तामाकोशीमा सरकारी भोज
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरेका छन् । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको यो आयोजना शिलान्यास हुनु नि:सन्देह मुलुकका निम्ति शुभ कार्य हो । तर, विद्युत् उत्पादन भएर आम्दानी हुन वर्षौं कुर्नुपर्ने आयोजना उद्घाटनमा नै लाखौं खर्च गरिनु सर्वथा निरथक हो ।

सामान्य औपचारिकता मात्र पूरा गरे हुने शिलान्यास कार्यक्रममा यसरी उल्फतको धनसरह अन्धाधुन्ध खर्च गर्नुले प्रधानमन्त्रीको प्रचारप्रेमलाई मात्र उजागर गरेको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गर्न नपाएको तामाकोशीको शिलान्यासलाई ठूलो उत्सवको रूप दिँदै काठमाडौंबाट १ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिस लगेर आयोजना स्थलमा भोज खुवाएर ताली पिटाउने रहर खनालले पूरा गरेका छन् । काठमाडौंबाट ५० भन्दा बढी साना मोटर, दुई हेलिकप्टर र चरीकोटबाट दुई दर्जनभन्दा बढी गाडीमा मानिस ओसारेर गरिएको यो शिलान्यासले काम भन्दा प्रचारलाई बढी महत्त्व दिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सात मन्त्री आठ सचिव र दर्जनौं सभासद्लाई शिलान्यासमा उपस्थित गराउनुको औचित्य प्रचारात्मकभन्दा बढी अरू केही देखिँदैन ।

कुल ३५ अर्ब २० करोडको लगानीमा ४ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको तामाकोशी आयोजनाका निम्ति सरकारले गर्ने भनिएको लगानी जुट्ने विश्वास अझै पैदा भएको छैन । आयोजनामा नेपाल टेलिकमले रू. ६ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषले १० अर्ब, बीमा संस्थानले २ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब, स्थानीय जनताबाट १० प्रतिशत र सरकारले ११ अर्ब ८ करोड लगानी गर्ने तय भएको छ । तर, सरकारले लगानी गर्ने रू. ११ अर्ब रकम कहाँबाट र कुन शीर्षकमा ल्याउने हो, त्यो अझै तय भएको छैन । यदि सरकारले आफ्नो भागमा परेको लगानी समयमै नगर्ने हो भने यसअघिका धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजनाहरूको जस्तै मर्नु न बाँच्नुको नियति माथिल्लो तामाकोशीले पनि भोग्नुपर्ने पक्का छ । नेपालमा निर्माण भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको इतिहास हेर्दा अनुमानित लागत र निर्धारित समयमा कुनै पनि आयोजना पूरा भएका छैनन् । अस्थिर राजनीति, स्थानीय अवरोध, ठेकेदारको ढिलासुस्ती, कमिशन र भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनेर लागत दोब्बर पर्न गएका आयोजनामध्ये मस्याङ्दीको उदाहरण हाम्रा सामू ताजै छ । यद्यपि विगतको नजिर कोटयाएर आयोजना निर्माण शुरू हुनु अगावै इतिहासको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने ठोकुवा यहाँ गर्न खोजिएको होइन । तर, बिहानीले दिउँसो के होला भन्ने सङ्केत गर्छ भन्ने भनाइ मान्ने हो भने शिलान्यासमा गरिएको अन्धाधुन्ध खर्चले त्यसको श्री गणेश भइसकेको कुरालाई यहाँ मनन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

आयोजनामा लगानीका निम्ति विभिन्न संस्थाले किनेको शेयर र सरकारले गर्ने लगानीबाहेक अनुमानित लागत रकम पूरै जम्मा हुनका लागि अझै ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । स्थानीय बासिन्दालाई दिने भनिएको १० प्रतिशत शेयरले पनि त्यो रकम पूर्ण हुने देखिँदैन । अनुमानित लागत रकम रू. ३५ अर्ब २० करोड रकम पूरा हुनका निम्ति स्थानीयबाट उठ्ने शेयर रकमबाहेक थप रू. ६० करोड आवश्यक देखिन्छ । तर, स्थानीय बासिन्दालाई दिइने भनिएको शेयरको प्रारूप अझै निर्क्योल गरिएको छैन । आफूले खरीद गरेको शेयरलाई संस्थापक शेयरका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । शेयर बाँडफाँटमा आर्थिक रूपले कमजोर र बलियालाई एउटै नीति अपनाइयो भने पनि त्यसबाट विवाद उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले स्थानीय जनताले समान रूपमा तामाकोशीको शेयर निर्बाध पाउने व्यवस्था गर्नु आयोजनाको सफलताका लागि महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ । शिलान्यासमा गरेको फुर्मासीजस्ता गल्तीलाई पुन: नदोहोर्याउने हो र निर्बाध निर्माण कार्य हुने हो भने समयमा आयोजना पूरा हुनेमा अझै आशा गर्ने ठाउँ छ । तर, विद्युत् प्राधिकरणजस्तो भ्रष्टाचारले गन्हाएको संस्थाको रेखदेखमा हुने निर्माणबाट समयमै अनुमानित लागतबाट आयोजना निर्माण सम्पन्न होला भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्नु मृग मरिचिकाबाहेक केही हुन सक्दैन । यो योजना बीचैमा धराशयी हुने अवस्था आएमा अहिले भोज आयोजना गर्ने सरकार जिम्मेवारी लिन तयार हुनुपर्छ ।

Admin 2011-05-20