निजी विद्यालय बहिष्कारको  प्रत्युत्पादक प्रयास
एनेकपा (माओवादी) सम्बद्ध विद्यार्थी तथा शिक्षक सङ्गठनले पार्टी नेताका छोराछोरी निजी विद्यालयबाट निकाली सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने अभियान शुरू गरेका छन् । यसले निजी विद्यालयहरू बन्द गराउने आफ्नो घोषित नीतिप्रति माओवादी पार्टी र त्यसका सङ्गठनहरू प्रतिबद्ध छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । तर, उनीहरूको यो शृङ्खला कहाँसम्म पुग्ने हो, त्यसबारे भने अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिले निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय बन्द गराउन लागेको माओवादी पार्टी भोलि निजी अस्पताल बन्द गर्न लाग्लान् । अनि त्यसपछि निजी बैङ्क, बीमा, हवाई सेवा, यातायात, उद्योग, व्यवसाय सबै बन्द गराएर सरकारको मातहतमा ल्याउने उनीहरूको योजना होला । वास्तवमा माओवादी पार्टीको यो अठारौं शताब्दीतिर फर्कने सोचले देशलाई कुन भड्खालोमा पुर्याएर जाक्ने हो, यसै भन्ने अवस्था छैन ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नेपालमा निजी विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय एकमात्र विकल्पका रूपमा स्थापित भएका छन् । सरकारले कुल बजेटको एक चौथाइ शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिरहे पनि त्यसले जनताका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सकेको अवस्था छैन । सरकारी विद्यालयका २५-३० प्रतिशत विद्यार्थी एसएलसी उत्तीर्ण हुँदा निजी विद्यालयको नतीजा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गर्छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपालको शिक्षाको रथ निजीक्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले हाँकिरहेका छन् । तर, माओवादी पार्टीले यो तथ्यलाई अवमूल्यन गर्दै अठारौं-उन्नाइसौं शताब्दीका शास्त्रीय कम्युनिष्टको शैलीमा निजी विद्यालयहरू बन्द गराउने अभियान चलाएका छन् ।

अहिलेका लागि अखिल क्रान्तिकारीले माओवादी नेताका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयबाट हटाउने बताएका छन् । माओवादीकै शिक्षक सङ्गठनले पार्टी कार्यकार्ताले सञ्चालन गरेका विद्यालय बन्द गराउने अभियान सञ्चालन गराइरहेका छन् । माओवादीको कम्युनिष्ट सिद्धान्तअनुसार सबै निजी विद्यालय बन्द गराउने अभियान उनीहरूले सञ्चालन गराइरहेका छन् । अरूलाई बदल्नका लागि पहिले आफै बदलिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हेर्दा यसलाई सकारात्मक नै मान्दा हुन्छ । तर, कुन दिशातर्फ बदलिने भन्ने प्रश्न यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संसारका सबै देशहरू खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेर समृद्धिको बाटो हिँडिरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ बजार नियन्त्रणको उल्टो बाटो हिँड्ने नियति भोग्नु परिरहेको छ ।

माओवादीको दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको निजीक्षेत्रका सम्पूर्ण क्रियाकलाप बन्द गराएर सरकारी नियन्त्रण कायम गराउने हो । त्यसको शुरुआत उनीहरूले विद्यालयबाट गर्न लागेका हुन्  । तर, संसारमा असफल सावित भइसकेको पूर्ण नियन्त्रणकारी व्यवस्थाको भोक माओवादीलाई किन लागिरहेको छ, त्यो बुझिनसक्नु छ । अबको दिनको सही बाटो भनेको उत्पादन तथा वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिने र सरकारले रेफ्रीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । राज्य आफै उद्योगी-व्यापारी हुँदा त्यसले सफलताभन्दा बढी असफलता हात पर्छ भनेर हाम्रा आफ्नै अनुभवले देखाएका छन् । चीनजस्तो समाजवादी मुलुकले पनि अर्थतन्त्रलाई खुला छोडिदिएको छ । हामी भने समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्ने सुगारटाइमा नियन्त्रणतर्फअघि बढ्दै छौं । यदि साँच्चै नै समाजवाद प्राप्त हुन्छ भने पनि त्यो अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरेर होइन, खुला छोडेर प्राप्त हुन्छ । नर्वे, डेनमार्क आदि मुलुकको उदाहरणले यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । त्यसैले निजी विद्यालयबाट नेताका छोराछोरी निकाल्ने, त्यस्ता विद्यालय बन्द गराउनेजस्ता अपरिपक्व र प्रत्युत्पादक कदम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।

Admin 2011-07-22