सेनाको समायोजन र जनताको सुरक्षा
माओवादी लडाकूहरूको समायोजनको विषय हाल निकै चर्चाको विषय बनेको छ । आमजनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता बुझ्ने उनीहरूले देश विकासका लागि कुनै योगदान दिन सकेका छैनन् । नेपाली सेनाले विभिन्न स्थानमा बाटोघाटो तथा पुल निर्माण गरेर देशको पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा केही योगदान दिने गरेको छ । तर, ठूलो सङ्ख्याको सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायत माओवादी लडाकूहरूको पनि आर्थिक प्रयोग हुन सकेको छैन । अहिले सेना तथा प्रहरीको एउटा निकै ठूलो हिस्सा ठूलाबडाको सेवा गर्ने तथा बेलामौकामा टुँडीखेलमा परेड खेल्ने कामका लागि मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ । त्यसैले यसरी अनुत्पादक रूपमा तलब मात्र खाएर बसिरहेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

युवराज सङ्ग्रौलाको (हालका महान्यायाधिवक्ता) नेतृत्वमा २०६५ सालमा बनेको एक कार्यदलले हाल नेपालमा एक जना प्रहरीले ७ सय नागरिकको सुरक्षा दिइरहनुपरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यस प्रतिवेदनअनुसार एक जना सुरक्षाकर्मीको जिम्मामा ३ वर्गकिलोमिटरको सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । तर, अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार १ सय ५० जना सर्वसाधारण बराबर एक सुरक्षाकर्मीको आवश्यकता पर्छ । त्यही आधारलाई लिएर उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा तत्काल ८० हजार प्रहरी पुर्याउनुपर्ने सुझाव पेश गरेको थियो । त्यसका लागि तत्काल २४ हजार प्रहरी अपुग हुन्छ  । त्यस्तै पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंह नेतृत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनअनुसार पनि हाल एक जना ट्राफिक प्रहरीले १ दशमलव ६ किलोमिटर सडक हेर्नुपरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा जम्मा १७ हजार प्रहरी रहेको बताएको थियो, जबकि यहाँको जनसङ्ख्या ५० लाख रहेको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा देशको आन्तरिक सुरक्षाका लागि प्रहरीको सङ्ख्या अत्यन्तै कम रहेको देखिन्छ । त्यसैले माओवादीका लडाकूहरू सबैलाई यही कार्यमा लगाउँदा राज्यलाई फाइदा नै हुन्छ ।

अहिले माओवादी सेनाको समायोजनका विषयमा निकै ठूलो अन्तरविरोध सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू कति सङ्ख्यामा माओवादी लडाकूहरूलाई सुरक्षा अङ्गमा समायोजन गर्ने भन्ने नितान्त हलुको विषयमा अल्झिरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिशनले प्रमाणित गरेर हाल शिविरमा रहेका माओवादीका लडाकूहरू सबैलाई सुरक्षा अङ्गमा समावेश गरिदिने हो भने अहिले प्रहरीमा भएको कमीलाई पूर्ति गर्न सकिन्छ । किनभने उनीहरू एक त सुरक्षाकर्मी बन्न योग्य भनेर प्रमाणित छन्, अर्कोतर्फ उनीहरूले सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत तालीम लिइसकेका छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई तालीम दिँदा लाग्ने राज्यको खर्चमा पनि कमी आउँछ । यसरी सुरक्षा अङ्गमा समावेश गर्दा माओवादी लडाकूमा रहेको राजनीतिक आबद्धता पनि हट्छ र उनीहरू पूर्ण व्यावसायिक हुन्छन् । त्यसो हुनु भनेको माओवादीका आफ्ना कार्यकर्तामा कमी आउनु हो । त्यसो हुँदा माओवादीलाई भन्दा अन्य राजनीतिक दलहरूलाई रणनीतिक रूपमा फाइदा हुन्छ । तर, यति कुरा पनि नबुझेर वा बुझ पचाएर अन्य राजनीतिक दलहरू माओवादीका लडाकू समायोजनको सङ्ख्यामा अड्किनु हास्यास्पद छ ।

जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने सुरक्षा अङ्गमा माओवादी लडाकूलाई पनि मिसाएर ठूलाबडाकै नोकर बनाउने हो भने त उनीहरूको समायोजन निरथक छ । नेपालमा सुरक्षाकर्मी-नागरिक अनुपात विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा अत्यन्तै तल रहेको अवस्थामा माओवादीका सबै लडाकूलाई सुरक्षाअङ्गमा समावेश गरी उनीहरूलाई पनि देशहित तथा सुरक्षाको काममा लगाउनुपर्छ । बरु सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाली सेनालाई पनि प्रहरीमा ल्याई सुरक्षाकर्मीको कमी पूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यो भइसक्नुअघिसम्म ती लडाकू, सशस्त्र प्रहरी तथा सेनाको केही हिस्सालाई समेत पूर्वाधार निर्माणको काममा लगाएर उनीहरूमाथि करदाताले तिरेको पैसा खर्च गर्नुको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

Admin 2011-05-19