स्थानीय निकायको निर्वाचन गर
देशभरका विभिन्न नगरपालिकाहरूले योजना तथा बजेट स्वीकृतिसम्मको आधारभूत काम गर्न नसकी आफूलाई केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग उपयोग गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका नगरपालिकाहरू आफ्ना सामान्यभन्दा सामान्य काम किन गर्न सकिरहेका छैनन् त ? उत्तर सजिलो छ, विगत १० वर्षदेखि ती नगरपालिकालगायत सम्पूर्ण स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन छन् । विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको छैन । यत्तिका वर्षदेखि सरकारी कर्मचारीहरूले मात्रै स्थानीय निकाय सञ्चालन गरिरहनु पर्दाको परिणति हो, त्यहाँ विकासका कुनै उल्लेखनीय काम हुन सकेका छैनन् ।

कुनै एउटा नगरपालिकाले रकम खर्च गर्न सकेन वा उसको अनुदान रकम फ्रीज भयो भन्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । त्यहाँ कस्तो प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन नसक्दा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै कर्मचारीहरूले गर्नुपरिरहेको छ । स्थानीय सरकारका योजना बनाउने गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका तथा त्यसलाई स्वीकृत गर्ने गाउँ तथा नगर परिषद् दुवैको अहिले अभाव छ । त्यसो हुँदा कतिपय गाविस तथा नगरपालिकामा योजना नै नबन्ने, स्वीकृत नहुने, आयव्यय विवरण तयार तथा सार्वजनिक नहुने, करका दरहरू निर्धारण नहुनेजस्ता समस्या देखिएका छन् । यसो हुनुमा एक त सरकारी कर्मचारी आज एक ठाउँमा हुन्छ, भोलि अन्तै पुग्छ, त्यसले ती कामको अपनत्वबोध गर्ने वा जिम्मेवारी लिने गर्दैन । कोही इमानदार नै कर्मचारी परेछ भने पनि जनप्रतिनिधिहरूको अभावमा उसलाई काम गर्न सजिलो छैन ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका पक्षमा भाषण गरेर कहिल्यै थाक्दैनन् । तर, लोकतन्त्रको आधारभूत रूपमा अभ्यास हुने थलो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नेतिर उनीहरूले अहिलेसम्म सोचेका छैनन् । २०५४ सालपछि स्थानीय निकायमा अहिलेसम्म निर्वाचन हुन सकेको छैन । विगतमा द्वन्द्वको बाहनामा निर्वाचन गरिएन । तर, माओवादी पार्टी शान्ति  प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि स्थानीय निर्वाचन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले तत्परता देखाएनन् । केन्द्रीय सत्ताको जोडघटाउमै उनीहरूको समय बित्ने गरेको छ, स्थानीय सरकारका बारेमा सोच्ने फुसदसमेत छैन । लोकतन्त्रको आधारभूत अभ्यास हुने स्थानीय निकायमा निर्वाचन नगराएर उनीहरूले वास्तवमा लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम गरेका छन् ।

अहिले स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत रकम खर्च गर्ने तथा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ । यसबाट कुनै स्थानमा निकै राम्रो काम पनि भएको छ । सर्वदलीय संयन्त्रमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा त्यहाँ हुने काम पारदर्शीसमेत हुने गरेको छ । तर, धेरै स्थानमा स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि दलीय भागबण्डाका आधारमा विकासका कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुने, निश्चित व्यक्ति तथा समूहको तजबिजी स्वार्थमा काम हुने भइरहको छ । धेरै स्थानमा त दलका कार्यकर्ताहरूले स्थानीय निकायमा आएको रकम आआफूले बाँडेर लिने कामसमेत भइरहेको बेलामौकामा सुनिन्छ ।

विकेन्द्रीकरणका माध्यमद्वारा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतालाई शासनप्रक्रियामा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुन अवसर जुर्टाई प्रजातन्त्रका लाभहरूको उपभोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न भनेरै स्थानीय निकायहरूलाई स्वायत्ततासहितको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बनेको थियो । यस ऐनले स्थानीय जनताका लागि सोच्ने र जवाफदेही बहन गर्न सक्ने संस्थागत संयन्त्र र कार्यगत संरचनाको निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यो संरचना निर्माण गर्ने निर्वाचन नै हुन नसकेका कारण अहिले स्थानीय जनताका लागि सोचिदिने कोही पनि नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नगरपालिकालगायत सम्पूर्ण स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल गर्नुपर्छ । होइन भने वार्षिक योजनासमेत बनाउन नसक्ने दुरावस्थाबाट स्थानीय निकायहरू मुक्त हुने छैनन्  ।

Admin 2011-08-22