'एसएलसी' मा 'फेल'भयो राज्य
यसपालिको एसएलसी परीक्षामा कुल परीक्षार्थीमध्ये गतवर्षभन्दा ८ दशमलव ८१ प्रतिशत कम साढे ५५ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । उत्तीर्णहरूको सङ्ख्या यति हुन पनि निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको भूमिका अत्यधिक छ । विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने एसएलसी परीक्षा पास हुने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको हिस्सा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको आकार वर्षेनि बढाउँदै जाने अनि शिक्षाको गुणस्तरचाहिँ घट्दै जाने विरोधाभासपूर्ण स्थिति नेपालको शिक्षा प्रणालीमा छ । यस हिसाबले भन्दा कुल बजेटको पाँच भागको एक भागजति शिक्षामा खर्च गरिरहेको राज्य नै एसएलसी फेल भएको छ । एसएलसी पास नै हुँदा पनि परम्परागत सीपबाट फर्कनै नसक्ने गरी विमुख हुने, नयाँ रोजगारीका सीप केही नजान्ने र भविष्य कता जान्छ भन्ने नै केही थाहा नहुने जनशक्ति राज्यको लगानीबाट उत्पादन भइरहेका छन् । यसो हुनका कारणहरू केके हुन् भन्नेतर्फ गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने र सिङ्गो शिक्षा प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल ५७ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ (कुल बजेटको १७ दशमलव १ प्रतिशत) रकम विनियोजन गरेको छ । यो देशको कुल विकास बजेटको ३२ दशमलव २८ प्रतिशत हो भने गत आवको तुलनामा साढे २४ प्रतिशतले बढी हो । तर, शिक्षा क्षेत्रको बजेट लगातार बढिरहँदा उपलब्धि भने खुम्चिएको छ । विगतमा शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका शिक्षकमात्र नियुक्ति गर्दा शिक्षाको गुणस्तर निकै राम्रो थियो । तर, जब राजनीतिक प्रभावका आधारमा अस्थायी शिक्षक भर्ना गर्न थालियो र तिनैलाई पछि स्थायी गर्ने प्रचलनको शुरूआत भयो, त्यसले शिक्षाको गुणस्तर कमजोर पार्न निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसैले राजनीतिक सिफारिशमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकहरूलाई तत्काल हटाई शिक्षक सेवा आयोगको निष्पक्ष परीक्षाद्वारा योग्य शिक्षकको नियुक्ति अहिलेको आवश्यकता हो । तर, सरकारी विद्यालयहरूका सबै शिक्षक अयोग्य भन्ने होइन । त्यहाँ पनि ठूलो सङ्ख्यामा योग्य शिक्षक छन् । तर पनि, उनीहरूको काम किन प्रभावकारी छैन ? उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छैनन् ? शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर घटिरहँदा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने सरकारी निकाय तथा स्थानीय सरकार के हेरेर बसेका छन् ? दोष शिक्षकमा मात्रै छैन, शिक्षा मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका शिक्षा कार्यालयहरू, स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक दलहरू र सिङ्गो समाज केही न केही मात्रामा शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुका दोषी छन् । यसले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सरकारी लगानीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह उब्जेको छ ।

समग्रमा भन्दा राज्यको शिक्षानीति असफल भएको र यसमा भएको लगानी निरथक भएको एसएलसी नतीजाले देखाइसकेको छ । यदि कुनै उपलब्धि नै नहुने हो भने राज्यले शिक्षामा किन लगानी गरिरहने ? सबै सरकारी विद्यालय बन्द गरेर शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी किन निजीक्षेत्रलाई नदिने ? यसो गर्दा गरीब वर्गको शिक्षामा पहुँच पुग्दैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, वर्तमान समयमा एउटा विद्यार्थीका लागि सरकारले प्रतिमहीना औसत १ हजार रूपैयाँको हाराहारीमा खर्च गर्छ, त्यो निजी विद्यालयलाई दिने हो भने उसैले त्यस विद्यार्थीलाई पढाइदिन्छ । यसो हुन सक्यो भने देशको दोहोरो शिक्षा प्रणालीको अन्त्य हुनेछ । अर्कातिर अहिलेको शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित जनशक्ति न त आफ्ना बाबुबाजेले गरी आएको परम्परागत पेशा गर्न नै सक्षम हुन्छन्, न त कुनै नयाँ सीप नै सिकेका हुन्छन् । उनीहरू खालि दिमाग र अन्योलग्रस्त भविष्य बोकेर भौंतारिनुको विकल्प छैन । परम्परागत सीपको जगेर्ना र विकास गर्दै नयाँ सीप सिकाउने खालको शिक्षा प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो । देश विकासको आवश्यकता र सम्भावित रोजगारीको क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर शिक्षानीति तर्जुमा गर्नु र सोहीअनुरूप शिक्षाको बजेटलाई सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो । तर, वर्तमान राज्यसंयन्त्रबाट त्यसो हुने आशा छैन ।

Admin 2011-06-22