कालोबजारीभन्दा पहिला गृहमन्त्रीलाई कारबाही


सरकारका गृहमन्त्री तथा सभासद्हरूले नै अनुचित दबाब दिएकाले कालाबे जारी गर्न े दजर्न ा ंै फर्म तथा कम्पनीलार्इ कारबाही गर्न नसकिएको कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमयले बताएका छन् । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रलाई हेर्दा बजिमयको भनाइ शतप्रतिशत सही छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने अनुचित दबाबका विषयमा बोल्ने हिम्मत गरेकोमा सबैभन्दा पहिले त कैलालीका सीडीओको सम्मान गनर्पु र्छ । वास्तवमा उनका े भनाइल े कालाबे जारी, नाफाखारे ी, जामाखोरी सञ्चालन गराइरहनका लागि राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सहयोग पु¥याउ“छ र त्यस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापलाई कसरी संरक्षण गर्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

हरेकचोटि भाषण गर्दा नमूना गृहमन्त्री बनेर देखाउ“छु भन्ने विजयकुमार गच्छदारसमेतले आफूमातहतको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कामलाई सघाउनुको साटो कालोबजारियाहरूकै पक्षपोषण गनर्मु ा कनु ै अचम्म मान्नपु दर्नै । किनभन,े आफन् ा े छवि रामा्र े दखे ाउन जसे कु ै पनि बाल्े न े तर व्यवहार त्यसका े उल्टा े गर्न े नपे ाली राजनीतिकमीर्ह रूको आमचरित्र नै हो । वास्तवमा राजनीतिक तहमा रहेका यस किसिमका भ्रष्टाचारीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को २ का समग्र व्यवस्था तथा दफा १८ र २४ अनसु ार कारबाही गर्न े हा े भन े कहे ी हदसम्म यस्ता समस्या समाधान हुन सक्नेछन् ।

दशअंै घिदेिख काठमाडामंै ा वाणिज्य विभाग र जिल्लाहरूमा पम्र खु जिल्ला अधिकारीहरूको सक्रियतामा बजार अनुगमनको काम शुरू भएको थियो । तर, पछिल्ला दिनमा आएर यो प्रक्रिया सुस्ताएको छ । हुन त यी निकायल े गर्न े बजार अनगु मन चाडबाडका े मले ा हनु े परम्परा न ै हा े । तर पनि यसपटक भएको अनुगमनले केही बृहत् आकार ग्रहण गरेको तथा उपभात्ते mा सचते ता बढाउन े काममा पनि राम ै्र यागे दान गरके ा े थिया े । तर, पछिल्ला दिनमा आएर त्यो काम सुस्ताएको छ । बजार अनुगमन हुने, दाष्ोी किटान हनु े तर कारबाही गर्न े बले ामा गहृ मन्त्री, अन्य मन्त्री अनि सभासदह् रूल े अवराधे सजृ ना गर्न े भएपछि त्यसका े कनु ै अर्थ हनु े भएन ।

कालोबजारियालाई कारबाही नै गर्न नसक्ने भएपछि बजार अनुगमनका नाममा सरकारी सा्रते साधनका े दरुु पयागे गनर्कु ा े कनु ै अर्थ छनै । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ तथा नियमावली २०५६ ले बजार अनुगमनका लागि प्रत्येक जिल्ला र केन्द्रमा बजार अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम ५२ मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय जिल्ला अनुगमन समिति हुने व्यवस्था छ । नियम ५६ मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय केन्द्रीय अनुगमन समिति हुन्छ । तर, जिल्ला र केन्द्र दुवै अनुगमन समितिहरूले वास्तवमा भन्ने हो भने काम नै गर्न े गरके ा छनै न ् । त्यसा े गनर्कु ा े पम्र खु कारण बजार अनगु मन गरबे ापत उनीहरूलार्इ थप सुिवधा कहे ी पनि पा्रप्त हद“ु नै । या े स्वयमस् वे ी कामका रूपमा रहिरहके ा े छ । अकार्,े काम नगरबे ापत उनीहरू कसपै ्िरत जवाफदहे ी बन्नपु दर्नै । काठमाडा ंै उपत्यकामा वाणिज्य विभागल े कहिलके ाही “ अनगु मन गरेजस्तो गर्छ । तर, त्यसले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा बजार अनुमगनको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूलाई पभ्र ावकारी बनाउन सभासद ् तथा गहृ पश्र ासन लाग्नपु र्न े हा े । तर, कमर्च ारी पश्र ासनमा थारे ै भए पनि बाक“ ी रहके ा े उत्साह निमिट्यान्न पार्न े काममा उनीहरूको संलग्नता कुनै हालतमा पनि क्षम्य हुन सक्दैन ।


भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १८ मा गैरकानूनी दबाबबाट राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार ठहरिने कुनै काम गर्न दबाब दिएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार ४ देखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि पा“च लाख रुपैया“सम्म जरीवाना हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक अङ्ग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख, महाप्रबन्धक वा सोसरहका पदाधिकारीले गरेको यस्तो कसुरमा निजलाई हुने सजायमा थप ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनको दफा (२४) मा छ । वास्तवमा मन्त्री तथा सभासद्ले कालाबजारियालाई कारबाही नगर्न दबाब दिने कार्यमा यी दुवै दफा आकर्षित हुन्छन् । तर, उनीहरूलाई सजाय गर्न े कसल े ? नपे ालका े कमर्च ारी पश्र ासनमा त्यसा े गर्न सक्न े आत्मबल कहिल े आउला ? उपभात्ते mाहरू त्यसा े गराउनका लागि जागरुक हनु पु र्न े बेला आएन र ?