सकारात्मक विद्युत्  अनुमतिपत्र कार्यविधि
१० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गरिने व्यवस्थासहितको जलविद्युत् अनुमतिपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि विद्युत् विकास विभागले तयार पारेको छ । कार्यविधि तयार भएसँगै उत्पादन सर्वेक्षणका लागि निवदेन दिएका १० मेगावाटमाथिका २० हजार ८ सय मेगावाटका आयोजनाको दरखास्त रद्द गरिएको छ । यसले विद्युत् अनुमतिपत्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेछ । विद्युत् नियमावली २०५० बनेर निजीक्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र बाँड्न थालेपछि मौलाएको त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने खालको व्यवस्था हालसम्म हुन नसकेको अवस्थामा यो कार्यविधि महत्त्वपूर्ण रूपमा आएको छ । सक्षम र साँच्चै काम गर्न सक्ने लगानीकर्तालाई विद्युत् उत्पादनको जिम्मा दिने तथा अनुमतिपत्रको दलाली गर्नेलाई यो क्षेत्रबाट लखेट्ने वर्तमान ऊर्जामन्त्रीको अठोटलाई कार्यविधिले कार्यरूप दिन सक्नेछ । तर, अनुमतिपत्र ओगटी खोलामा झोला हाल्ने प्रवृत्ति १० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा पनि व्याप्त छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा देखिएन ।

विशेषगरी ऊर्जाक्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले आफ्नो, आफ्ना परिवार तथा नातेदारका नाममा कम्पनी स्थापना गरेर अनुमति लिने तथा त्यसलाई ओगटेर बस्ने समस्या व्याप्त थियो । त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अनुमतिपत्रको निवेदन दिन र संस्थापकका रूपमा कुनै कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो ।

प्रवर्द्धकले आयोजनाको कुल लागतको १ प्रतिशत रकम बराबरको नेट वर्थ रहेको प्रमाणित कागजात पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । अनुमतिपत्र प्रयोजनका लागि प्रतिमेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि कुल लागत कम्तीमा १० करोड मान्ने भनिएको छ । यस हिसाबले कसैले यदि १० मेगावाटकै विद्युत् आयोजना प्रवर्द्धन गर्न चाह्यो भने उसको नेट वर्थ १ करोड रूपैयाँ हुनैपर्ने भयो । यसो हुँदा लगानी गर्न नसक्ने तर आयोजना ओगट्ने काम अब बन्द हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रवर्द्धकले एकभन्दा बढी आयोजना प्रवर्द्धन गर्न चाहेमा त्यसको पनि आर्थिक स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले यसलाई थप बल मिलेको छ ।

विद्युत् उत्पादनमा क्षेत्रीय असन्तुलन अहिलेको प्रमुख समस्या हो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिस्पर्धामा निर्माण हुने आयोजनाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ । यसले निश्चय पनि सम्बन्धित विकास क्षेत्रमा नै विद्युत्को मागअनुसार उत्पादन गर्नका लागि प्रेरित गर्नेछ । मागका तुलनामा अत्यन्त कम विद्युत् उत्पादन भइरहेका पूर्वाञ्चल, मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन गर्न चाहने आयोजनालाई थप सहुलियत प्रदान गर्न सकियो भने सकारात्मक हुनेछ । तर, ती क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरेर मात्रै पनि हुँदैन, प्रसारण लाइनको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ । प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधारको पर्याप्त उपलब्धताविना लगानीकर्ताले त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने छैनन् । अहिले अधिकांश विद्युत् आयोजना मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा मात्रै थुप्रिनुको कारण पनि प्रसारण लाइन तथा सडकलगायतका पूर्वाधारको अभाव नै हो ।

यसअगाडि नै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिइसकेका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था यो कार्यविधिले गरेको छैन । वर्तमान ऊर्जामन्त्रीले कार्यभार सम्हालिसकेपछि पनि कतिपय कम्पनीले यस्तो अनुमतिपत्र लिएको आरोपसमेत लागेको छ । अर्कातिर १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा पनि अनुमतिपत्र ओगट्नेको बिगबिगी छ । तर, यी क्षमताका आयोजनालाई व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा भएका व्यवस्था त्यसलाई रोक्न पर्याप्त देखिएका छैनन् । यस विषयमा पनि कार्यविधि स्पष्ट हुनुपर्छ र आरोपका सम्बन्धमा विभाग तथा स्वयम् मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

निश्चय पनि विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा निर्माण गरेको नयाँ कार्यविधिले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अनुमतिपत्रमा नयाँ व्यवस्था गरेर सरकारले राजस्व सङ्कलनको उद्देश्य पनि राखेको हुन सक्छ । तर, त्यतापट्टि भन्दा पनि सक्षम प्रवर्द्धकका हातमा विद्युत् आयोजना जिम्मा लगाउने काम गर्न सकियो भने यसले निश्चय पनि राम्रो गर्न सक्छ । तर, यो कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्ने निकायको इमानदार प्रयासले मात्र यसको सफलता निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

Admin 2011-08-24