बजेट कार्यान्वयनका  गैरआर्थिक चुनौतीहरू
सरकारले धेरैतिर छरिएका कार्यक्रमसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि आर्थिकभन्दा पनि गैरआर्थिक चुनौतीहरू गम्भीर छन् । राजनीतिक दलहरूबीच कायम मतभेद, संविधानसभाबारेको अनिश्चितता, पपुलिष्ट प्रकृति तथा अन्य संरचनात्मक चुनौतीहरूका कारण यो बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने निश्चित छ । जति नै राम्रा कार्यक्रम ल्याएको भए पनि कार्यान्वयन नहुने भएपछि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

संविधानसभाबारे विद्यमान अनिश्चितताले पनि बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या ल्याउने निश्चित छ । पछिल्लो समय ३ महीनाका लागि भनेर थपिएको संविधानसभाको म्याद भदौ १४ गते सकिँदै छ । यसो हुँदा फेरि पनि सर्विधानसभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा गरमागरम हुने निश्चित छ । सरकार, सबै राजनीतिक पार्टीहरु तथा सभासद्हरूको ध्यान बजेटमा होइन, संविधानसभाको म्यादमा हुनेछ । यदि संविधानसभाको म्याद थपिएन भने त्यसपछि उत्पन्न हुने अन्योलले कहाँ पुर्याउँछ भनेर अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था छैन । थपियो नै भने पनि पटके संविधानसभामा संविधान बनाउने नै चिन्ता हुनेछ । यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन जिम्मेवारी पूर्णरूपमा देशको प्रशासनयन्त्रमा हुनेछ । नेपालको कर्मचारी प्रशासनको कार्यकुशलता कति छ भन्ने चर्चा गरिरहनुपर्ने विषय नै होइन । अर्कातिर स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको वर्षौं भइसकेको छ । अहिले 'सर्वदलीय’ तजबिजीमा स्थानीय निकायको काम भइरहेको छ । सबै पार्टीका प्रतिनिधि समावेश हुने हुनाले केही ठाउँमा यसबाट निकै राम्रो काम भएको भए पनि धेरैले भने यसलाई 'काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ बनाएका छन् ।

यससँगै जोडिएको अर्को समस्या भनेको सरकार गठन-पुनर्गठनको चक्कर हो । वर्तमान प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिन्छु भनिसकेको अवस्थामा भदौ १४ को सेरोफेरोमा नयाँ सरकार गठनको घनचक्कर शुरू हुनेछ । त्यसले यो बजेट पारित गराउने कार्यमा पनि अवरोध ल्याउन सक्छ । त्यसो हुँदा बजेट समयमै निकाशा हुन नसक्ने, समयमै टेण्डरलगायतका प्रक्रिया शुरू हुन नसक्ने, काम सम्पन्न नहुने तथा सरकारले विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसो भयो भने बजेटले गतवर्षकै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

यो बजेटकै सन्दर्भमा पनि सबै राजनीतिक दलबीच सहमति हुन सकेको र हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद्बाट बजेट पारित गराउनका लागि बहुमतकै सहारा लिनुपर्ने निश्चित छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि तिनीहरूबाट सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना छैन । यस्तो अवस्थामा यो बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।

सरकारले यस्ता धेरै पपुलिष्ट कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जुन स्वभावैले कार्यान्वयन हुन कठिन छन् । उदाहरणका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रम । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले युवाहरूलाई स्वरोजगारीका लागि विनाधितो रू. २ लाखसम्म ऋण प्रदान गर्ने निर्णयगरेको छ । तर, देशका ५० लाख युवालाई सरकारले विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउन पक्कै पनि सक्ने कुरा होइन । त्यसो हुँदा बढीमा एक डेढ लाखले यस्तो सुविधा पाउने हुन् । नेपालको श्रमबजारमा वार्षिक ४ लाख बेरोजगार युवा प्रवेश गर्छन् । यस्तो अवस्थामा कसैलाई काखा कसैलाई पाखाको स्थिति आउने निश्चित छ । यसरी काखा पर्नेमा नि:सन्देह राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुनेछन् ।

हुन त सरकारले बजेटलाई नारै नाराले सिँगारेर सुन्नलायक बनाएको छ । तर, बजेटको औचित्य सुन्नुमा होइन, कार्यान्वयनमा हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि चुनौती नै चुनौतीको पहाड रहेको बजेटले लिएका उद्देश्य पूरा हुनेमा विश्वस्त हुने आधार छैन ।

Admin 2011-07-19