प्रसङ्ग रुग्ण उद्योग उत्थानको
फेरि एकपटक नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रुग्ण उद्योगको  पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक नीतिनिर्देशनलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका-संसद्अन्तर्गतको अर्थ तथा श्रमसम्बन्ध समितिले मागेअनुसार सुझाव दिँदै राष्ट्र बैङ्कले रुग्ण उद्योग पुनःस्थापना गर्दा विभिन्न छूट दिन तयार रहेको पनि बताएको छ । यसलाई एक किसिमले स्वागतयोग्य कदम ठहर्याइए पनि यसको अर्को नकारात्मक पाटो भने बिसन हुँदैन । उद्योग रुग्ण हुनुका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । उद्योग संस्थापनकै आन्तरिक कारण, सरकारबाट गरिनुपर्ने व्यवस्थापनको कमीकमजोरी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी नीतिलगायतका कारणबाहेक उद्योग रुग्ण हुनुमा अन्य कारण पनि हुन सक्छन् । तीमध्ये कतिपय अवस्थामा करदाताको पैसा खर्च गरेर उद्योग पुनःस्थापना गर्नु उपयुक्त हुन सक्ला, तर सबै अवस्थामा यस्तो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । एउटा उद्योग रुग्ण हुनु भनेको एउटा लगानीकर्ताको रकम  डुब्नुमात्र होइन, त्यसबाट रोजगारी, उपभोग स्थिति, बजारलगायत समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले उद्योग रुग्ण हुनु नदिन समयमै सम्बन्धित पक्ष सजग हुनु जरुरी छ । यहाँ सम्बन्धित पक्ष भन्नाले  राज्यमात्र नभएर बैङ्क, शेयरहोल्डर र राजनीतिक दल एवम् तिनका समर्थक श्रम सङ्गठनहरूसमेत पर्छन् ।

रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्ने कुरालाई आदर्शवादी दृष्टिकोणले मात्र हेर्नु हुँदैन । त्यसको व्यावहारिक पक्षलाई पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरेर मात्र पुनःस्थापना गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णयहुनुपर्छ । तर, त्यस्तो निर्णयगर्नुअघि रुग्णताको कारण के हो भन्ने कुराको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । सरकारका नीति एवम् ऐनकानून, सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाको अभाव, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी उपेक्षा, नीतिनियमको कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, शान्तिसुरक्षाको दयनीय स्थिति आदि के कारणले उद्योग रुग्ण हुन पुगेको हो सो नकेलाईकन सरकारी ढिकुटीबाट रकम खन्याउने हो भने थप उद्योग रुग्ण भइरहने क्रम रोकिन्न । कतिपय उद्योग वास्तवमै सरकारको हचुवा नीतिका कारण नै रुग्ण हुन पुगेका छन् ।

नीति एवम् ऐनकानूनमा व्यवस्था भएका सेवासुविधा पनि उद्योगहरूले समयमै पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता कारणले पनि उद्योगलाई रुग्णतातिर लग्नु स्वाभाविकै हो । अहिले शान्तिसुरक्षाको दयनीय स्थिति र लोडशेडिङका कारण पनि उद्योग सञ्चालनमा समस्या छ । लोडशेडिङ र शान्तिसुरक्षाको स्थितिमा सुधार नल्याईकन राष्ट्र बैङ्कले दिलाउने ब्याज सहुलियतले मात्र उद्योगहरू पुनःस्थापित हुन सक्तैनन् । जसका कारणले उद्योग रुग्ण भएको हो, उसैलाई त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न लगाउने परिपाटी बसाउन सके त्यही नै सबैभन्दा उत्तम व्यवस्था हुनेछ । तर, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा यस्तो हुने आशा गर्न सकिँदैन ।

तर, सधैं बा≈य कारणले मात्र उद्योग रुग्ण हुँदैन । आफ्नै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि उद्योग रुग्ण हुन्छन् । उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तरका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नाले उद्योग धराशयी हुनु स्वाभाविक हो । उत्पादन गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि बजार खोज्न नसक्नाले उद्योग रुग्ण हुन पुग्छ । यस्ता अनेकन कारण हुन सक्छन्, उद्योग रुग्ण हुनुमा । यस्ता सबै अवस्थामा सरकारले काँध थापेर रुग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्ने कार्य भने न्यायोचित हुँदैन । अहिलेको समय उदारीकरण, स्वतन्त्र बजार र प्रतिस्पर्धाको हो, प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने क्रमशः हराउँदै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कतिपय पुराना उद्योगले आफूलाई समयानुकूल नयाँ प्रविधि भियभयाएर पनि जीवन्त  बनाउन सक्छन् । तर, नयाँ सोच र प्रविधितर्फ ध्यान नदिई 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर एकोहोरो सुगा रटाइले अब उद्योगधन्दा चलाउन सकिँदैन । त्यसैले उद्योगधन्दा  सञ्चालकहरूले पनि समयको मागअनुरूप कस्तो उद्योग स्थापना गर्ने हो, कस्तो प्रविधि ल्याउने हो, आफूले उत्पादन गर्ने वस्तु/सेवा लागत र गुणस्तरका आधारमा  अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, उद्योगको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, थप लगानी कसरी जुटाउनेलगायतका कुरामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा, उद्योग रुग्ण भई लगानी डुब्ने समस्या नआउला भन्न सकिन्न । अनि आफ्नै कारणले उद्योग रुग्ण भए पनि अरूलाई दोष दिने र सरकारबाट सुविधा खोज्ने कार्यलाई न्यायोचित मान्न सकिँदैन । आफ्नै  कारणले रुग्ण हुन पुगेका उद्योग फेरि फेरि पनि रुग्ण हुन्छन् । यस्तो परिस्थितिमा कहिलेसम्म अरूले सहयोग गरिरहने ? त्यसरी रुग्ण भएका उद्योगहरूलाई पुनःस्थापना गर्नुभन्दा मर्न दिनु नै राम्रो हुन्छ । अमेरिकामा पनि यसरी रुग्ण भएका सबै उद्योगलाई सरकारले सहयोग दिएको देखिँदैन ।

हालसालैका घटनाहरूमा पनि अमेरिकी सरकारले जनरल मोर्टस, सिटी ग्रूप (बैङ्क) र एआईजीजस्ता कम्पनीमा सहयोग गर्यो भने लेहमान ब्रदर्शलाई भने डुब्न दियो । यसो गर्नुका पनि केही विशिष्ट कारण हुन्छन् । सहयोग गरेर पनि फेरि डुब्ने स्थितिमा सरकारको सहयोगको औचित्य नै के ? दामासाही ऐन ल्याइएको पनि यसै प्रयोजनका लागि हो ।

Admin  2011-03-22