शान्ति र संविधानले निर्धारित समयमा नै पूर्णता पाउला ?
  

चीनबाट लिन नसकिएको फाइदा
नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्वका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै चीनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल नेपालको भ्रमण सम्पन्न गरी फर्केको छ । नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको चीन सरकारको आधिकारिक धारणा पनि उसले सार्वजनिक गरेको छ । तर, देशको आर्थिक विकासका लागि नेपालले चीनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका नेता चाओ योङ्काङ् स्वयम्ले नेपालले चाहेजति सहयोग गर्न चीन तयार रहेको तर नेपाली पक्षले नै तत्परता नदेखाएको धारणा राखे भन्ने पनि सार्वजनिक भएको छ । नेपालले चीनलाई सीमा तथा तिब्बत समस्यामा जुन गुन लगाएको छ, त्यसअनुरूपको सहयोग उसबाट लिन नसकेको पक्का हो । त्यसो हुनुमा चीनको होइन, हाम्रै कमजोरी छ ।

चीनसँग नेपालको १ हजार ४ सय किलोमिटरभन्दा बढी सिमाना जोडिएको छ । त्यो सिमानामा चीनले कुनै समस्या व्यहोर्नु परेको छैन, यो नेपालको कारणले भएको हो । निकै लामो समयसम्म तिब्बत वा भोटमा नेपाली मुद्रा चलनचल्तीमै रहेको थियो । तिब्बत कुनै बेला नेपालको अधीन थियो । तसथ तिब्बतमाथि नेपालले आफ्नो आधिपत्य आधुनिक युगमा पनि दाबी गर्न सक्थ्यो, तर गरेको छैन ।  

वास्तवमा नेपालले चीनको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि अतुलनीय योगदान गरेको छ । एकचीन नीतिप्रति सदैव प्रतिबद्ध नेपालकै कारण चीनलाई तिब्बतको टाउको दुखाइ आधा घटेको छ । वास्तवमा नेपालको यो योगदानलाई चीनले सम्मान पनि गर्ने गरेको छ । तर, नेपालले चीनलाई गरेको यो सहयोगको तुलनामा उसबाट हालसम्म प्राप्त गरेको सहयोग अत्यन्त नगन्य छ । चीनले अन्य देशसँग जोडिएको सीमाक्षेत्रमा जति खर्च गर्नु पर्छ, त्यसको सानो अंश पनि नेपालको सीमाक्षेत्रमा गर्नुपर्दैन । वास्तवमा भियतनाम, थाइल्याण्ड, बर्मा, भारत, पाकिस्तानलगायत अन्य देशसँगका सीमाक्षेत्रमा कति रकम खर्च गर्छ, भन्न सकिन्न । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले त्यो पत्ता लगाउन प्रयास गर्नु पर्छ । त्यो रकम निकै ठूलो हुनेमा कुनै शङ्का छैन । त्यस आधारमा उसले नेपालसँगको सीमाक्षेत्रको सुरक्षाका लागि खर्च गर्नु नपरेको रकमको सानो हिस्सामात्रै पनि नेपाललाई प्रदान गर्ने हो भने त्यसले नेपालको कायापलट गर्न सकिन्छ । त्यसैले, यसतर्फ नेपालले सोच्नुपर्छ ।

नेपालमा चीनसँग नजिकको सम्बन्ध राख्दा भारत रिसाउँछ, भारतसँग राख्दा चीन रिसाउँछ भन्ने मत व्याप्त छ । तर, त्यो भ्रम मात्रै हो । वास्तवमा कुनै एकसँगको नेपालको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धले दुवै देश रिसाउदैनन् । विश्व अर्थतन्त्रमा उनीहरू संयुक्त रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा उनीहरूको आर्थिक कूटनीति पनि सहज र सुमधुर छ । त्यसैले, नेपालसँगको आर्थिक-व्यापारिक सम्बन्धलाई लिएर उनीहरू रिसाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । बरु यी दुवै देशको नेपालप्रति समान चासो छ- त्यो हो सुरक्षाको । यो चासोलाई दुवै देशले खुला रूपमा राख्ने गरेका छन् । बिडम्वना के छ भने दुवै छिमेकी देशले सन् १९९० को दशकको अन्त्यदेखि खासगरी २०६३ सालको परिवर्तनपछि नेपालबाट आफूमाथि सुरक्षा खतरा बढेको गुनासो बढी गरेका छन् । केही प्रमुख राजनीतिक दलहरूको शंकास्पद अन्तरराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसँग बढेको सम्बन्धका कारण पनि यस्तो भएको बुझ्न कठिन छैन । यदि नेपालले आफ्नो भूमि यी दुवै देशका विरुद्धमा प्रयोग गर्न नदिने बलियो विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने वास्तवमा यिनीहरूको मिलनकेन्द्रका रूपमा यसलाई विकास गर्न सकिन्छ । यो भारत-चीन व्यापारको 'ट्राञ्जिट प्वाइन्ट’ हुनसक्छ, यो दुवै देशको लगानीको केन्द्र हुन सक्छ । वास्तवमा हालका वर्षहरूमा भारत र चीन दुवै एक अर्काको सुरक्षा खतरा घट्तै गएको मान्दछन् । फलस्वरूप भारतीय कम्पनीहरूले आफ्नो ब्राण्डमा कतिपय वस्तु चीनमा उत्पादन गर्दै आएका छन् भने चिनियाँ कम्पनीहरूले भारतका कतिपय राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील ठेक्कासमेत पाएका छन् ।

चीनले नेपाललाई विशेष प्रकारको सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको छ । विभिन्न ३ सय वस्तुमा भन्सार छूट दिने गरी यसअघि नै चीनसँग नेपालको सम्झौता भइसकेको छ । तर, त्यसलाई अब कार्यरूपमा लैजान बाँकी छ । यसमा नेपालबाटै पहल हुनुपर्छ ।

Admin 2011-08-21