होटलसम्बन्धी ऐनमै  परिमार्जन आवश्यक
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले होटल तथा रेष्टुराँको स्तर मापदण्ड अद्यावधिक गर्ने गरी यससम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्ने भएको छ । नेपालका पर्यटकस्तरीय होटल तथा रेष्टुराँहरू निकै पहिले बनेका ऐनकानूनद्वारा निर्धारित मापदण्डअनुसार चलिरहेका छन् । नेपालका होटलहरू अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्थापना हुन सकेका छैनन् तथा तिनको अनुगमन पनि हुन सकेको छैन भन्ने गुनासोका बीच हुन लागेको यो निर्देशिका परिमार्जनको काम सकारात्मक हो । तर, एउटा महाशाखाको निर्देशिका मात्रै होइन, पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पुराना ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन तथा नयाँ कानूनको निर्माण आवश्यक भइसकेको छ ।

नेपालमा होटल तथा रेष्टुराँका सम्बन्धमा पर्यटन ऐन २०३५, होटल व्यवस्था तथा मदिराको विक्रीवितरण (नियन्त्रण) ऐन २०२३, होटल, लज, रेष्टुराँ, तथा रिजर्ट, बार तथा पथ प्रदर्शक नियमावली, २०३८, पर्यटन उद्योग महाशाखाको आन्तरिक कार्यविधि निर्देशिका २०६४ लगायतका ऐनकानूनहरू विद्यमान छन् । तर, त्यो निर्देशिका (जुन एउटा महाशाखाको आन्तरिक निर्देशिका हो) बाहेक कुनै पनि ऐननियमहरू २०५३ सालपछि संशोधन भएका छैनन् । पर्यटकस्तरका होटल, रेष्टुराँ, रिजोर्टहरूको स्तर निर्धारणको मापदण्ड त झन् २०३८ सालमा बनेको नियमावलीअनुसारको छ । ३० वर्षहिले बनेको मापदण्डले अहिले उपलब्ध सेवालाई कसरी सम्बोधन गरेको होला भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ । पर्यटन ऐन पनि अन्तिम पटक २०५३ सालमा परिमार्जन भएको छ । ऐनमा नीतिगत व्यवस्था हुने भएकाले यसमा तत्काल परिमार्जन गरिरहनु पनि नपर्ला । तर, २०५३ मा भएको ऐनको संशोधनअनुसार पनि उल्लिखित नियमावली संशोधन गरिएको छैन । यसो हुँदा नेपालका पर्यटक स्तरका होटल तथा रेष्टुराँहरूले व्यावहारिक रूपमा ऐनमा उल्लिखित मापदण्डलाई मानेका छन् भन्न सक्ने आधार छैन ।

अहिले पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन उद्योग महाशाखाले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधिमा मात्र परिमार्जन गर्न लागेको हो । यो कार्यविधि भनेको ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार बन्ने हो । ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई यो कार्यविधि निर्देशिकाले परिवर्तन गर्न सक्दैन । यो महाशाखामा होटल तथा रेष्टुराँहरू दर्ता नहुँदा तथा नवीकरणमा परेको समस्या आदिका विषयमा यसले कार्यविधिमा संशोधन गरेर सहज बनाउन सक्ला । तर, होटल क्षेत्रको दिशानिर्देश गर्ने भनेको ऐन तथा त्यसअन्तर्गतका नियमावली नै हुन् । ती ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन वास्तवमा अहिलेको आवश्यकता हो ।

हुन त ऐन तथा नियमावलीहरूले कुनै पनि होटल तथा रेष्टुराँका लागि न्यूनतम मापदण्ड (बेञ्चमार्क) बनाइदिने हो । त्यसको मापदण्डअनुसारको सेवा दिने तथा पर्यटकलाई सन्तुष्ट पार्ने काम व्यवसायीहरूकै हो । कुनै पनि होटलले स्तरअनुसारको सेवा दियो वा दिएन भनेर अनुगमन गर्ने काम पनि होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) जस्ता संस्थाले गर्नुपर्ने हो । किनभने यहाँको कुनै ५ तारे भनिएको होटलले त्यसअनुसारको सेवासुविधा दिएन भने त्यसले समग्र होटल व्यवसायकै बेइज्जत हुनसक्छ । तर, त्यस किसिमको जिम्मेवार भूमिका निजीक्षेत्रबाट निर्वाह हुन सकेको अवस्था छैन । अर्कातिर सरकारी प्रशासनिक तहबाट पनि ऐन तथा नियमावलीको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेभन्दा त्यहाँका लुपहोल्सहरूलाई उपयोग गरेर त्यसबाट फाइदा लिनेमै काम मात्र भएको देखिन्छ । विगतमा चारतारेको स्तर पाएको काठमाडौंको एक होटलमा त्यसअनुसारको सुविधा तथा पूर्वाधार नभएको पाइनुले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ ।

देशका पर्यटनसम्बन्धी ऐनकानूनहरू निकै पुराना भइसकेको हुँदा तिनलाई संशोधन गर्न तथा नयाँ कानून बनाउन अत्यन्तै आवश्यक भइसकेको छ । तर, त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सबैसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ । सरकार आफैले कानूनमा संशोधन गर्ने तथा त्यसलाई जबर्जस्ती कार्यान्यवन गर्नेतिर लाग्नुहुँदैन र गर्न पनि सक्दैन । त्यसैले यस क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि हानलगायतका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानजस्ता सबै सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा राखी गम्भीर गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

Admin 2011-05-18