वन प्रशासनको जङ्गली प्रवृत्ति


वन मन्त्रालयले वनक्षेत्र भोगाधिकारको अनुमति नदि“दा कम्तीमा तीन ठूला विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम रोकिएको छ । नेपालको विद्युत् आपूर्तिमा एउटा अवरोधका रूपमा रहेको प्रसारण लाइनको अभावको समस्या यसले अझै बढाउने देखिएको छ । अन्तरसरकारी समन्वयका े अभाव तथा एकअकार्ल ार्इ सहयागे नगर्न े प्रवृत्तिका कारण यो समस्या बल्झिएको हो । तस्करी गराएर ठूलो रकम कम्ु ल्याउन पल्कके ा वन अधिकारीहरूल े यसमा असहयागे गर्न ु त स्वाभाविकै हो । तर, विद्युत् प्राधिकरण पनि यसमा कम दोषी छैन । समयमा काम सम्पन्न गनर्क ा लागि तदारुकता दखे ाउनकु ा े सट्टा अर्का े निकायलाई दोष लगाएर जिम्मेजारीबाट पन्छिने खालको कार्यपद्धतिले नै प्राधिकरण अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो ।


नेपालमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको एकाधिकार पाएको विद्युत् प्राधिकरण पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थान हो । यसो हद“ु ा उसल े गर्न े सम्पणर््ू ा काम सरकारक ै तफर्ब ाट गरिएका े मान्नपु र्छ । त्यसैले, विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा माग्दा अर्का े सरकारी निकाय वन मन्त्रालयल े त्या े जग्गा खरीद नै गनर्पु र्छ भन्न े शर्त राख्न ु उपयत्तु m हद“ु नै । काननू ी आधारमा टके रे वन मन्त्रालयले यस्तो माग गरेको पनि होइन । यसअघि भने विनाशर्त वनक्षत्रे भागे ाधिकारका े अनमु ति दिन,े अहिलचे ाहि “ शर्त तस्े यार्उ न े गनर्मु ा उसको खोट देखिन्छ । स्वयम् वन मन्त्रालयका सचिवले प्रसारण लाइनका े हकमा वनक्षत्रे खरीद गनर्पु र्छ भन्न े पा्रवधान कनु ै पनि काननू , नियम तथा निदर्शे नमा नभएका े स्वीकारिसकके ा छन ् । यति हद“ु ाहद“ु ै पनि भागे ाधिकारका े अनमु ति नदिनमु ा वन मन्त्रालयका े अघलर््े याइ “ देि खन्छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने सार्वजनिक निकायमध्ये वन मन्त्रालय पनि एक हो । भर्खरै नया“ वनमन्त्रीले जिल्ला वन अधिकृत (डीएफओ)हरूको सरुवाका लागि १० लाख रुपैया“सम्म घूस लिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । वनका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवाका लागि ठूलो रकमको चलखेल हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । बढी काठ तस्करी हुने जिल्लामा सरुवा हुनका लागि जति पनि रकम घूस खुवाउन तयार हुने वनअधिकृतहरू प्रशस्तै छन् । विशेषगरी अहिलेको सङत्र् mमणकालमा तीव ्र रूपमा वन फड“ ानी गरी तस्करी गर्न े कायर्म ा वनका अधिकारीहरूका े पत््र यक्ष सलं ग्नता पम्र ाणित गर्न े धरे ै तथ्य छन ् । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा शुरू भएको सङ्क्रमणकालमा गरिएको वन फ“डानीको यथार्थ विवरण स्वयम् सरकारी निकायहरूस“ग छैन । तर, यसबीचमा करीब १ लाख ५० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन फ“डानी भएको अनुमान वनविज्ञहरूको छ । अर्थात्, वनले ओगटेको कुल क्षेत्रफल ५५ लाख हेक्टरको ३ प्रतिशतभन्दा बढी वन यस अवधिमा समाप्त भइसकेको छ ।


२०२० सालमा ६४ लाख हेक्टर अर्थात् कुल भूभागको ४५ प्रतिशत जङ्गल रहेकोमा २०३६ सालमा ४३ लाख हेक्टर अर्थात् २९ प्रतिशत बा“की थियो । त्यस अवधिमा तराईको जङ्गलको एकचौथाइ क्षेत्र सखाप पारिएको ल्याण्ड रिसोर्स म्यानेजमेण्ट प्रोजेक्ट (एलआरएमजी)को प्रतिवेदन १९७९ मा उल्लेख छ । त्यसपछि सबैभन्दा बढी वन फ“डानी भएको अवधि २०६३ पछि हो । तैपनि सरकारी निकायहरूले कुल भूभागको २९ दशमलव १० प्रतिशत क्षेत्र वनले ओगटेको पुरानो तथ्याङ्क रट्न छाडेका छैनन्, जुन असान्दर्भिक भइसकेको छ । वास्तवमा ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने लोकोक्ति अब ‘हरियो वन, तस्करको धन’मा परिणत भइसकेको छ । तस्करीबाट आउने लाभ नआउने भएकाले वन प्रशासनले पूर्वाधार निर्माणका लागि वनक्षेत्रको भोगाधिकार दिन आनाकानी गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । वन विभागमा फाइल पेश गरेको १५ दिनदेखि १ महीनाभित्रमा वनक्षत्रे भागे ाधिकारका े अनमु ति पद्र ान गरिनपु र्न े हा े । तर, वन विभागले त्यसमा आलटाल गरेर झुलाउन थालेपछि त्यसभन्दा माथिको निकाय वा सरकारलाई नै त्यससम्बन्धमा कदम चालिदिन दबाब दिने कार्य विद्युत् पा्रधिकरणल े गनर्पु थ्र्या े । तर, त्यस किसिमका े तदारुकता नदखे ाएर उसले काममा ढिलाइ मात्र गरिरहेको छ । उसको त्यस किसिमको कार्यशैलीले कहे ी वर्षिभत्र ै उसलार्इ पत््र यक्ष रूपमा अर्बा ंै रुपयै ा “ घाटा लाग्न े त देिखएको छ नै, नेपालको विद्युत् विकासको गतिमा पनि ठूलो अवरोध आउने निश्चित छ । हालै भारतले दिने भनेको २ सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण लाइनकै अभावमा नआउने भएको छ ।


स्थानीय तहमा उत्पादित विद्युत् पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि ठूलो समस्या भइरहेको छ । मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रमा मात्रै अयोजना थुप्रिएर विद्युत् उत्पादनमा क्षेत्रीय असन्तुलन ल्याउने प्रमुख कारण प्रसारण लाइनकै अभाव हो । त्यसैले, हाल प्रसारण लाइन निर्माणमा अवरोध सजृ ना गनर्मु ा वन तथा विद्यतु ् दवु ै निकायका पदाधिकारीहरू दाष्ोी छन ् । नपे ालका े विद्यतु ् विकासका लागि अवराधे सजृ ना गर्न े यी दवु ै निकायका अधिकारीहरूलाई यथासम्भव छिटो कारबाही गरी प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई गति दिनु वाञ्छनीय छ ।