'प्रोपुअर ग्रोथ' को भ्रम
राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरूको सहयोगमा 'गरीबमुखी आर्थिक वृद्धि (प्रोपुअर ग्रोथ)’सम्बन्धी तीनदिने उच्चस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । वास्तवमा गरीबी न्यूनीकरण हाम्रो चुनौती हो । तर, आर्थिक वृद्धि नै गरीबमुखी हुन्छ भन्ने निरथक बहसमा फस्नु र त्यसका लागि पैसा खर्च गर्नुको कुनै पनि औचित्य छैन । तर पनि, प्रोपुअर ग्रोथको निरथक बहसमा एजीओ व्यवसायी र दातृ निकायहरू खुबै मरीमेटेर लागेका छन् । यो अरू केही नभएर वास्तविक गरीबलाई गरीबीमै राख्ने र एनजीओ व्यवसायीहरूको आफ्नो गरीबी निवारण गर्ने चलखेलबाहेक केही पनि होइन । त्यसैले देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको तीव्र औद्योगिकीकरणबाट रोजगारी सृजना गर्दै दिगो किसिमको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु हो । यसका लागि सिङ्गो मुलुकलाई दयावान दाताका रूपमा होइन, एउटा नाफावान कम्पनीका रूपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने दृष्टिकोणको विकास हुनुपर्छ ।

विगत केही समयदेखि गरीबमुखी आर्थिक वृद्धिका धनी राष्ट्रले बहस चलाइदिएका छन् । यस्तो प्रकारको आर्थिक वृद्धि जसले गरीबी न्यूनीकरणका लागि योगदान गर्छ, त्यसलाई प्रोपुअर ग्रोथ भनेर परिभाषित गर्ने काम पश्चिमा राष्ट्रहरूले गरीब मुलुकका लागि गरिदिएका छन् । उनीहरू धनीका तुलनामा गरीबको आय कति बढयो, त्यसका आधारमा वृद्धि गरीबमुखी भएको वा नभएको छुटयाउनुपर्ने बताउँछन् । विशेषगरी सन् १९५० को दशकदेखि उनीहरूले विकसित र अविकसित देश भनेर वर्गीकरण गरे र आफ्नो सहयोगविना गरीब देशको विकास नहुने घोषणा गरे । वास्तवमा त्यही बेलादेखि हामी उनीहरूले देखाएको बाटो हिँडेर 'विकसित’ हुने अभ्यास गरिरहेका छौं । बेलाबेलामा उनीहरूले नै विकासको 'पाराडाइम’ परिवर्तन भएको नाममा दिग्भ्रमित बनाउने गरेका छन् । त्यसैको पछिल्लो शृङ्खला यो प्रोपुअर ग्रोथ हो ।

एनजीओ व्यवसायीहरू पश्चिमाहरूले बेलाबेलामा 'क्वाइन’ गर्ने अवधारणालाई निकै प्रचारप्रसार गर्ने गर्छन् । वास्तवमा पश्चिमा देशका सहयोग नियोगहरूले गर्ने सहयोग निजीक्षेत्रले पाउने होइन, केही मात्रामा सरकारले र बढी मात्रामा यस्तै एनजीओ व्यवसायीहरूले पाउने हुन् । पश्चिमा देशहरूले कस्ता प्रकारका एनजीओलाई कस्ता शर्तमा सहयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा बेलायती सहयोग नियोग (डिफिड)ले गरेको घोषणाबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । वास्तवमा नेपालमा वर्षेनि निकै ठूलो सहयोग रकम आउने गर्छ, तर त्यसको उचित प्रतिफल आउन सकेको छैन । त्यसो हुनुको प्रमुख कारण भनेको कनिका छरेजस्तो यस्तो सहयोग विभिन्न एनजीओहरूमा छरिनु हो । अझ कतिपय सन्दर्भमा त यस्तो सहयोग सरकारलाई थाहा नदिईकनै जाने गरेको पनि पाइएको छ । देशको आर्थिक वृद्धिका लागि त्यस्ता सहयोगले एकदमै कम मात्र सहयोग गर्ने गरेको छ । किनभने देशको औद्योगिक-व्यावसायिक विकासका काममा त्यस्तो सहयोग आउँदै आउँदैन । निजीक्षेत्र त्यस किसिमको सहयोगबाट कुनै हिसाबले पनि लाभान्वित भएको पाइँदैन ।

वास्तवमा ग्रोथ भनेको तीव्र औद्योगिक विकास तथा रोजगारीको सृजनाबाट हुने हो । देशले आर्थिक वृद्धिको दिशा समात्यो भने त्यहाँ पूँजी निर्माण हुन्छ, लगानी बढ्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ र विकासको प्रतिफल गाउँगाउँसम्म पुग्दछ । अहिले देशका प्राय: सबै क्षेत्रमा मोटर बाटो पुगेको छ । अब त्यस्ता ठाउँमा निजीक्षेत्रको लगानी बढाउनु तथा औद्योगिक-व्यावसायिक वातावरण बढाउनुपर्छ । देशका सबै ठाउँमा समानुपातिक रूपमा औद्योगिक केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ । गाउँका गरीब किसानहरूलाई व्यावसायिक उत्पादनमा लगाउनुपर्छ, उनीहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनका लागि पूर्वाधारको विकास सरकारले गरिदिनुपर्छ । यसो हुनसक्यो भने निश्चित रूपमा देशले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्छ । तर, शहरको पाँचतारे होटलमा गरीबमुखी वृद्धिबारे सेमिनार गर्न र एनजीओ व्यवसायीलाई पैसा बाँड्ने मात्र गरियो भने आर्थिक वृद्धि नै हुन सम्भव छैन, गरीबमुखी विकासको त कुरै छाडौं ।

Admin 2011-06-20