टिफा सम्झौताबाट अस्वाभाविक अपेक्षा
नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) भएको छ । यसले निश्चित रूपमा नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापारलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्नेछ । तर, जुन रूपमा नेपालमा यसबाट नेपालको अमेरिकासँगको व्यापार बढिहाल्ने रूपमा बुझिएको छ, त्यसो हुने अवस्था भने छैन । यो सम्झौताबाट नेपालले आफ्ना उत्पादनमा कोटा तथा विनाभन्सार प्रवेशको अनुमति पाएको छैन । त्यसैले नेपालले यो सम्झौतालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न तथा अमेरिकासँगको व्यापार बढाउनका लागि यसमा टेकेर छुट्टै द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (बीटीए) गर्नुपर्छ ।

यो सम्झौताबाट अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा लाभ लिइसकेको अवस्था छ भने नेपालले भने लाभको 'अपेक्षा’ मात्रै पाएको छ । किनभने अमेरिकाले टिफालाई व्यापार र लगानीको भन्दा पनि परराष्ट्रनीति सञ्चालनको एउटा औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । अहिलेसम्म अमेरिकाले एशिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकालगायतका विभिन्न ४० भन्दा बढी मुलुकहरूसँग टिफा सम्झौता गरेको छ । तर, ती देशहरूले टिफा सम्झौताकै कारणले बढी लाभ पाएका छैनन् । बरु उनीहरूले द्विपक्षीय वार्ताका आधारमा गरेको सहमतिका आधारमा लाभ लिइरहेको अवस्था छ । नेपालको अवस्था पनि त्यही नै हो ।

अर्कातिर टिफा सम्झौतामा समावेश बौद्धिक अधिकार संरक्षण र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रवर्द्धनजस्ता विषयहरू नेपालको होइन, अमेरिकाको स्वार्थका विषय हुन् । साथै, यो सम्झौता विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)का प्रावधानहरूलाई नाघ्ने गरी भएको होइन । अहिले नेपाली वस्तुहरूको निर्यात हुन नसक्नुको प्रमुख कारण डब्ल्यूटीओको प्रावधानअनुरूप कोटा प्रणालीको खारेजी हो । तर, यो सम्झौताले यो व्यवधानलाई हटाउन कुनै सहयोग गर्दैन । यद्यपि, बङ्गलादेश, कम्बोडियाजस्ता देशका तयारी पोशाकलाई अमेरिकाले आफ्नो देशमा आउन विशेष व्यवस्था गरिदिएको छ । नेपालले पनि विनाभन्सार प्रवेशका लागि विभिन्न ११ सामानको सूची सामान्य ग्राह्यता प्रणाली (जीएसपी)मा राखिदिन आग्रह गरेको भए पनि अमेरिका त्यसमा सकारात्मक भएको अवस्था छैन । अमेरिकाले नेपालको निकासी बढाउन आश्वासन मात्र दिएको छ, छुट्टै कुनै सुविधा दिएको अवस्था छैन । त्यसैले तत्कालै अमेरिकाजस्तो ठूलो देशसँग सम्झौता भयो भनेर रमाउनुबाहेक नेपालले यसबाट लाभ पाउने अवस्था छैन । अमेरिकाको यस प्रकारको विभेदकारी नीतिलाई नेपालको हितमा परिवर्तन गर्न नसकुन्जेल टिफा सम्झौता गर्‍यौं भनेर गर्व गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन ।

टिफा सम्झौतापछि नेपालमा ठूलो मात्रामा अमेरिकी लगानी आउने आशा गरिएको छ । तर, टिफा सम्झौता भएर अमेरिकी लगानी यहाँ आउने होइन, त्यसका लागि यहाँको वातावरण लगानीमैत्री हुन आवश्यक छ । यहाँको राजनीतिले कस्तो मोड लिन्छ, निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्रयोगमा बाधा पर्छ कि पर्दैन, शान्तिसुरक्षाको स्थिति कस्तो हुन्छ, कमाएको पैसा सहजै आफ्नो देशमा लैजान बाधा छन् कि छैनन् आदि प्रश्नको सकारात्मक उत्तर नआइन्जेल अमेरिकी लगानी यहाँ आउने आशा झीनो नै हुन्छ ।

टिफा सम्झौताले गठन गरेको नेपालका वाणिज्यसचिव र अमेरिकी उपव्यापार प्रतिनिधि रहने व्यापार तथा लगानी परिषद् (स्थायी संयन्त्र)लाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो संयन्त्रले कमसेकम वर्षमा एकपटक दुई देशबीचमा आउने व्यापारका समस्याका बारेमा छलफल गर्नेछ । नेपालले आफ्ना समस्या अमेरिकासमक्ष राख्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ । ती समस्या समाधानको एउटा साझा मञ्च गठन हुनु सकारात्मक हो ।

यी सबै तथ्यलाई विचार गर्दा नेपालले अमेरिकासँगको व्यापारबाट लाभ लिनका लागि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता तत्काल गर्न पहल गर्नुपर्छ । यो टिफा सम्झौतालाई त्यसको आधारका रूपमा लिनुपर्छ । टिफा सम्झौताको नाम नै नसुनिएको बेला निकै राम्रो रहेको अमेरिकासँगको निर्यात व्यापारलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि पनि त्यस प्रकारको व्यापार सम्झौता हुनु जरुरी छ । डब्ल्यूटीओका प्रावधानहरूलाई एकातिर राखेर भए पनि आयातकर्ता मुलुकले चाह्यो भने आफ्नो बजारमा निश्चित सामानलाई विनाभन्सार प्रवेश दिन सक्छ । त्यसका लागि अमेरिकाले जीएसपीको व्यवस्था गरेको छ । नेपालले टिफा सम्झौतालाई एउटा शुरुआतका रूपमा लिई त्यस किसिमको लाभ लिने प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

Admin 2011-04-18