सम्पादकीय


सम्पत्तिको अधिकार पूर्ण प्रत्याभूत गर


राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा वा अधिकार सृजना गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था मौजुदा संविधानमा भएको अवस्थामा त्यसभन्दा पछि फर्केर प्रतिगामी संविधान बनाउने कुरा कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हु“दैन ।


संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले नागरिकको सम्पत्तिमा सीमा नतोक्ने निर्णय गरेको छ । साथै, जमीनमा हदबन्दी लगाउन सक्ने तर हदभन्दा माथिको जमीन अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निजी सम्पत्ति सम्बन्धमा भविष्यमा संवैधानिक व्यवस्था कस्तो होला भन्ने अन्योल यसले केही हदसम्म समाप्त त पारेको छ । तर, माओवादीको एउटा पक्षले यी दुवै निर्णयमा विरोध गरिरहेकाले ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । यद्यपि, सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाउने सम्बन्धमा संविधानमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच भएको सहमति पूर्ण भने छैन । भोलिको राजनीतिक व्यवस्था निजी सम्पत्तिविरोधी आयो भने त्यसले कानून बनाएर निजी सम्पत्तिमा हदबन्दी लगाउने हो कि भन्ने त्रास हट्न सकेको छैन । त्यसैले प्राकृतिक स्रोतबाहेकको अन्य निजी सम्पत्तिमा कुनै प्रकारको हद लगाइने छैन भन्ने व्यवस्थासहितको सम्पत्तिको अधिकार संवैधानिक रूपमा ग्यारेण्टी गरिनुपर्छ ।


नेपालमा २०१५ सालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन गर्न, सञ्चय गर्न तथा बेच्न पूर्ण अधिकार दिइएको थियो । २०१९ सालको संविधानमा पनि सम्पत्तिको अधिकार त दिइएको थियो तर त्यो त्यति स्पष्ट र बलियो थिएन । विसं २०४७ को संविधानमा पनि २०१५ सालको जस्तै प्रावधान राखिएको थियो । हाल मौजुदा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १७ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत नागरिकलाई सम्पत्ति आर्जन, भोग, बेचबिखन तथा अन्य कारोबार गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ । सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सृजना नगर्ने र गर्नुपरेमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिने प्रत्याभूति पनि संविधानमा गरिएको छ । वास्तवमा अब बन्ने संविधानमा पनि यही स्तरको सम्पत्तिको अधिकार प्रत्याभूत गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा भोलि कानूनी व्यवस्था गरिने भनेर निजी सम्पत्तिको अधिकारका विषयमा संविधान मौन बस्ने विषय स्वीकार्य हुन सक्दैन ।


अहिलेको अवस्थामा भूमिलगायतको प्राकृतिक सम्पत्तिबाहेक अन्य सम्पत्तिमा सीमा तोक्ने भन्ने विषय अत्यन्तै अव्यावहारिक र प्रतिगामी हुन्छ । संसारमा यस्तो कुनै प्रजातान्त्रिक देश छैन, जहा“ निजी सम्पत्तिमाथि सीमा तोकिएको होस् । वास्तवमा सम्पत्तिको परिभाषा तथा मापन गर्नु नै अति जटिल विषय हो । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको ज्ञान हो, आफ्नो ज्ञानमा आधारित भएर मानिसले जतिसुकै मौद्रिक सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै मानिसलाई यति मात्रै ज्ञान हासिल गर् वा यति मात्रै पैसा कमा भनेर संविधानले नै आदेश जारी गर्न मिल्छ ? भूमि वा यस्तै प्रकारका स्थिर–प्राकृतिक सम्पत्तिको सन्दर्भ फरक हो । विशेषगरी भूमिको क्षेत्रफल सीमित हुने र त्यसलाई बढाउन नसकिने भएकाले त्यसमा हदबन्दी लगाउने परम्परा विश्वका प्रायः सबै देशमा छ । हुन त यसमा समेत हदबन्दी गर्न नमिल्ने तर्क पनि बलियो छ । तर, त्यसरी हदबन्दी लगाउ“दा राज्यले भूमि विनाक्षतिपूर्ति लिन पाउ“दैन । यस विषयमा सहमति भएको भनिए पनि एनेकपा (माओवादी)का तर्फबाट क्षतिपूर्ति नदिन पनि सकिने भन्ने खालका तर्कहरू बाहिर आएका छन् । तर, राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा वा अधिकार सृजना गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था मौजुदा संविधानमा भएको अवस्थामा त्यसभन्दा पछि फर्केर प्रतिगामी संविधान बनाउने कुरा कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हु“दैन । त्यसैले त्यस किसिमका अभिव्यक्ति र व्याख्या सरासर प्रतिगामी छन् । यस्ता सम्भावनाहरूलाई समाप्त गर्न संविधानमा स्पष्ट रूपमा ‘नागरिकले कानूनअनुसार आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न पाउने, सम्पत्तिमा हदबन्दी नलाग्ने तथा जमीनलगायतका प्राकृतिक सम्पत्तिमाथि सरकारले अधिकार सृजना गर्दा समयानुकूल क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने’ व्यवस्था हुनुपर्छ ।