फोहोर पैसा, फोहोर राजनीति
फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोस (एफटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि जुन २१ सम्मको समयसीमा दिएको छ । पटकपटक समय थप्न लगाउने अनि समयमा काम नगर्ने नेपाली प्रवृत्तिका कारण एफटीएफले नेपाललाई आफ्नो कालोसूचीमा राख्ने तयारीसमेत गरेको छ । त्यसैले कुनै हालतमा त्यस समयसीमासम्ममा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गरेर नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा बेहोरेको लज्जाबोधलाई हटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, विशेषगरी राजनीतिक दल तथा तिनका सभासद्हरूको अनिच्छाका कारण नेपालले बनाउनुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणविरोधी कानूनहरू नबनेको तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासन्धि संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेको यथार्थ हाम्रोसामु छ । अवैध तरीकाले पैसा कमाउनेहरू, अपराधीहरू तथा कालोबजारी गर्नेहरूको फोहोर पैसाबाट चलेका राजनीतिक दलहरूले नै अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नेपालको बेइज्जत गराएका हुन् । अब पनि राजनीतिक दलहरूको त्यही चरित्र कायम रहने हो भने उनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणविरोधी प्रतिबद्धता पूरा गराउन नै चाहँदैनन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

एफटीएफको पटकपटकको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादमा हुने लगानी (मनी लण्डरिङ तथा टेरोरिष्ट फाइनान्सिङ)विरुद्धका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न ढिलाइ गर्दै आयो । अति भएपछि एफटीएफका अनुरोधहरू चेतावनी तथा दबाबमा रूपान्तरित भएका छन् । नेपाललाई ग्लोबल वारेण्ट जारी गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्नेसम्मको चेतावनी एफटीएफले दिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखपूर्ण छ । यदि त्यसो भयो भने नेपालले पाउँदै आएको वैदेशिक सहयोग रोकिने, नेपालका बैङ्कहरूले अन्तरराष्ट्रिय कारोबार गर्न नपाउने, उनीहरूले खोलेको एलसी अमान्य हुने, नेपालबाट हुने पुनर्बीमाहरू अमान्य हुने तथा नेपाली राहदानीवाहकहरूले अन्तरराष्ट्रिय यात्रा गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या बेहोर्नुपर्ने लगायतका समस्याहरू पर्न जान्छन् । त्यसबाट नेपालको व्यापार तथा भुक्तानीमा ठूलो असर पर्नेछ । साथै, निर्दोष नागरिकहरूले पनि राज्यका कारण दुःख पाउनेछन् । एफटीएफको अनुरोधमा अमेरिकाको चेज बैङ्कले न्यूयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोगको खाता बन्द गरेर यसको प्रारम्भिक सङ्केत दिइसकेको छ । तर, नेपालका राजनीतिक दल तथा सभासद्हरूले विषयको यो गम्भीरतालाई बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि यसलाई पछि धकेल्ने काम गरिरहेका छन् । होइन भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दुईओटा अभिसन्धिहरूलाई अनुमोदन गर्नका लागि एक दिनको संसद् बैठक बसे पुग्छ । तर, त्यसमा पनि ढिलाइ भइरहनुले नेपालका राजनीतिक दल तथा सभासद्हरूको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह उब्जेको छ ।

अहिले तत्कालै काम शुरू गर्दा पनि जुन २१ सम्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको ऐन संशोधनलाई पारित गराउनसम्म सकिएला । यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने आतङ्कवादमा लगानीविरुद्ध र सङ्गठित अपराधविरुद्धका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिहरूलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने काम पनि हुन सक्छ । तर, आपसी कानूनी सहयोग ऐन, सुपुर्दगी ऐन र सङ्गठित अपराधविरुद्धको ऐन निर्माणको काम यही अवधिमा सम्पन्न हुनेमा आशङ्का छ । किनभने त्यसका लागि विधेयकसम्म पनि प्रस्तुत हुन सकेको छैन । सरकार तथा संविधान निर्माणको घनचक्करमा रुमल्लिरहेको वर्तमान अवस्थामा सभासद्हरूले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिने सम्भावना धेरै छ । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको ऐनमा संशोधन गरेर अहिलेजस्तै पुनः एफटीएफलाई थुम्थुम्याउने प्रयास नेपालले गर्ने सम्भावना छ । तर, त्यसकै आधारमा मात्रै एफटीएफ आफूले दिएको चेतावनीबाट पछि हट्ने सम्भावना कम छ ।

अर्कातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरणविरोधी कानूनअनुसार रू. १० लाखभन्दा बढी रकम कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानका कारण तरलताको अभाव भएको, घरजग्गा व्यवसायमा सङ्कट आएको, शेयरबजारमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको भनिँदै आएको छ । तर, १० लाखभन्दा बढी पैसा बैङ्कमा राख्नेबित्तिकै कारबाहीमा परिन्छ भन्ने सर्वसाधारणको गलत बुझाइका कारण यसो भएको हो । त्यस किसिमको बुझाइ हटाउनका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैङ्क तथा सरकारले सकेका छैनन् । अर्कातर्फ नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक र अवैध कारोबारको बाहुल्यता रहेका कारण यदि त्यसलाई भत्काउने हो भने अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि भन्ने गरिएको छ । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय प्रावधान तथा नेपालको धरातलीय यथार्थलाई सन्तुलन मिलाउने गरी नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियानमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नु उचित हुन्छ ।

Admin 2011-05-17