व्यवस्था परिवर्तन हुनेबित्तिकै कुनै ठूलो आर्थिक कारणविना चल्तीमा रहेका नोटहरू जबर्जस्ती र एकैपटक हटाउने प्रचलन संसारभर कतै पनि छैन । निश्चय नै हो, इराकबाट सद्धाम हुसेनलाई विस्थापित गर्नेजस्ता घटनामा पूर्वशासकहरूले ठूलो मात्रामा यस्ता नोट सञ्चित गरेर राखेको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । र, त्यस्तो बेला त्यही पैसा राजनीतिक अस्थिरताको मूल कारक नबनोस् भनेर अमौद्रिकीकरण गरिन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा त्यस्तो सम्भावना टरिसकेको छ । पूर्वराजाको तस्वीर अङ्कित नोटमार्फत कारोबार गर्दैमा कुनै मानिसको राजतन्त्रप्रति आस्था ब्यूँतिने अवस्था अहिले छैन । नोटमा राजाको तस्वीर हुँदा सबै जनता राजावादी हुने भए राजतन्त्रको अन्त्य हुने नै थिएन । पर्याप्त आर्थिक कारणहरूविना नै सामान्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै पुरानो नोट हटाउने प्रवृत्ति विकास भयो भने भोलि नयाँ गभर्नरले त्यसअघिका गभर्नरको सही भएका नोटसमेत विस्थापित गर्ने संस्कार नबस्ला भन्न सकिँदैन ।

अहिले ६९ अर्ब रुपैयाँ मूल्यबराबर पूर्वराजाका तस्वीर भएका नोटमध्ये अधिकांश अझै पनि दुईपटकभन्दा बढी बजारमा पठाउन सकिने खालका रहेको बताइन्छ । यदि ती नोटमध्ये २० प्रतिशत झुत्रा भइसकेका मान्ने हो भने पनि पुन: बजारमा पठाउन सकिने नोट ५५ अर्ब रुपैयाँबराबर हुन आउँछ । यसमध्ये ५० अर्ब रुपैयाँबराबरका नोटहरू १ हजार र ५ सय दरका भएको जानकारी राष्ट्र बैङ्क अधिकारीहरू नै दिन्छन् । ती दरका चल्तीमा रहेका नोटको सङ्ख्या कम्तीमा ७ देखि ८ करोड देखिन्छ । यी दरका एउटा नोट छाप्न लगभग रू. २ लाग्छ । त्यसलाई बजारमा पठाउने खर्चसमेत जोड्दा एउटा नोटबराबर साढे २ रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यति ठूलो सङ्ख्याका नोट एकैपटक विस्थापित गरेर नयाँ छाप्दा कम्तीमा १७ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कको अहिलेको यो बलमिच्याइँपूर्ण निर्णये देशलाई यसरी ठूलो आर्थिक क्षति हुने अवस्था छ । त्यसैले गणतन्त्रको ओठेभक्ति प्रमाणित गर्नकै लागि जनतालाई यति ठूलो सास्ती दिने र राष्ट्रलाई आर्थिक घाटा पुर्‍याउने काम सच्चा गणतन्त्रवादीको मस्तिष्कको उपज हुन सक्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र शोधनान्तर स्थिति सुदृढीकरण गर्नेलगायतका आफ्ना घोषित उद्देश्य पूर्तिमा असफल बन्दै आएको छ । तर, अहिले ती कामलाई भन्दा पूर्वराजाका तस्वीर अङ्कित नोटलाई विस्थापित गर्ने अव्यावहारिक झमेला राष्ट्र बैङ्कले सृजना गर्न खोजेको छ । सवसाधारणलाई समयमा पूर्वसूचना नदिई गर्न खोजेको यो काम कुन उद्देश्यका लागि गर्न खोजिएको पनि प्रस्ट छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग यसै विषयमा सोधपुछ गर्नुले उसको त्यस निर्णया अनियमिताको गन्ध पनि आएको छ । नेपाल राष्ट्र  बैङ्क आफ्नो मुख्य काममा केन्द्रित नभएर यस्ता फाल्तु काममा लाग्नु उसैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । एक हप्ता लामो हाहाकारपछि नेपाल राष्ट्र  बैङ्कले यो निर्णयबुधवार बेलुका फिर्ता लिएको बताएको छ । तर, यतिले मात्र जनताले पाएको दु:खको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन । पूर्वराजाका तस्वीर अङ्कित नोट प्रचलनको सामान्य चक्र पूरा भएपछि राष्ट्र बैङ्कमै फर्किने हुन् । त्यतिबेलै उसले तिनलाई पुन:सञ्चालनमा नल्याउने स्वाभाविक र क्रमिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो ।

Admin  2011-03-17