सांसदको बजार अनुगमन गर्ने प्रस्ताव अव्यावहारिक
व्यवस्थापिका-संसद्को अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिका सभासद्हरूले बजार अनुगमनमा जाने तयारी गरेको बताएका छन् । सभासद्हरूले नै बजार अनुगमन गर्ने भन्ने विषय सुन्दा जति आकर्षक लाग्छ, व्यवहारमा त्यति नै अव्यावहारिक र भद्दा हो । निश्चय पनि नेपाली बजार कालोबजारी, नाफाखोरी, जामाखोरी, कार्टेलिङ, सिण्डिकेट, मिसार्वटलगायतका उपभोक्ता अधिकारविरोधी कार्यबाट आक्रान्त छ । तर, केही सभासद्ले कुनै निश्चित स्थानमा अनुगमन गरेर यी सबै विकृति निर्मूल हुने होइनन् । बजार अनुगमनका लागि वैधानिक निकायहरू विद्यमान छन् । तिनको क्षमता विस्तार गर्ने कार्यमा संसद्ले बढी योगदान गर्नसक्छ । त्यसका लागि सभासद्हरूले बलियो नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा त्यो कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा त्यससम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने हो । सभासद्हरूको बजार अनुगमनको तयारी कि त सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न, कि त खालि समयको उपयोग गर्न भएको देखिन्छ ।

संविधानसभा (व्यवस्थापिका-संसद्को कार्यसञ्चालन) नियमावली २०६५ ले कुनै पनि समितिहरूलाई कुनै विषयको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेबाहेक आफै कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने अधिकार दिएको छैन । मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समितिलाई दिएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रभित्र अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग पर्छन् । यस हिसाबले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका निकायहरू जिम्मेवार हुने बजार अनुगमनमा चासो राख्नु यो समितिको कर्तव्यभित्रै पर्ने काम हो । तर, समितिले बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूले उचित कार्यसम्पादन गरे/नगरेको हेर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने तथा त्यति गर्दा पनि भएन भने कारबाहीको सिफारिश गर्ने हो । समिति आफै बजार अनुगमनमा जानु भनेको सूचीकारको काम कुचीकारले गरेजस्तै हो ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ तथा नियमावली २०५६ ले बजार अनुगमनका लागि प्रत्येक जिल्ला र केन्द्रमा बजार अनुगमनको संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ५२ मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जिल्ला अनुगमन समिति हुने व्यवस्था छ । नियम ५६ मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन समिति हुन्छ । तर, जिल्ला र केन्द्र दुवै अनुगमन समितिहरूले वास्तवमा भन्ने हो भने काम नै गर्ने गरेका छैनन् । त्यसो गर्नुको प्रमुख कारण बजार अनुगमन गरेबापत उनीहरूलाई थप सुविधा केही पनि प्राप्त हुँदैन । यो स्वयम्सेवी कामका रूपमा रहिरहेको छ । अर्को, काम नगरेबापत उनीहरू कसैप्रति जवाफदेही बन्नु पर्दैन । काठमाडौं उपत्यकामा वाणिज्य विभागले कहिलेकाहीँ अनुगमन गरेजस्तो गर्छ । तर, त्यसले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बजार अनुमगनको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने हो कि अन्य कानूनी व्यवस्था गर्ने हो, त्यस सम्बन्धमा संसदीय समितिले छलफल गर्नुपर्ने हो, टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो । त्यसो नगरेर आफै अनुगमनमा निस्कने कार्यले कुनै परिणाम निकाल्दैन । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ५ लाखभन्दा बढी खुद्रा पसल छन् । ती सबैको अनुगमन समितिले कसरी गर्ने हो, के नतिजा निकाल्ने हो ?

यदि सरकारले आफै व्यापार गर्न छाडेर पूर्ण खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउने हो भने बजार आफै स्वस्थ रूपमा सञ्चालन हुन सक्छ । सर्वसाधारण जनतालाई आवश्यक हकअधिकार दिएर सशक्तीकरण गर्ने हो भने झन् प्रभावकारी नतीजा आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमनको आवश्यकता नै पर्दैन । सरकारी निकायहरूले नै व्यापार गरुन्जेल यस्ता अनुगमन समितिले पनि कुनै काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले सरकारले तत्काल उत्पादन, वितरण तथा व्यापारबाट हात झिक्नुपर्छ । साथै, अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका यही जिम्मेवारीसहितको स्वायत्त किसिमको समिति वा कार्यालयको स्थापना गर्नुपर्छ । संसद्ले यी र यस्ता प्रभावकारी विकल्पका बारेमा सोच्नुपर्ने हो । आशा छ, संसद्का जिम्मेवार र जानेबुझेका सभासद्हरू बजार अनुगमनमा निस्केर 'टाउकाको ओखती, नाइटामा लाउने’ काम गर्दैनन् ।

Admin 2011-07-21