सकारात्मक महिला विकास
सरकारले नेपालमा करीब २० प्रतिशत परिवारको मूली महिला भएको २०६८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसले दुईओटा कुराको सङ्केत गरेको छ । पहिलो त वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा पुरुषहरू घरमा नहुने हुँदा घरमूली महिलाको सङ्ख्या बढेको छ । अर्को महिलाहरू सामाजिक आर्थिक रूपमा सशक्त हुँदैछन् भन्ने सङ्केत पनि यो तथ्याङ्कले गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा परिवारको ज्येष्ठ सदस्यलाई घरमूली मान्ने प्रचलन थियो । तर, यसपटक समग्र परिवारको व्यवस्थापनमा कसको नेतृत्वदायी भूमिका छ, त्यसैलाई घरमूली मान्ने गरियो । त्यसले महिला घरमूलीको सङ्ख्या त बढाएको छ नै, तथ्याङ्क पनि व्यावहारिक र यथार्थपरक बन्न पुगेको छ ।

पछिल्लो समयमा महिलाकेन्द्रित कार्यक्रमहरू निकै सार्वजनिक हुने गरेका छन् । संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ३३ प्रतिशत महिला सभासद् छन् । निजामती सेवामा पनि सोहीअनुसारको आरक्षण प्रदान गरिएको छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले महिलाकेन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । हरेक वर्षबजेटमा महिलाका लागि केही न केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुन्छन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको आव २०६८/६९ को बजेटमा पनि महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ दिनका लागि कुल ७३ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महिलाहरूका लागि १२ कक्षासम्म नि:शुल्क शिक्षा दिने, महिलाका नाममा घरजग्गा पारित गर्दा ४० प्रतिशत छूट दिने, महिला विकास कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउने, विभिन्न शीपमूलक तालीममा महिलाको सहभागितामा व्यापक वृद्धि गर्ने, महिलासम्बन्धी फौजदारी मुद्दाहरू हेर्न छुट्टै 'द्रुत सुनुवाइ अदालत’को स्थापना गर्नेलगायतका थुप्रै कार्यक्रम बजेटले सार्वजनिक गरेको छ । यसअघिका बजेट तथा अन्य योजनाहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिने गरेका थिए । यसले महिलाहरूको आर्थिक-सामाजिक क्षमता बढेकोमा शङ्का छैन । महिलाकेन्द्रित विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाका कारण उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गरेको छ ।

सन् २००५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गरेको एक अध्ययनले नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क (जीडीआई) शून्य दशमलव ५११ थियो । यो सन् १९९१ मा शून्य दशमलव ३१२ थियो । यस अवधिमा मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ४१६ बाट शून्य दशमलव ५२६ पुग्यो । यस हिसाबले समग्र मानव विकास सूचकाङ्कको तुलनामा महिला विकास सूचकाङ्कको वृद्धि उच्च छ । तर, दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपाल अझै पनि लैङ्गिक समताका दृष्टिले पाँचौं स्थानमा छ । अझै पनि ६० प्रतिशत नेपाली केटीहरूले माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्नसकेका छैनन् । लगभग ४० प्रतिशत नेपाली किशोरीहरूको १५-१९ वर्षमा बिहे हुन्छ । अहिलेको जनगणनाले केही भिन्न तथ्याङ्क ल्याउन सक्छ । तर, महिला सशक्तीकरणका लागि थप प्रयास हुनुपर्नेमा कुनै शङ्का छैन ।

निश्चय पनि जनगणनाको परिणामले महिला विकासका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, त्यति नै पर्याप्त छ भन्ने होइन, महिलाको क्षमता विस्तारका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी छ । तर, नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि भनेर बनाइएका कार्यक्रमहरू प्रायश: अनुदान तथा आरक्षणमुखी छन् । महिलाहरूलाई अनुदान वा आरक्षणको होइन, लगानीको अवसर र चेतनाको अभाव छ । केही समयका लागि आरक्षणले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ होला । तर, यो दीर्घकालीन समाधान होइन । आरक्षणमा कुनै स्थानमा पुगेका महिलाहरूमा लघुताभास भएको हामीले पाएका छौं । महिला कमजोर क्षमताका हुँदैनन् । महिलाको क्षमतालाई पूर्ण प्रयोग गर्नका लागि उनीहरूलाई क्षमता प्रदर्शनको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ ।

Admin 2011-07-20