राज्य पुनःसंरचना आयोगमा राजनीतिक बेइमानी र बदनियत


देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आठजना सदस्य भएको एउटा ‘राज्य पुनःसंरचना आयोग’ नामको संयन्त्र बनाएका छन् । अध्यक्षविहीन यस आयोगका सदस्यहरू न सङ्घीयताका विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका, न अर्थशास्त्री, न भूगोलविद्, न जनसङ्ख्याविद्, न त समाजशास्त्री नै छन् । यसो भनेर दलीय भागबण्डामा परेका आयोगका सदस्यहरूको जे योग्यता छ, त्यसलाई होच्याउन खोजेको होइन । तर, देशलाई कालान्तरसम्म व्यवस्थित गराउन राज्य पुनःसंरचनाको खाका कोर्नुपर्ने आयोग गठन गर्दा जुन किसिमको विशेषज्ञता र योग्यता भएका मानिसहरूलाई राख्नुपर्ने थियो, त्यसो नगरी आयोगको औचित्य नै स्थापना नहुने गरी ‘भागशान्ति जय नेपाल’ गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूले आयोग गठन गर्ने क्रममा जुन बदनियत र बेइमानी प्रकट गरेका छन्, त्यसले नया“ संविधान नबने र मुलुक भोलिका दिनमा अन्त्यहीन कचिङ्गलमा फ“स्ने निश्चितप्रायः छ ।


राज्य पुनःसंरचना गर्ने काम भनेको न त कफीपसलमा बसेर फोस्रा गफ हानेजस्तो हो, न त पहाडमा भेडा चराएजस्तो । यो त सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमा, संरचना तथा प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतको बा“डफा“टजस्ता आधारहरूको निक्र्योल गर्ने नितान्त प्राविधिक काम हो । यसमा मुलुकभित्रको जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक र सामाजिक स्रोतहरूको अङ्कमा गणना र विश्लेषण गरेर नया“ राज्यहरूको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि तथ्याङ्क र तथ्यहरूका प्राविधिक पक्षहरूको ज्ञान र क्षमता अपरिहार्य छ । तर, राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना खल्तीबाट निकालेका केही मान्छेहरूलाई राज्यको पुनःसंरचनाको खाका कोर्ने कामको जिम्मा लगाएका छन् । उनीहरूको यो निर्णय हेर्दा उनीहरू कि त देशलाई सङ्घीयतामा नै लैजान चाह“दैनन्, कि त घरमा आगो सल्काएर त्यो ताप्न चाहन्छन् । राज्य पुनःसंरचनाप्रति दलहरूको नियत यो आयोगमा कुनै दृष्टिबँट सफा देखि“दैन । प्रदेशहरूको आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोत, वित्तीय अवस्था, राजस्व सङ्कलन, जनसङ्ख्या र भौगोलिक सीमाजस्ता विषयको टुङ्गो लगाउने काम सजिलो होइन भन्ने दलहरूलाई थाहा नभएको होइन । यस कार्यमा बुद्धि पु¥याउन सकिएन भने सङ्घीयताले देशलाई नै विखण्डन गर्न सक्छ भन्ने पनि यिनीहरूलाई थाहा छ । थाहा भईभई पनि त्यस विषयमा केही पनि नजान्नेहरूको झुण्डलाई आयोगको जिम्मा लगाएर राजनीतिक दलहरूले देशप्रति अक्षम्य बेइमानी गरेका छन् । आयोगमा जान्ने मान्छे कोही पनि नराखेपछि त्यसले गरेको सिफारिश नमाने हुन्छ भनेर पनि यसो गरिएको बुझ्न असजिलो छैन । संविधानसभाका सदस्यहरू अहम्का कारण विज्ञ आयोगले गरेका सिफारिश मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवादमा अल्झेका छन् ।


राज्य पुनःसंरचनाको काम देशको भूगोल, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन, मानवीय तथा वित्तीय स्रोत, राजस्वको अवस्था, औद्योगिकीकरणको अवस्था र सम्भावना, जातिगत तथा भाषागत अवस्थाको तथ्याङ्कमा आधारित भएर गरिने अति नै विज्ञतापूर्ण र प्राविधिक काम हो । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसलाई अत्यन्तै हलुका ढङ्गले लिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । दलहरूले पहिचानका आधारमा स्वायत्त प्रदेश बनाउने भनिरहेका छन् । र, त्यसै गर्ने हिसाबले कुनै पनि प्राविधिक काम गर्न नसक्ने मान्छे राखेर आयोग बनाएका छन् । तर, गुरुङ, राई, मगर, नेवार वा मधेशीका नाममा राज्य बनाएर त्यो ‘नाम’ले त्यहा“का जनतालाई खान दिन्छ ? त्यहा“को विकास गर्न आवश्यक प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ कि पर्दैन ? संविधानसभाको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बा“डफा“ट समितिले पहिचान (जातीय)का आधारमा १४ओटा स्वायत्त प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर, तीमध्ये मुश्किलले दुई– तीनओटा प्रदेशमात्र आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश स्वायत्त हुन सक्ने आधार के हो, यस विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि राजनीतिक दलहरू, ‘जनजाति’ तथा मधेशवादीहरूले भनेको स्वायत्तता के हो ? नेपालबाट टुक्रिने अधिकार खोजेको हो कि आफ्नो विकास आफै गर्न सक्ने शक्ति ? हाल विद्यमान क्षेत्रीय असन्तुलनलाई अझ गहि¥याउनका लागि सङ्घीयतामा जान लागिएको हो कि, जनताको पहु“चमा विकासलाई पु¥याउन ? राजनीतिक दलहरूले गठन गरेको आयोगको स्वरूप हेर्दा त यो देशमा अझै बढी भा“डभैलो मच्चाउन खोजिएजस्तो लाग्छ ।


यो देशमा राज्य पुनःसंरचना आयोगमा बस्नयोग्य व्यक्तिको खडेरी लागेरै राजनीतिक दलहरूले भेडाबाख्रा आयोग बनाएका होइनन् । यसमा उनीहरूको व्यक्तिगत तथा दलगत दुराग्रह र बेइमानी छ । यसअघि चर्चामा आएका र सङ्घीयताका बारेमा विशेषज्ञता हासिल गरेका डा. पीताम्बर शर्मा, डा. केदारभक्त माथेमा तथा डा. गणेशमान गुरुङलगायतलाई किन आयोगमा ल्याइएन ? आफूले भनेको तिनले मान्दैनन् भनेर ? वास्तवमा गठन गर्दै पङ्गु बनाइएको यो आयोगको सिफारिशमा राज्य पुनःसंरचना गरियो भने देशले चेकोस्लाभाकिया, सुडान वा नाइजेरियाको नियति भोग्नुपर्ने निश्चित छ । यसलाई ढिलो नगरी सच्याउनु सबैभन्दा बुद्धिमानीपूर्ण र मुलुकको हितमा समेत हुनेछ ।