नेप्से र माओवादीको  उल्टो सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उनका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूलाई निजीक्षेत्र र लगानीमैत्रीका रूपमा जतिसुकै प्रस्तुत गरे पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण नेप्से परिसूचक हो । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको दिन भदौ ११ गते झण्डै १० अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचकको उल्टो गति अझै निरन्तर छ । त्यसैले नेप्से घट्नुको प्रमुख कारण भनेको माओवादी नेतृत्वको सरकार हो । र, यो तबसम्म घटिरन्छ, जबसम्म शेयरबजार र लगानीकर्ताले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले अर्थमन्त्रीले देखावटी रूपमा निकै गुलिया भाषणबाजी गरेर केही हुनेवाला छैन, उनले व्यवहारमै माओवादी निजीक्षेत्रको 'मित्रशक्ति’ हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । धराशयी हुने अवस्थामा रहेको शेयरबजार यदि उनी मन्त्री भएकै समयमा सुधारियो भने त्यो नै उनको सफलता हुनेछ ।

नेपालको शेयरबजार परिसूचक (नेप्से) विगत ३ वर्षदेखि लगातार घटिरहेको छ । अहिले यो परिसूचक ५ वर्षअघिको अवस्थाभन्दा पनि तल आइपुगेको छ । नेप्से परिसूचक २०६५ भदौ १५ गते अहिलेसम्मकै उच्च १ हजार १ सय ७५ सम्म पुगेको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शेयरबजारलाई जुवाको खाल भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि नेप्से घट्ने क्रम शुरू भयो । माओवादीको सरकार ढलेको दिन २०६६ जेठ ११ सम्म आइपुग्दा नेप्से परिसूचक ७ सय १ बिन्दुमा पुगिसकेको थियो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेको भोलिपल्ट र पसिपल्ट नेप्सेमा क्रमश: १३ र २५ अङ्कको वृद्धि भई लगभग ७ सय ४० को बिन्दुमा पुग्यो । यसरी नेप्से परिसूचक अहिले शतप्रतिशतभन्दा बढी 'रिट्रेसमेण्ट’को अवस्थामा आइपुगेको छ । यसले पनि शेयरबजार र माओवादी पार्टीबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्छ । त्यसैले अहिलेको नेप्सेको ह्रास पनि अन्य कुनै आधारभूत कारणबाट नभई माओवादीलाई लगानीकर्ताले विश्वास गर्न नसकेकाले भएको हो भन्नेमा शङ्का छैन ।

विश्व शेयरबजारको इतिहासमा विरलै हुने शतप्रतिशतभन्दा बढीको 'रिट्रेसमेण्ट’ नेपाली शेयरबजारमा देखिनु निश्चय पनि दु:खद् छ । देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयरबजारमा यस्तो घटना देखिनुले सम्बन्धित अर्थतन्त्र चरम आर्थिक सङ्कटमा रहेको सङ्केत गर्छ । हुन त देशको अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचक पनि अहिले सकारात्मक छैनन् । अर्थतन्त्रको यही निराशाजनक प्रभाव नेप्सेमा परेको छ भन्ने पर्याप्त आधार छ । तर, नेप्सेको विगत हेर्ने हो भने यसो भन्नु पनि अपरिपक्व र अपर्याप्त देखिन्छ । किनभने, एकाध वर्षमाहेक नेप्सेको १८ वर्षको इतिहासमा देशको औसत आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अहिलेको अवस्था धेरै कमजोर छैन । देशको अर्थतन्त्रले असहज स्थितिको सामना गरिरहेको अवस्थामा सस्ता र लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने, सोहीअनुरूपमा भाषण गर्दै हिँड्ने गरेर समस्या समाधान हुँदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्ने ठोस आधारहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एनेकपा माओवादीद्वारा प्रस्तावित संविधानमा दलाल तथा नोकरशाही पूँजीको नियमन, नियन्त्रण र उन्मूलन गर्दै समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु राज्यको आर्थिक नीति तथा सिद्धान्त हुनेछ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । वास्तवमा यो दलाल र नोकरशाही पूँजीको परिभाषा के हो भन्ने विषयमा स्वयम् माओवादी पार्टी नै अस्पष्ट छ । यदि माओवादी पार्टीले भोलि एकछत्र राज्य गरेको अवस्थामा जुनसुकै सम्पत्तिलाई दलाल र नोकरशाही पूँजीका रूपमा व्याख्या गरी राष्ट्रियकरण नगर्ला भन्ने आधार छैन । यस्तो अवस्थामा पूँजीबजारमा विश्वास गर्ने लगानीकर्ताहरू कसरी शेयरमा लगानी गर्न तयार हुन्छन् ? अर्कातर्फ देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनमाथि किसान तथा श्रमजीवी वर्गको निजी तथा सामुदायिक स्वामित्व र नियन्त्रण हुने कुरा पनि माओवादीको आधिकारिक नीति हो । यो भनेको अप्रत्यक्ष्य रूपमा देशका साधनस्रोतमा राज्यको नियन्त्रण रहने भनेको हो कि होइन ? भोलि आफ्नो सम्पत्ति वा लगानी राज्यले लिन सक्छ भन्ने शङ्का हुँदाहुँदै कुन चाहिँ लगानीकर्ता यहाँ लगानी गर्न उत्साहित होला ? त्यसैले अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले अनेक तिकडमबाजीपूर्ण भाषण गर्दै हिँड्दा आफ्नो पार्टीको आर्थिक नीति कस्तो छ त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ । यदि माओवादी पार्टीले निजीक्षेत्र विरोधी नीतिहरूलाई संस्थागत रूपमै परिमार्जन गर्ने हो र त्यहीअनुरूपको व्यवहार पनि देखाउने हो भने मात्रै लगानीकर्तामा उत्साह आउनेछ ।

Admin 2011-09-21