जलविद्युत् विकास कोषको शीघ्र स्थापना जरुरी
देशको ऊर्जा विकासका लागि जलविद्युत् विकास कोष (एचपीडीएफ)को स्थापनाको कार्यले विस्तारै गति लिन थालेको छ ।  नेपालमा विशेषगरी ठूला विद्युत् आयोजनाका लागि देशभित्रै लगानीको अभाव महसूस गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा यो कोषको स्थापना हुन सक्यो भने त्यसले निश्चय पनि जलविद्युत्को विकासका लागि सहयोग पुर्‍याउँछ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सङ्गठन (इप्पान)ले यो कोष स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा प्रस्ताव बुझाएको ६ महीना बितिसक्दा पनि ती निकायबाट कुनै सकारात्मक जवाफ नआउनु भने दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

अहिले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भएका र हुने क्रममा रहेका २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका निम्ति निजीक्षेत्रले काम गरिरहेको छ । तर, त्यो ऊर्जा उत्पादनका लागि देशभित्रै लगानीको व्यवस्था गर्नु चुनौतीको विषय भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित जलविद्युत् कोषले कार्यरूप पायो भने त्यो चुनौती सामना गर्न केही मात्रामा भए पनि सहयोग मिल्नेछ । त्यसैले नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, इप्पान तथा अन्य सरोकारवालाहरूले यो कोषलाई आकाररूप दिनका लागि सहकार्य  गर्नु जरुरी छ ।

कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कल्याणकारी कोष तथा विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने विप्रेषणलाई यस कोषमा राख्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, सेनाको कल्याणकारी कोष तथा नागरिक लगानी कोषले आफ्नो कुल पूँजीको २५ प्रतिशत मात्रै पनि यस कामका लागि योगदान गरे भने लगभग २० अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्न सकिन्छ । यसैगरी, वार्षिक करीब ३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा भित्रिइरहेको विप्रेषणको २५ प्रतिशत मात्रै पनि यो कोषमा राख्न सकियो भने ७५-८० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यस्तो कोषमा सवसाधारणसमक्ष धितोपत्र जारी गरेर पनि ठूलो मात्रामा पूँजी सङ्कलन गर्न सकिन्छ । यदि १ लाख लगानीकर्ता १ लाख रुपैयाँका दरले यो कोषमा लगानी गर्न इच्छुक भए भने १० अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । त्यसैले १ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना त्यति गाह्रो कुरा होइन । सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सकारात्मक सोच र सहयोग भएको खण्डमा यसले चाँडै मूर्तरूप लिन सक्छ । तर, यस कोषलाई एउटा छुट्टै ऐनअन्तर्गत स्वायत्त बनाउनु जरुरी छ ।

विश्व बैङ्कले सन् २००३ मा स्थापना गरेको ७ करोड ५६ लाख डलरको 'ऊर्जा विकास कोष’ (पीडीएफ) अहिले बेकामे भएको छ । विगत ९ वर्षदेखि पीडीएफले नेपाली स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन । उसले अहिलेसम्म जम्मा एउटा विद्युत् परियोजनालाई मात्र ऋण दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यसैले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रस्तावित कोषमा मर्जर गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि विश्व बैङ्क पनि सकारात्मक भयो भने नेपाली ऊर्जा उत्पादनका लागि थप बल पुग्ने छ ।

नेपालमा ठूला आयोजनाका लागि लगानीको अभाव रहेको भनेर जुन रूपमा हल्लाखल्ला गर्ने गरिएको छ, त्यसमा सत्यता छैन । नेपालका लागि आवश्यक र उपयुक्त किसिमका विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नका लागि पर्याप्त पूँजी यहीँ छरिएर रहेको छ । त्यसलाई एकीकृत र व्यवस्थित गर्ने काम हुन सकेको छैन । त्यही भएर निजी लगानीकर्ताले चाहेको बेलामा आवश्यक पूँजी नपाइरहेको अवस्था छ । त्यो आवश्यकता पूर्तिका लागि प्रस्तावित जलविद्युत् विकास कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यो कोषले मूर्तरूप लिन सक्यो भने देशमा ऊर्जा उत्पादनमा निकै ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको मात्र सरोकारको विषय मानिनु हुँदैन । यो कोष स्थापनाको कार्यलाई सफल बनाउनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतका प्रतिनिधिमूलक संस्था तथा अन्य उद्योगी-व्यवसायीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । ऊर्जा उत्पादनमा नेपाली निजीक्षेत्रले बलियो खुट्टा टेक्न सक्यो भने त्यसले देशका सबै क्षेत्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यस कार्यमा सरकार सहयोगी हुनसक्दा राम्रो हुन्छ । त्यसो गर्न नसके पनि ऊ बाधक भने बन्नु हुँदैन ।

Admin 2011-03-18